स्थायी लोक अदालत के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक, POCSO एवं बाल विवाह निषेध कानून की भी दी गई विस्तृत जानकारी अम्बेडकर नगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकर नगर के निर्देशन में जन शिक्षण केंद्र द्वारा जलालपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत करमिसिरपुर, भस्मा एवं सुरहुरपुर में स्थायी लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विधिक जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्चीली न्याय व्यवस्था से जोड़ते हुए उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। बैठकों के दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में वर्ष 2002 के संशोधन द्वारा जोड़े गए अध्याय VI-A की धारा 22-बी के अंतर्गत किया गया है। यह मंच परिवहन, विद्युत, पेयजल, डाक तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का न्यायालय में मुकदमा दायर होने से पूर्व ही सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराता है। ग्रामीणों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष (जो जिला न्यायाधीश अथवा उससे उच्च पद पर कार्य कर चुके हों) तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था एक करोड़ रुपये तक के वित्तीय मूल्य वाले मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत है। यदि पक्षकारों के बीच समझौता नहीं हो पाता है, तो स्थायी लोक अदालत मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय सुनाती है, जिसका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। कार्यक्रम के दौरान POCSO अधिनियम के तहत बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण, बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थित ग्रामीणों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद, बाल शोषण अथवा बाल विवाह जैसी घटनाओं की सूचना तत्काल संबंधित विभागों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दें, ताकि समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन में जन शिक्षण केंद्र की टीम के चांदतारा, पुनीता, निशा, उर्मिला, सरोज, रामहित एवं हेमलता की सक्रिय भूमिका रही। अंत में सभी प्रतिभागियों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा समाज में विधिक साक्षरता का संदेश प्रसारित करने का संकल्प लिया।

Anant kushwaha

Local News Reporter अकबरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

स्थायी लोक अदालत के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक, POCSO एवं बाल विवाह निषेध कानून की भी दी गई विस्तृत जानकारी अम्बेडकर नगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकर नगर के निर्देशन में जन शिक्षण केंद्र द्वारा जलालपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत करमिसिरपुर, भस्मा एवं सुरहुरपुर में स्थायी लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विधिक जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्चीली न्याय व्यवस्था से जोड़ते हुए उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। बैठकों के दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में वर्ष 2002 के संशोधन द्वारा जोड़े गए अध्याय VI-A की धारा 22-बी के अंतर्गत किया गया है। यह मंच परिवहन, विद्युत, पेयजल, डाक तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का न्यायालय में मुकदमा दायर होने से पूर्व ही सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराता है। ग्रामीणों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष (जो जिला न्यायाधीश अथवा उससे उच्च पद पर कार्य कर चुके हों) तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था एक करोड़ रुपये तक के वित्तीय मूल्य वाले मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत है। यदि पक्षकारों के बीच समझौता नहीं हो पाता है, तो स्थायी लोक अदालत मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय सुनाती है, जिसका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। कार्यक्रम के दौरान POCSO अधिनियम के तहत बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण, बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थित ग्रामीणों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद, बाल शोषण अथवा बाल विवाह जैसी घटनाओं की सूचना तत्काल संबंधित विभागों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दें, ताकि समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन में जन शिक्षण केंद्र की टीम के चांदतारा, पुनीता, निशा, उर्मिला, सरोज, रामहित एवं हेमलता की सक्रिय भूमिका रही। अंत में सभी प्रतिभागियों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा समाज में विधिक साक्षरता का संदेश प्रसारित करने का संकल्प लिया।