शेगाव तालुक्यात, आठ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर शासनाने ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकांसाठी तब्बल १२ हजार लिटर रॉकेलचा पुरवठा केला. मात्र, काळाच्या ओघात बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आणि आधुनिक इंधन पर्यायांच्या वाढत्या वापरामुळे या निर्णयाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. ग्रामस्थांनी रॉकेलकडे पाठ फिरवल्याने हा संपूर्ण उपक्रमच चर्चेचा विषय ठरला आहे. १५ जून रोजी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकांसाठी रेशन दुकानदारांमार्फत प्रति कार्ड ३ लिटर या प्रमाणात रॉकेल वितरणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु, प्रतिलिटर ६५ रुपये दर असूनही, तसेच ग्रामीण भागात रॉकेल स्टोव्हचा वापर जवळजवळ बंद झाल्यामुळे नागरिकांनी रॉकेल घेण्यासाठी कोणताही विशेष उत्साह दाखवला नाही. एकेकाळी स्वयंपाक, दिवे आणि दैनंदिन वापरासाठी रॉकेल अत्यावश्यक मानले जात होते व रेशन दुकानांसमोर रांगा लागत होत्या; मात्र आता उज्ज्वला योजनेसह एलपीजी गॅसचा वाढता वापर, सौरऊर्जा साधने आणि वीज उपलब्धतेतील सुधारणा यामुळे रॉकेलचे महत्त्व संपुष्टात आले आहे. या परिस्थितीत, अनेक ग्रामीण नागरिकांनी रॉकेल घेण्यासाठी रेशन दुकानांकडे फिरकलेच नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाने केलेला हा पुरवठा प्रत्यक्ष गरजेनुसार होता की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या वस्तूची मागणीच उरलेली नाही, तिच्या पुरवठ्यावर खर्च होणारा निधी आणि यंत्रणा याबाबतही आता चर्चा सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील सध्याचे वास्तव लक्षात घेता, आता रॉकेलऐवजी इतर आवश्यक वस्तू किंवा योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. बदलत्या गरजांनुसार धोरणांमध्ये सुधारणा न झाल्यास अशा योजना केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. पूर्वी ज्या रॉकेलसाठी नागरिक प्रतीक्षा करत होते, त्याच रॉकेलकडे आज ग्रामस्थांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसत असल्याने, शासनाचा हा पुरवठा ग्रामीण गरजांची पूर्तता करणारा ठरला की केवळ औपचारिकता, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.

Sachin kadukar

Photographer Shegaon, Buldhana•

5 hrs ago

शेगाव तालुक्यात, आठ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर शासनाने ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकांसाठी तब्बल १२ हजार लिटर रॉकेलचा पुरवठा केला. मात्र, काळाच्या ओघात बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आणि आधुनिक इंधन पर्यायांच्या वाढत्या वापरामुळे या निर्णयाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. ग्रामस्थांनी रॉकेलकडे पाठ फिरवल्याने हा संपूर्ण उपक्रमच चर्चेचा विषय ठरला आहे. १५ जून रोजी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकांसाठी रेशन दुकानदारांमार्फत प्रति कार्ड ३ लिटर या प्रमाणात रॉकेल वितरणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु, प्रतिलिटर ६५ रुपये दर असूनही, तसेच ग्रामीण भागात रॉकेल स्टोव्हचा वापर जवळजवळ बंद झाल्यामुळे नागरिकांनी रॉकेल घेण्यासाठी कोणताही विशेष उत्साह दाखवला नाही. एकेकाळी स्वयंपाक, दिवे आणि दैनंदिन वापरासाठी रॉकेल अत्यावश्यक मानले जात होते व रेशन दुकानांसमोर रांगा लागत होत्या; मात्र आता उज्ज्वला योजनेसह एलपीजी गॅसचा वाढता वापर, सौरऊर्जा साधने आणि वीज उपलब्धतेतील सुधारणा यामुळे रॉकेलचे महत्त्व संपुष्टात आले आहे. या परिस्थितीत, अनेक ग्रामीण नागरिकांनी रॉकेल घेण्यासाठी रेशन दुकानांकडे फिरकलेच नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाने केलेला हा पुरवठा प्रत्यक्ष गरजेनुसार होता की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या वस्तूची मागणीच उरलेली नाही, तिच्या पुरवठ्यावर खर्च होणारा निधी आणि यंत्रणा याबाबतही आता चर्चा सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील सध्याचे वास्तव लक्षात घेता, आता रॉकेलऐवजी इतर आवश्यक वस्तू किंवा योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. बदलत्या गरजांनुसार धोरणांमध्ये सुधारणा न झाल्यास अशा योजना केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. पूर्वी ज्या रॉकेलसाठी नागरिक प्रतीक्षा करत होते, त्याच रॉकेलकडे आज ग्रामस्थांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसत असल्याने, शासनाचा हा पुरवठा ग्रामीण गरजांची पूर्तता करणारा ठरला की केवळ औपचारिकता, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.