दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, खण्डार। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति, खण्डार के तत्वावधान में दहेज मृत्यु, दहेज उत्पीड़न एवं क्रूरता की रोकथाम तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रविन्द्र कुमार, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति खंडार ने उपस्थित आमजन, महिलाओं एवं बालिकाओं को दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दहेज की मांग करना, दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला को प्रताड़ित करना, मारपीट करना अथवा मानसिक रूप से परेशान करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा केवल मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि गाली-गलौच, अपमानित करना, डराना-धमकाना, घर से निकालने की धमकी देना तथा आर्थिक रूप से परेशान करना भी घरेलू हिंसा के रूप हो सकते हैं। उन्होंने आमजन से दहेज प्रथा का विरोध करने तथा घरेलू हिंसा की घटनाओं को पारिवारिक मामला समझकर नजरअंदाज नहीं करने का आह्वान किया। रविन्द्र कुमार, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति खंडार ने प्रारंभिक एवं कम उम्र की गर्भावस्था के दुष्प्रभावों, मातृ स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में भी आमजन को जागरूक करते हुए बताया कि गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को मानसिक तनाव, भय, चिंता अथवा हिंसा की स्थिति में अपनी समस्या छिपाने के बजाय समय पर उचित सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जबरन श्रम एवं शोषण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करना अथवा उसके श्रम का शोषण करना गंभीर विषय है तथा ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी होनी चाहिए। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा ने उपस्थित आमजन को उपरोक्त योजनाओं एवं कानूनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, पुनर्वास तथा नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, भारतीय न्याय संहिता, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों तथा मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए आमजन से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने एवं आवश्यकता पड़ने पर विधिक सेवा संस्थाओं से संपर्क करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा , रमेशचंद तेहरिया, रविशंकर गर्ग एवं अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने विधिक जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पहुँचाने के संकल्प को दोहराया।

Bhagwan sharma

खंडर, सवाई माधोपुर, राजस्थान•

22 hrs ago

दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, खण्डार। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति, खण्डार के तत्वावधान में दहेज मृत्यु, दहेज उत्पीड़न एवं क्रूरता की रोकथाम तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रविन्द्र कुमार, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति खंडार ने उपस्थित आमजन, महिलाओं एवं बालिकाओं को दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दहेज की मांग करना, दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला को प्रताड़ित करना, मारपीट करना अथवा मानसिक रूप से परेशान करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा केवल मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि गाली-गलौच, अपमानित करना, डराना-धमकाना, घर से निकालने की धमकी देना तथा आर्थिक रूप से परेशान करना भी घरेलू हिंसा के रूप हो सकते हैं। उन्होंने आमजन से दहेज प्रथा का विरोध करने तथा घरेलू हिंसा की घटनाओं को पारिवारिक मामला समझकर नजरअंदाज नहीं करने का आह्वान किया। रविन्द्र कुमार, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति खंडार ने प्रारंभिक एवं कम उम्र की गर्भावस्था के दुष्प्रभावों, मातृ स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में भी आमजन को जागरूक करते हुए बताया कि गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को मानसिक तनाव, भय, चिंता अथवा हिंसा की स्थिति में अपनी समस्या छिपाने के बजाय समय पर उचित सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जबरन श्रम एवं शोषण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करना अथवा उसके श्रम का शोषण करना गंभीर विषय है तथा ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी होनी चाहिए। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा ने उपस्थित आमजन को उपरोक्त योजनाओं एवं कानूनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, पुनर्वास तथा नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, भारतीय न्याय संहिता, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों तथा मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए आमजन से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने एवं आवश्यकता पड़ने पर विधिक सेवा संस्थाओं से संपर्क करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा , रमेशचंद तेहरिया, रविशंकर गर्ग एवं अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने विधिक जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पहुँचाने के संकल्प को दोहराया।