फर्जी GRN के जरिए 21.29 करोड़ की आबकारी ड्यूटी चोरी का आरोप, डीसी को शिकायत एकर फर्जी GRN के जरिए 21.29 करोड़ की आबकारी ड्यूटी चोरी का आरोप, डीसी को शिकायत शिकायतकर्ता ने शराब ठेकेदारों व आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप, FIR और रिकवरी की मांग वीओ 1 यमुनानगर आबकारी विभाग में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता अभिनव कोहली ने जिला उपायुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि एम/एस एचएस लिकर्स और एम/एस महिंदर सिंह एंड संस ने कुछ आबकारी अधिकारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर फर्जी जीआरएन (GRN) जनरेट किए और इससे सरकार को करीब 21.29 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता ने मामले में संबंधित लाइसेंसधारकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, पूरी राशि की रिकवरी कराने तथा नियमों के तहत लाइसेंस और गोदामों के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। वीओ 2 14 सितंबर को रिकवरी के आदेश का दावा अभिनव कोहली ने शिकायत में दावा किया है कि मामले की जानकारी सामने आने के बाद कलेक्टर एक्साइज एवं संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा की ओर से 14 सितंबर 2026 को डीटीसी जगाधरी को पत्र जारी किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, पत्र में संबंधित फर्मों से आबकारी विभाग की बकाया राशि की रिकवरी करने के निर्देश दिए गए थे। शिकायत में दावा किया गया है कि एचएस लिकर्स के एल-13 लाइसेंस पर 102 कथित फर्जी GRN के माध्यम से करीब 12.34 करोड़ रुपये की रिकवरी राशि बताई गई है। वहीं महिंदर सिंह एंड संस के एल-13 लाइसेंस पर 65 कथित फर्जी GRN के जरिए करीब 8.93 करोड़ रुपये तथा इसी फर्म के एल-1 लाइसेंस पर एक कथित फर्जी GRN से करीब 2 लाख रुपये की राशि बताई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय में रिकवरी कर उसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए थे। वीओ 3 यमुनानगरगोदाम खोलने पर भी उठाए सवाल अभिनव कोहली ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि की कथित आबकारी चोरी सामने आने के बावजूद अभी तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही पूरी रिकवरी हुई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कथित बकाया राशि की पूरी वसूली से पहले संबंधित फर्मों के गोदाम कैसे खोल दिए गए। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि यदि सरकारी राजस्व की वसूली लंबित थी तो संबंधित गोदामों को खोलने और नए परमिट जारी करने की अनुमति किस आधार पर दी गई। डमी मालिक होने का भी लगाया आरोप वीओ 4 शिकायतकर्ता ने एचएस लिकर्स के संचालन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि लाइसेंसधारी महेंद्र गुप्ता केवल नाममात्र के मालिक हैं और फर्म का वास्तविक संचालन विनय साहनी तथा आदित्य राणा द्वारा किए जाने की जानकारी विभागीय अधिकारियों को है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने दोनों फर्मों की ओर से जमा कराए गए सॉल्वेंसी और श्योरिटी बांड की भी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बकाया राशि समय रहते वसूल नहीं की गई तो भविष्य में सरकारी राजस्व की रिकवरी मुश्किल हो सकती है। पुराने मामले की भी जांच की मांग अभिनव कोहली ने शिकायत में एसएम वाइंस से जुड़े एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस मामले में भी कथित तौर पर डमी मालिक के माध्यम से फर्म का संचालन किया गया और करीब 90 लाख रुपये का डीडी जमा होने के बावजूद सरकारी खजाने में राशि जमा नहीं हुई। उन्होंने इस मामले की भी दोबारा जांच और लंबित सरकारी राशि की रिकवरी की मांग की है। एफआईआर और विभागीय जांच की मांग शिकायतकर्ता ने सरकार से मांग की है कि सरकारी सॉफ्टवेयर से कथित छेड़छाड़ और फर्जी GRN तैयार करने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही लाइसेंसधारकों के साथ-साथ यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि किसी आबकारी अधिकारी की जानबूझकर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ स्वतंत्र विभागीय और आपराधिक जांच कराई जाए। शिकायतकर्ता ने कहा कि जांच पूरी होने और बकाया राशि की रिकवरी तक नियमों के अनुसार लाइसेंस निलंबित करने तथा गोदामों के संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में आबकारी विभाग और संबंधित फर्मों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। बाइट 1 अभिनव कोहली शिकायतकर्ता

