गया जिले के आमस में शिक्षा के मंदिर में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इस शर्मनाक मामले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या स्कूल प्रशासन। इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी घटना के लिए जवाबदेही किसकी है।

गया जिले के मोहनपुर स्थित एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को मच्छरों के भारी प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि वहां मच्छरों की संख्या करोड़ों में है, जिसके कारण कर्मचारियों का वहां रह पाना और काम कर पाना बेहद कष्टकारी हो गया है। कर्मचारियों को रात के 12:00 बजे तक वहां काम करना पड़ता है, और मच्छरों के इस अत्याचार के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल होता जा रहा है। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया गया है कि क्या बिहार सरकार को यह समस्या दिखाई नहीं दे रही है। कंपनी में काम करने वाले लोगों का कहना है कि वे इस माहौल में काम करने को मजबूर हैं।

बिहार सहयोग पोर्टल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे न्याय या केवल एक दिखावा बताया जा रहा है। इस पोर्टल की वास्तविकता और इसकी जमीनी हकीकत को लेकर तीखे सवाल खड़े किए गए हैं। पोर्टल के दावों और असल में लोगों को मिलने वाली राहत के बीच के अंतर को समझने के लिए अब ग्राउंड रियलिटी देखने की मांग उठ रही है।

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का अपना विजन दुनिया के सामने रखा है। इस दौरान उन्होंने भारत की प्रगति और आने वाले लक्ष्यों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं से प्रेरित भारत अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने नए भारत की पहचान को 'Grow More, Achieve More' के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि यहाँ हर उपलब्धि के बाद एक और बड़ा लक्ष्य तय किया जाता है और हर सफलता के बाद एक और ऊंची उड़ान भरी जाती है।

औरंगाबाद की स्थायी लोक अदालत ने जिलेवासियों के लिए यातायात चालान से संबंधित मामलों के निस्तारण को लेकर नई जानकारी साझा की है। स्थायी लोक अदालत, औरंगाबाद के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक राज ने बताया कि अब तक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को सुलझाती रही है, जिसमें परिवहन, डाक, टेलीफोन, विद्युत, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शैक्षणिक और आवास से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या- 20071/2025 में दिनांक 23.06.2026 को पारित न्यायादेश और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के आधार पर अब समझौता योग्य यातायात चालान मामलों का निपटारा भी स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को त्वरित, सुलभ और कम खर्चीला न्याय प्रदान करना है। अशोक राज ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि जिन लोगों के पास लंबित समझौता योग्य यातायात चालान के मामले हैं, वे उनके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत, औरंगाबाद में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

गया जिले के डुमरी नाला जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को एक सर्च अभियान के दौरान लगभग 4 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद हुआ है। सूचना मिलने के तुरंत बाद सीआरपीएफ की बम निरोधक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस आईईडी को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। सुरक्षा बलों ने अब इस इलाके में सघन तलाशी अभियान को और तेज कर दिया है तथा पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई है।

गया जिले के आमस में शिक्षा के मंदिर में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इस शर्मनाक मामले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या स्कूल प्रशासन। इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी घटना के लिए जवाबदेही किसकी है।