लातूर जिल्ह्याच्या भोईसमुद्रगा शिवारात जनतेला विनाकारण त्रास देणाऱ्या चार वाहतूक पोलिसांना आज सकाळी रंगेहात पकडण्यात आल्याचा दावा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वातंत्र्य सैनिक प्रदीप पाटील खंडापुरकर बाबा यांनी केला आहे. हे वाहतूक पोलीस सकाळी दोन तासांपासून ट्रक, टिप्पर, ट्रॅव्हल, कार, मोटारसायकल यांसारख्या वाहनांना थांबवून त्यांची कागदपत्रे मागत होते. विशेष म्हणजे, वाहनधारकांकडे सर्व कागदपत्रे असूनही किंवा कोणताही नियमभंग नसतानाही त्यांना त्रास दिला जात होता, असे प्रदीप पाटील यांनी म्हटले आहे. या प्रकाराबाबत अनेक नागरिकांनी फोन करून तक्रारी केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन संबंधित वाहतूक पोलिसांना वाहने तपासण्याचे अधिकार कोणी दिले, अशी विचारणा केली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, वाहनधारकाची कोणतीही चूक नसताना किंवा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन नसतानाही त्यांना का त्रास दिला जात आहे? वाहने तपासण्याचे अधिकार सहाय्यक उपनिरीक्षक (ASI) किंवा उपनिरीक्षक (PSI) दर्जाच्या अधिकाऱ्याला असताना, हे पोलीस असे का करत होते, असा सवाल पाटील यांनी केला. त्यांच्याकडे या ठिकाणी वाहने तपासण्याबाबतची नोंद किंवा 'मूव्हमेंट रजिस्टर' नव्हते, तसेच त्यांना या पॉईंटवर वाहने तपासण्याचे अधिकारही नसल्याचे उघड झाले. या प्रकारामुळे आरटीओ निरीक्षकांप्रमाणेच आता वाहतूक पोलीसही जनतेला त्रास देत असल्याचे पाटील म्हणाले. त्यांनी वाहतूक नियमांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी स्वतःहून काढण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही आणि असे करणे म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर आहे. दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ ASI किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच असतात, तर साध्या हवालदाराला ऑन-स्पॉट दंड आकारण्याचा अधिकार नसतो. गणवेशातील पोलीस ड्रायव्हिंग लायसन्स, आरसी आणि पीयूसी तपासू शकतात, परंतु केवळ सामान्य तपासणीसाठी विनाकारण अडवू शकत नाहीत; स्पष्ट नियमभंग केल्याशिवाय तपासणी करता येत नाही. तसेच, गाडी जप्त करणे दारू पिऊन गाडी चालवणे, विनापरवाना चालवणे किंवा हिट-अँड-रनसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्येच शक्य आहे, केवळ हेल्मेट किंवा कागदपत्रे नसतील तर थेट वाहन जप्त केले जाऊ शकत नाही. जर एखाद्या वाहतूक पोलिसाने गैरवर्तन केले, अनधिकृतपणे चावी काढली किंवा बळजबरी केली, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवता येते. या पोलिसांना जाब विचारणार कोणी आहे का, असा सवाल करत, आता आपणच यांचा बंदोबस्त करूया, असे आवाहन प्रदीप पाटील खंडापुरकर बाबा यांनी जनतेला केले आहे. प्रदीप पाटील खंडापुरकर बाबा यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जर कोणताही आरटीओ इन्स्पेक्टर किंवा वाहतूक पोलीस तुम्हाला त्रास देत असेल किंवा पैशांची (लाच) मागणी करत असेल, तर त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधावा.
