उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय आह्वान पर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रस्तावित एमडीए कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई। इसके साथ ही, अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। भाकियू के युवा जिलाध्यक्ष कुशल चौधरी ने कहा कि किसानों की जमीन का मूल्यांकन सर्किल रेट के बजाय वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि गांव-गांव जाकर जमीन की वास्तविक कीमत का आकलन कराया जाए, ताकि किसानों को न्यायोचित मुआवजा मिल सके। किसानों ने कूबी क्षेत्र में नहर खुदाई के दौरान हुए समझौते के बावजूद लंबित फाइलों का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि प्रशासन ने पहले कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। किसानों ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

Kapil kumar Chawla Amroha

Local News Reporter Amroha, Uttar Pradesh•

6 hrs ago

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय आह्वान पर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रस्तावित एमडीए कॉरिडोर के

लिए भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई। इसके साथ ही, अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। भाकियू के युवा जिलाध्यक्ष कुशल चौधरी ने कहा कि किसानों की जमीन का मूल्यांकन सर्किल रेट के बजाय वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि गांव-गांव जाकर जमीन की वास्तविक कीमत का आकलन कराया जाए, ताकि किसानों

को न्यायोचित मुआवजा मिल सके। किसानों ने कूबी क्षेत्र में नहर खुदाई के दौरान हुए समझौते के बावजूद लंबित फाइलों का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि प्रशासन ने पहले कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। किसानों ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।