पांगी में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल, पूर्व सूचना प्रणाली लागू करने की मांग तेज क्रमिक अनशन के 24वें दिन महिलाओं ने प्रशासन के समक्ष रखीं समस्याएं, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग कृष्ण चंद राणा पांगी न्यूज़ टुडे। जनजातीय क्षेत्र पांगी में रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों की परेशानियां एक बार फिर सामने आई हैं। क्षेत्र में चल रहे क्रमिक अनशन के 24वें दिन परघवाल गांव की महिलाओं ने अनशन स्थल पर पहुंचकर गैस वितरण में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से प्रशासन को अवगत कराया और वितरण से पहले स्पष्ट सूचना जारी करने की मांग की। क्षेत्र में जनसमस्याओं को लेकर जारी क्रमिक अनशन समाप्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से सीवरेज कार्य दोबारा शुरू कराने, साच पावर हाउस की एक टरबाइन से बिजली उत्पादन बहाल करने तथा गैस सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि गैस वितरण से पहले समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण अनेक परिवार सिलेंडर लेने से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं ने बताया कि गैस आपूर्ति किस दिन और किस गांव में पहुंचेगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे में दूर-दराज़ के गांवों के लोग समय पर वितरण स्थल तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा केवाईसी अपडेट, एक पंजीकरण पर एक ही सिलेंडर मिलने की व्यवस्था और सीमित समय तक वितरण होने जैसी समस्याएं भी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वितरण कर्मी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगली गैस खेप 28 से 30 दिन बाद आएगी। ऐसे में जो परिवार सूचना के अभाव में सिलेंडर नहीं ले पाते, उन्हें लगभग एक माह तक इंतजार करना पड़ता है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि गैस वितरण से संबंधित एक आधिकारिक सूचना प्रणाली विकसित की जाए। इसके तहत सोशल मीडिया पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य माध्यम से पहले ही यह जानकारी साझा की जाए कि किस दिन, किस पंचायत अथवा गांव में गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। उनका कहना है कि इससे वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और कोई भी पात्र उपभोक्ता सूचना के अभाव में गैस सिलेंडर से वंचित नहीं रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की अपील करते हुए कहा कि दुर्गम जनजातीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व सूचना प्रणाली समय की आवश्यकता है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

PANGI NEWS TODAY

किताब की दुकान पांगी, चंबा, हिमाचल प्रदेश•

6 hrs ago

पांगी में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल, पूर्व सूचना प्रणाली लागू करने की मांग तेज क्रमिक अनशन के 24वें दिन महिलाओं ने प्रशासन के समक्ष रखीं समस्याएं, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग कृष्ण चंद राणा पांगी न्यूज़ टुडे। जनजातीय क्षेत्र पांगी में रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों की परेशानियां एक बार फिर सामने आई हैं। क्षेत्र में चल रहे क्रमिक अनशन के 24वें दिन परघवाल गांव की महिलाओं ने अनशन स्थल पर पहुंचकर गैस वितरण में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से प्रशासन को अवगत कराया और वितरण से पहले स्पष्ट सूचना जारी करने की मांग की। क्षेत्र में जनसमस्याओं को लेकर जारी क्रमिक अनशन समाप्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से सीवरेज कार्य दोबारा शुरू कराने, साच पावर हाउस की एक टरबाइन से बिजली उत्पादन बहाल करने तथा गैस सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि गैस वितरण से पहले समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण अनेक परिवार सिलेंडर लेने से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं ने बताया कि गैस आपूर्ति किस दिन और किस गांव में पहुंचेगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे में दूर-दराज़ के गांवों के लोग समय पर वितरण स्थल तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा केवाईसी अपडेट, एक पंजीकरण पर एक ही सिलेंडर मिलने की व्यवस्था और सीमित समय तक वितरण होने जैसी समस्याएं भी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वितरण कर्मी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगली गैस खेप 28 से 30 दिन बाद आएगी। ऐसे में जो परिवार सूचना के अभाव में सिलेंडर नहीं ले पाते, उन्हें लगभग एक माह तक इंतजार करना पड़ता है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि गैस वितरण से संबंधित एक आधिकारिक सूचना प्रणाली विकसित की जाए। इसके तहत सोशल मीडिया पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य माध्यम से पहले ही यह जानकारी साझा की जाए कि किस दिन, किस पंचायत अथवा गांव में गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। उनका कहना है कि इससे वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और कोई भी पात्र उपभोक्ता सूचना के अभाव में गैस सिलेंडर से वंचित नहीं रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की अपील करते हुए कहा कि दुर्गम जनजातीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व सूचना प्रणाली समय की आवश्यकता है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।