लातूर जिल्ह्याच्या भोईसमुद्रगा शिवारात जनतेला विनाकारण त्रास देणाऱ्या चार वाहतूक पोलिसांना आज सकाळी रंगेहात पकडण्यात आल्याचा दावा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वातंत्र्य सैनिक प्रदीप पाटील खंडापुरकर बाबा यांनी केला आहे. हे वाहतूक पोलीस सकाळी दोन तासांपासून ट्रक, टिप्पर, ट्रॅव्हल, कार, मोटारसायकल यांसारख्या वाहनांना थांबवून त्यांची कागदपत्रे मागत होते. विशेष म्हणजे, वाहनधारकांकडे सर्व कागदपत्रे असूनही किंवा कोणताही नियमभंग नसतानाही त्यांना त्रास दिला जात होता, असे प्रदीप पाटील यांनी म्हटले आहे. या प्रकाराबाबत अनेक नागरिकांनी फोन करून तक्रारी केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन संबंधित वाहतूक पोलिसांना वाहने तपासण्याचे अधिकार कोणी दिले, अशी विचारणा केली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, वाहनधारकाची कोणतीही चूक नसताना किंवा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन नसतानाही त्यांना का त्रास दिला जात आहे? वाहने तपासण्याचे अधिकार सहाय्यक उपनिरीक्षक (ASI) किंवा उपनिरीक्षक (PSI) दर्जाच्या अधिकाऱ्याला असताना, हे पोलीस असे का करत होते, असा सवाल पाटील यांनी केला. त्यांच्याकडे या ठिकाणी वाहने तपासण्याबाबतची नोंद किंवा 'मूव्हमेंट रजिस्टर' नव्हते, तसेच त्यांना या पॉईंटवर वाहने तपासण्याचे अधिकारही नसल्याचे उघड झाले. या प्रकारामुळे आरटीओ निरीक्षकांप्रमाणेच आता वाहतूक पोलीसही जनतेला त्रास देत असल्याचे पाटील म्हणाले. त्यांनी वाहतूक नियमांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी स्वतःहून काढण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही आणि असे करणे म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर आहे. दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ ASI किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच असतात, तर साध्या हवालदाराला ऑन-स्पॉट दंड आकारण्याचा अधिकार नसतो. गणवेशातील पोलीस ड्रायव्हिंग लायसन्स, आरसी आणि पीयूसी तपासू शकतात, परंतु केवळ सामान्य तपासणीसाठी विनाकारण अडवू शकत नाहीत; स्पष्ट नियमभंग केल्याशिवाय तपासणी करता येत नाही. तसेच, गाडी जप्त करणे दारू पिऊन गाडी चालवणे, विनापरवाना चालवणे किंवा हिट-अँड-रनसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्येच शक्य आहे, केवळ हेल्मेट किंवा कागदपत्रे नसतील तर थेट वाहन जप्त केले जाऊ शकत नाही. जर एखाद्या वाहतूक पोलिसाने गैरवर्तन केले, अनधिकृतपणे चावी काढली किंवा बळजबरी केली, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवता येते. या पोलिसांना जाब विचारणार कोणी आहे का, असा सवाल करत, आता आपणच यांचा बंदोबस्त करूया, असे आवाहन प्रदीप पाटील खंडापुरकर बाबा यांनी जनतेला केले आहे. प्रदीप पाटील खंडापुरकर बाबा यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जर कोणताही आरटीओ इन्स्पेक्टर किंवा वाहतूक पोलीस तुम्हाला त्रास देत असेल किंवा पैशांची (लाच) मागणी करत असेल, तर त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधावा.
- महाराष्ट्रातील परभणी जिल्ह्यामध्ये मानवत तालुक्यातील यशवाडी देवस्थान येथील त्रिमूर्ती हनुमान मंदिरात आज, २० जून २०२६ रोजी दुपारी सुमारे ३.३० वाजता एक भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत मंदिरासमोर बांधकाम सुरू असलेल्या सभामंडपाचा छत आणि आधार स्तंभ अचानक कोसळला, ज्यात ५ ते ७ भाविकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. या अपघातात १८ ते ३२ हून अधिक भाविक जखमी झाले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. अनेक भाविक ढिगाऱ्याखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मंदिरात दर शनिवारी किर्तन, दर्शन आणि महाप्रसादासाठी मोठ्या संख्येने भाविक जमतात; आजही मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते. बांधकाम सुरू असतानाही भाविकांना प्रवेश दिल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे प्राथमिक कारण समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल, एनडीआरएफ आणि जिल्हा प्रशासनाच्या टीम्स तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या असून, मदतकार्य आणि ढिगारा हटवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जखमींना परभणी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेतील मृत्यू आणि जखमींची संख्या वाढण्याची भीती जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेतील मृतांबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ मदत आणि घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. घटनेच्या कारणांची सखोल चौकशी केली जाईल, ज्यात बांधकामाची गुणवत्ता, सुरक्षा नियमांचे पालन आणि बांधकामादरम्यान भाविकांना प्रवेश देण्याबाबतच्या जबाबदारीची तपासणी होईल. दोषींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या कठीण प्रसंगी मदतकार्यात हातभार लावणाऱ्या स्थानिक नागरिक, रेस्क्यू टीम्स आणि प्रशासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत. मृत्यू झालेल्या भाविकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली असून, त्यांच्या कुटुंबियांना सांत्वना आणि जखमींना लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली आहे.1
- बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यातील उमापूर ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या फत्तेपुर परिसरात हातपंपाच्या कामावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ग्रामस्थांनी गंभीर आरोप केला आहे की, हातपंप बसवण्यासाठी पाच हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. या पैशांची मागणी नाकारल्यानंतर, मंजूर झालेला हातपंप दुसऱ्या ठिकाणी वळवण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. या आरोपांमुळे परिसरात तीव्र संतापाचे वातावरण पसरले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी आणि फत्तेपुरमध्ये तात्काळ हातपंप बसवावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांबाबत संबंधित पक्षाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.1
- बुलढाणा शहरात कर्जमाफी आणि विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित 'भीक मांगो' आंदोलनानंतर, पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर कारवाई केली आहे. या आंदोलनात सहभागी असलेल्या क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेच्या २० कार्यकर्त्यांविरुद्ध बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ व्हावे आणि त्यांच्या प्रलंबित समस्या सुटाव्यात, या मागणीसाठी संघटनेने १७ जून रोजी हे आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाद्वारे त्यांनी प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी उपोषणही सुरू केले होते, ज्याचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर टाले यांनी केले. १६ जून रोजी आंदोलनादरम्यान शेकडो कार्यकर्ते एकत्र जमले होते आणि त्यांनी 'कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत, सरकारसाठी भीक घ्या' असे फलक हातात घेऊन निषेध नोंदवला. या कार्यकर्त्यांनी गर्दी करत, कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय शहरभर रॅली काढली, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ जून ते २८ जून या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३७(१)(३) अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश लागू केले होते. तरीही, कार्यकर्त्यांनी या नियमांचे उल्लंघन करून जमाव केला आणि रॅली काढली. यामुळे बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात या २० कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ज्ञानेश्वर टाले, शरवरी तुपकर, विनायक सरनाईक, प्रदीप शेळके, अमोल मोरे, नितीन सोनटक्के, राधा तुपकर आणि कार्तिक खेडेकर यांच्यासह एकूण २० जणांची नावे समोर येत आहेत.1
- भोकरदन तहसील कार्यालयाच्या कारभारावर सध्या गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, विशेषतः कार्यालयाचे कामकाज राजूर गणपती येथून चालवले जात असल्याचा आरोप आहे. नागरिकांकडून कार्यालयातील कामकाजाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, केवळ घोषणाबाजी होत असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याच संदर्भात, असीमा मित्तल यांच्या भूमिकेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.1
- शेगाव तालुक्यात, आठ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर शासनाने ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकांसाठी तब्बल १२ हजार लिटर रॉकेलचा पुरवठा केला. मात्र, काळाच्या ओघात बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आणि आधुनिक इंधन पर्यायांच्या वाढत्या वापरामुळे या निर्णयाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. ग्रामस्थांनी रॉकेलकडे पाठ फिरवल्याने हा संपूर्ण उपक्रमच चर्चेचा विषय ठरला आहे. १५ जून रोजी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकांसाठी रेशन दुकानदारांमार्फत प्रति कार्ड ३ लिटर या प्रमाणात रॉकेल वितरणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु, प्रतिलिटर ६५ रुपये दर असूनही, तसेच ग्रामीण भागात रॉकेल स्टोव्हचा वापर जवळजवळ बंद झाल्यामुळे नागरिकांनी रॉकेल घेण्यासाठी कोणताही विशेष उत्साह दाखवला नाही. एकेकाळी स्वयंपाक, दिवे आणि दैनंदिन वापरासाठी रॉकेल अत्यावश्यक मानले जात होते व रेशन दुकानांसमोर रांगा लागत होत्या; मात्र आता उज्ज्वला योजनेसह एलपीजी गॅसचा वाढता वापर, सौरऊर्जा साधने आणि वीज उपलब्धतेतील सुधारणा यामुळे रॉकेलचे महत्त्व संपुष्टात आले आहे. या परिस्थितीत, अनेक ग्रामीण नागरिकांनी रॉकेल घेण्यासाठी रेशन दुकानांकडे फिरकलेच नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाने केलेला हा पुरवठा प्रत्यक्ष गरजेनुसार होता की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या वस्तूची मागणीच उरलेली नाही, तिच्या पुरवठ्यावर खर्च होणारा निधी आणि यंत्रणा याबाबतही आता चर्चा सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील सध्याचे वास्तव लक्षात घेता, आता रॉकेलऐवजी इतर आवश्यक वस्तू किंवा योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. बदलत्या गरजांनुसार धोरणांमध्ये सुधारणा न झाल्यास अशा योजना केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. पूर्वी ज्या रॉकेलसाठी नागरिक प्रतीक्षा करत होते, त्याच रॉकेलकडे आज ग्रामस्थांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसत असल्याने, शासनाचा हा पुरवठा ग्रामीण गरजांची पूर्तता करणारा ठरला की केवळ औपचारिकता, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.1
- बुलढाणा जिल्ह्यातील चोंडी गावात असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे समोर आले आहे.1
- यशवाडी येथे मंदिरासमोरचा सभामंडप कोसळल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत ३० ते ४० जण दबल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. परिसरातील नागरिकांना विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांचे कोणी ओळखीचे व्यक्ती घटनास्थळाजवळ असल्यास त्यांची चौकशी करावी. ही माहिती प्रतिनिधी कृष्णा पाटील यांनी दिली.1