मध्यप्रदेश के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक उमरिया के संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट बिरसिंहपुर में प्रशासनिक व्यवस्था और तबादला नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्लांट के भीतर और स्थानीय स्तर पर यह चर्चा बेहद गर्म है कि सरकारी नियम-कायदे कुछ खास रसूखदारों के सामने बेअसर साबित हो रहे हैं। संस्थान की यूनिट क्रमांक 3/4 के बायलर सुधार संभाग में पदस्थ एक उच्च अधिकारी पिछले लगभग एक दशक से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारी का असिस्टेंट इंजीनियर से कार्यपालन अभियंता के पद पर प्रमोशन भी हुआ, लेकिन पदोन्नति के बाद भी उनके संभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया। सामान्यतः सरकारी और अर्ध-शासकीय सेवा नियमों के तहत संवेदनशील तकनीकी पदों पर निश्चित समय के बाद रोटेशन या तबादले का प्रावधान होता है ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे, परंतु इस मामले में नियमों का पालन न होना प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस दीर्घकालिक पदस्थापना को लेकर प्लांट के कर्मचारियों और स्थानीय प्रबुद्ध जनों के बीच कयासों का बाजार गर्म है। दबी जुबान में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस विशेष संभाग में ऐसी क्या वजह है जिसके कारण अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जहां एक ओर अन्य अधिकारियों का नियमानुसार तबादला किया जाता है, वहीं इस मामले में प्रबंधन का रुख काफी नरम दिखाई देता है। स्थानीय नागरिकों और जागरूक कर्मचारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च प्रबंधन या ऊर्जा विभाग से इसकी सूक्ष्म और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

अनुज सेन राष्ट्रचंडिका अखबार

Lawyer Bandhogarh, Umaria•

1 hr ago

मध्यप्रदेश के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक उमरिया के संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट बिरसिंहपुर में प्रशासनिक व्यवस्था और तबादला नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्लांट के भीतर और स्थानीय स्तर पर यह चर्चा बेहद गर्म है कि सरकारी नियम-कायदे कुछ खास रसूखदारों के सामने बेअसर साबित हो रहे हैं। संस्थान की यूनिट क्रमांक 3/4 के बायलर सुधार संभाग में पदस्थ एक उच्च अधिकारी पिछले लगभग एक दशक से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारी का असिस्टेंट इंजीनियर से कार्यपालन अभियंता के पद पर प्रमोशन भी हुआ, लेकिन पदोन्नति के बाद भी उनके संभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया। सामान्यतः सरकारी और अर्ध-शासकीय सेवा नियमों के तहत संवेदनशील तकनीकी पदों पर निश्चित समय के बाद रोटेशन या तबादले का प्रावधान होता है ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे, परंतु इस मामले में नियमों का पालन न होना प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस दीर्घकालिक पदस्थापना को लेकर प्लांट के कर्मचारियों और स्थानीय प्रबुद्ध जनों के बीच कयासों का बाजार गर्म है। दबी जुबान में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस विशेष संभाग में ऐसी क्या वजह है जिसके कारण अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जहां एक ओर अन्य अधिकारियों का नियमानुसार तबादला किया जाता है, वहीं इस मामले में प्रबंधन का रुख काफी नरम दिखाई देता है। स्थानीय नागरिकों और जागरूक कर्मचारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च प्रबंधन या ऊर्जा विभाग से इसकी सूक्ष्म और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके।