राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जिल्ह्यातील प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी 'पोश' (POSH) कायद्यांतर्गत तक्रार समित्यांची तातडीने स्थापना करण्यात यावी. यासोबतच, केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवला जावा. त्यांनी १९ तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिला सुरक्षा, कायदे व विविध कल्याणकारी योजनांच्या आढावा बैठकीत बोलताना हे निर्देश दिले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोश ऍक्ट) अंमलबजावणीबाबत बोलताना, रहाटकर यांनी सांगितले की, ज्या संस्था किंवा आस्थापनांमध्ये दहापेक्षा जास्त कामगार कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समित्यांची नोंदणी 'शी-बॉक्स' (She-Box) पोर्टलवर करण्यात यावी. कौटुंबिक किंवा घरेलू काम करणाऱ्या महिलांच्या तक्रारींसाठी स्थानिक समितीमार्फत तातडीने न्याय मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, या दोन्ही समित्यांनी अत्यंत तत्परतेने काम करून पीडित महिलांना न्याय द्यावा असेही त्या म्हणाल्या. त्यांनी महिलांविरुद्ध होणारे गुन्हे आणि जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेत 'दामिनी पथका'ची गस्त अधिक प्रभावी करण्याची सूचना केली. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलीस प्रशासनाने अधिक संवेदनशील राहून आपापसात समझोता करण्याच्या प्रवृत्तीवर कडक लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून व्यापक मोहीम राबवावी, असे निर्देशही अध्यक्षांनी दिले. विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेताना, त्यांनी मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांच्या सबलीकरणासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक मुलीचे 'सुकन्या समृद्धी खाते' उघडण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेण्यास सांगितले. तसेच, जिल्ह्यातील प्रत्येक गर्भवती महिलेला 'मातृवंदना योजने'चा लाभ मिळेल याकडे विशेष लक्ष देऊन, कोणतीही गर्भवती महिला योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले. 'माझी लाडकी बहीण' योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू ठेवण्यासही त्यांनी सांगितले. अत्याचारग्रस्त व पीडित महिलांना 'मनोधैर्य योजने'चा लाभ विनाविलंब मिळवून द्यावा, तसेच संकटग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक आधार देणाऱ्या 'वन स्टॉप सेंटर'ची कार्यपद्धती सुलभ आणि गतिमान करावी. या केंद्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून हे केंद्र अधिक सक्षम करावे असेही ते म्हणाले. ग्रामीण भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी 'ड्रोन दीदी' योजनेला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याचे आणि 'प्रधानमंत्री आवास योजने'त महिलांच्या नावे घरकुलांचे प्रमाण वाढवून त्यांना प्राधान्याने लाभ देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि 'उमेद' अभियानांतर्गत महिला बचत गटांचे काम जिल्ह्यात चांगले सुरू असून, त्यांनी महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणखी जोमाने काम करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शेवटी, अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी प्रशासनाला महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करताना अधिक संवेदनशील आणि तत्पर राहण्याचा इशारा दिला. जिल्ह्यातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि सन्मानकारक वातावरण मिळणे हा त्यांचा हक्क असून, त्यामध्ये कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सक्षम महिलांच्या यशोगाथा समाजासमोर आणून इतर महिलांना प्रेरणा देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

सागर वानखेडे sagar wankhede

Teacher मोताळा, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जिल्ह्यातील प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी 'पोश' (POSH) कायद्यांतर्गत तक्रार समित्यांची तातडीने स्थापना करण्यात यावी. यासोबतच, केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवला जावा. त्यांनी १९ तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिला सुरक्षा, कायदे व विविध कल्याणकारी योजनांच्या आढावा बैठकीत बोलताना हे निर्देश दिले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोश ऍक्ट) अंमलबजावणीबाबत बोलताना, रहाटकर यांनी सांगितले की, ज्या संस्था किंवा आस्थापनांमध्ये दहापेक्षा जास्त कामगार कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समित्यांची नोंदणी 'शी-बॉक्स' (She-Box) पोर्टलवर करण्यात यावी. कौटुंबिक किंवा घरेलू काम करणाऱ्या महिलांच्या तक्रारींसाठी स्थानिक समितीमार्फत तातडीने न्याय मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, या दोन्ही समित्यांनी अत्यंत तत्परतेने काम करून पीडित महिलांना न्याय द्यावा असेही त्या म्हणाल्या. त्यांनी महिलांविरुद्ध होणारे गुन्हे आणि जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेत 'दामिनी पथका'ची गस्त अधिक प्रभावी करण्याची सूचना केली. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलीस प्रशासनाने अधिक संवेदनशील राहून आपापसात समझोता करण्याच्या प्रवृत्तीवर कडक लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून व्यापक मोहीम राबवावी, असे निर्देशही अध्यक्षांनी दिले. विविध

शासकीय योजनांचा आढावा घेताना, त्यांनी मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांच्या सबलीकरणासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक मुलीचे 'सुकन्या समृद्धी खाते' उघडण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेण्यास सांगितले. तसेच, जिल्ह्यातील प्रत्येक गर्भवती महिलेला 'मातृवंदना योजने'चा लाभ मिळेल याकडे विशेष लक्ष देऊन, कोणतीही गर्भवती महिला योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले. 'माझी लाडकी बहीण' योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू ठेवण्यासही त्यांनी सांगितले. अत्याचारग्रस्त व पीडित महिलांना 'मनोधैर्य योजने'चा लाभ विनाविलंब मिळवून द्यावा, तसेच संकटग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक आधार देणाऱ्या 'वन स्टॉप सेंटर'ची कार्यपद्धती सुलभ आणि गतिमान करावी. या केंद्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून हे केंद्र अधिक सक्षम करावे असेही ते म्हणाले. ग्रामीण भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी 'ड्रोन दीदी' योजनेला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याचे आणि 'प्रधानमंत्री आवास योजने'त महिलांच्या नावे घरकुलांचे प्रमाण वाढवून त्यांना प्राधान्याने लाभ देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि 'उमेद' अभियानांतर्गत महिला बचत गटांचे काम जिल्ह्यात चांगले सुरू असून, त्यांनी महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणखी जोमाने काम करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शेवटी, अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी प्रशासनाला महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करताना अधिक संवेदनशील आणि तत्पर राहण्याचा इशारा दिला. जिल्ह्यातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि सन्मानकारक वातावरण मिळणे हा त्यांचा हक्क असून, त्यामध्ये कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सक्षम महिलांच्या यशोगाथा समाजासमोर आणून इतर महिलांना प्रेरणा देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.