प्रशासन के गले की फांस बना बरसाती नाले पर अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर सैकड़ो बीघा जलमग्न भूमि से पानी की निकासी के प्रशासन ने बनाया नाला,अतिक्रमि ने नाला वापस भरा, बुंडी जिला के हिण्डोली क्षेत्र के बड़ा नयागांव मे बरसाती नाले पर अतिक्रमण ने बड़ा विवाद ले लिया है जिला न्यायालय ने 26 फ़रवरी तक विवादित स्थान पर नाला निर्माण व पाईप डालने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है, 5 फ़रवरी को कोर्ट के आदेश पर हिण्डोली प्रशासन ने सैकड़ो किसानों को राहत प्रदान करते हुए जलमग्न भूमि से पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाया था लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 14 फ़रवरी को अतिक्रमि ने खुदे हुए नाले को जेसीबी से वापस भर दिया ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार रतन लाल मीणा ने पटवारी व कानून की टीम मौके पर भेजी तो मौके पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना और राजकार्य में बधा मिली, जिसकी जानकारी उपखंड अधिकारी को भी दे दी गईं जिस पर 23 फ़रवरी को प्रशासन ने फिर नाला खुदाई को कार्यवाही शुरू की लेकिन अतिक्रमि ने अपर जिला न्यायालय मे मुकदमा दायर करते हुए बताया की पाईप डालने वाली जगह उसके खाते की भूमि है जिससे उसके मकान का रास्ता बंद हो गया है अतिक्रमि ने याचिका मे आरोप लगाया की हिण्डोली पुलिस ने उसे थाने पर अवैध रूप से रखा और पाईप डलवाने का कार्य शुरू किया इस पर कोर्ट ने तत्काल आदेश जारी करते हुए 26 फ़रवरी तक कार्य पर रोक लगाते हुए दोनों पक्ष को बुलाया है लंबे समय से चल रहे विवाद से जलमग्न भूमि वाले किसानों को आर्थिक नुक्सान व मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है

VKH NEWS

लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

16 hrs ago

प्रशासन के गले की फांस बना बरसाती नाले पर अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर सैकड़ो बीघा जलमग्न भूमि से पानी की निकासी के प्रशासन ने बनाया नाला,अतिक्रमि ने नाला वापस भरा, बुंडी जिला के हिण्डोली क्षेत्र के बड़ा नयागांव मे बरसाती नाले पर अतिक्रमण ने बड़ा विवाद ले लिया है जिला न्यायालय ने 26 फ़रवरी तक विवादित स्थान पर नाला निर्माण व पाईप डालने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है, 5 फ़रवरी को कोर्ट के आदेश पर हिण्डोली प्रशासन ने सैकड़ो किसानों को राहत प्रदान करते हुए जलमग्न भूमि से पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाया था लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 14 फ़रवरी को अतिक्रमि ने खुदे हुए नाले को जेसीबी से वापस भर दिया ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार रतन लाल मीणा ने पटवारी व कानून की टीम मौके पर भेजी तो मौके पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना और राजकार्य में बधा मिली, जिसकी जानकारी उपखंड अधिकारी को भी दे दी गईं जिस पर 23 फ़रवरी को प्रशासन ने फिर नाला खुदाई को कार्यवाही शुरू की लेकिन अतिक्रमि ने अपर जिला न्यायालय मे मुकदमा दायर करते हुए बताया की पाईप डालने वाली जगह उसके खाते की भूमि है जिससे उसके मकान का रास्ता बंद हो गया है अतिक्रमि ने याचिका मे आरोप लगाया की हिण्डोली पुलिस ने उसे थाने पर अवैध रूप से रखा और पाईप डलवाने का कार्य शुरू किया इस पर कोर्ट ने तत्काल आदेश जारी करते हुए 26 फ़रवरी तक कार्य पर रोक लगाते हुए दोनों पक्ष को बुलाया है लंबे समय से चल रहे विवाद से जलमग्न भूमि वाले किसानों को आर्थिक नुक्सान व मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है