Rajiv kumar

Sadhaura St, Yamunanagar•

5 hrs ago

फर्जी GRN के जरिए 21.29 करोड़ की आबकारी ड्यूटी चोरी का आरोप, डीसी को शिकायत एकर फर्जी GRN के जरिए 21.29 करोड़ की आबकारी ड्यूटी चोरी का आरोप, डीसी को शिकायत शिकायतकर्ता ने शराब ठेकेदारों व आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप, FIR और रिकवरी की मांग वीओ 1 यमुनानगर आबकारी विभाग में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता अभिनव कोहली ने जिला उपायुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि एम/एस एचएस लिकर्स और एम/एस महिंदर सिंह एंड संस ने कुछ आबकारी अधिकारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर फर्जी जीआरएन (GRN) जनरेट किए और इससे सरकार को करीब 21.29 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता ने मामले में संबंधित लाइसेंसधारकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, पूरी राशि की रिकवरी कराने तथा नियमों के तहत लाइसेंस और गोदामों के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। वीओ 2 14 सितंबर को रिकवरी के आदेश का दावा अभिनव कोहली ने शिकायत में दावा किया है कि मामले की जानकारी सामने आने के बाद कलेक्टर एक्साइज एवं संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा की ओर से 14 सितंबर 2026 को डीटीसी जगाधरी को पत्र जारी किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, पत्र में संबंधित फर्मों से आबकारी विभाग की बकाया राशि की रिकवरी करने के निर्देश दिए गए थे। शिकायत में दावा किया गया है कि एचएस लिकर्स के एल-13 लाइसेंस पर 102 कथित फर्जी GRN के माध्यम से करीब 12.34 करोड़ रुपये की रिकवरी राशि बताई गई है। वहीं महिंदर सिंह एंड संस के एल-13 लाइसेंस पर 65 कथित फर्जी GRN के जरिए करीब 8.93 करोड़ रुपये तथा इसी फर्म के एल-1 लाइसेंस पर एक कथित फर्जी GRN से करीब 2 लाख रुपये की राशि बताई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय में रिकवरी कर उसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए थे। वीओ 3 यमुनानगरगोदाम खोलने पर भी उठाए सवाल अभिनव कोहली ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि की कथित आबकारी चोरी सामने आने के बावजूद अभी तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही पूरी रिकवरी हुई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कथित बकाया राशि की पूरी वसूली से पहले संबंधित

फर्मों के गोदाम कैसे खोल दिए गए। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि यदि सरकारी राजस्व की वसूली लंबित थी तो संबंधित गोदामों को खोलने और नए परमिट जारी करने की अनुमति किस आधार पर दी गई। डमी मालिक होने का भी लगाया आरोप वीओ 4 शिकायतकर्ता ने एचएस लिकर्स के संचालन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि लाइसेंसधारी महेंद्र गुप्ता केवल नाममात्र के मालिक हैं और फर्म का वास्तविक संचालन विनय साहनी तथा आदित्य राणा द्वारा किए जाने की जानकारी विभागीय अधिकारियों को है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने दोनों फर्मों की ओर से जमा कराए गए सॉल्वेंसी और श्योरिटी बांड की भी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बकाया राशि समय रहते वसूल नहीं की गई तो भविष्य में सरकारी राजस्व की रिकवरी मुश्किल हो सकती है। पुराने मामले की भी जांच की मांग अभिनव कोहली ने शिकायत में एसएम वाइंस से जुड़े एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस मामले में भी कथित तौर पर डमी मालिक के माध्यम से फर्म का संचालन किया गया और करीब 90 लाख रुपये का डीडी जमा होने के बावजूद सरकारी खजाने में राशि जमा नहीं हुई। उन्होंने इस मामले की भी दोबारा जांच और लंबित सरकारी राशि की रिकवरी की मांग की है। एफआईआर और विभागीय जांच की मांग शिकायतकर्ता ने सरकार से मांग की है कि सरकारी सॉफ्टवेयर से कथित छेड़छाड़ और फर्जी GRN तैयार करने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही लाइसेंसधारकों के साथ-साथ यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि किसी आबकारी अधिकारी की जानबूझकर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ स्वतंत्र विभागीय और आपराधिक जांच कराई जाए। शिकायतकर्ता ने कहा कि जांच पूरी होने और बकाया राशि की रिकवरी तक नियमों के अनुसार लाइसेंस निलंबित करने तथा गोदामों के संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में आबकारी विभाग और संबंधित फर्मों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। बाइट 1 अभिनव कोहली शिकायतकर्ता