बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीचा आरोप; भक्कम पुरावे देऊनही शासनाची कारवाईला दिरंगाई का? अकोला : अवैध आधारकार्ड व कथित चुकीचा पत्ता वापरून, दिव्यांगत्व नसतानाही बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून त्याच्या आधारे शासनाची फसवणूक करून नोकरी मिळवल्याचा गंभीर आरोप अकोला महानगरपालिकेचे उपआयुक्त गणेश बापूराव शहाणे यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणासंदर्भात शासनाकडे विविध कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असून, तरीही संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध ठोस कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सदर प्रकरणात आधारकार्ड, रहिवासी पत्ता, दिव्यांग प्रमाणपत्र तसेच त्याआधारे मिळालेली शासकीय नोकरी याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित कागदपत्रांची सत्यता, प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी सादर करण्यात आलेली माहिती यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या आरक्षण व सवलतींचा गैरवापर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम पात्र दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कांवर होतो. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ विभागीय चौकशी न करता, आवश्यक असल्यास सक्षम तपास यंत्रणेमार्फत कागदपत्रांची पडताळणी करून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, शासनाकडे कथित गैरप्रकारासंदर्भात भक्कम पुरावे सादर करूनही कारवाई होत नसेल, तर त्यामागे नेमके कारण काय, संबंधित प्रकरणाची चौकशी कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास विलंब का होत आहे, याचे स्पष्टीकरण शासनाने जनतेसमोर द्यावे, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता संबंधित अधिकृत कागदपत्रे, चौकशी आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निष्कर्षातूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे गणेश बापूराव शहाणे यांच्यावरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, तसेच दोष नसल्यास त्यांच्यावरील आरोपांबाबतही वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मुख्य प्रश्न मात्र कायम आहे—शासनाकडे पुरावे सादर करूनही या प्रकरणात कारवाई का होत नाही? शासन या गंभीर प्रकरणाची चौकशी कधी पूर्ण करणार आणि सत्य जनतेसमोर कधी आणणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Rajendra kulthe

Social worker शिरूर, पुणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीचा आरोप; भक्कम पुरावे देऊनही शासनाची कारवाईला दिरंगाई का? अकोला : अवैध आधारकार्ड व कथित चुकीचा पत्ता वापरून, दिव्यांगत्व नसतानाही बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून त्याच्या आधारे शासनाची फसवणूक करून नोकरी मिळवल्याचा गंभीर आरोप अकोला महानगरपालिकेचे उपआयुक्त गणेश बापूराव शहाणे यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणासंदर्भात शासनाकडे विविध कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असून, तरीही संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध ठोस कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सदर प्रकरणात आधारकार्ड, रहिवासी पत्ता, दिव्यांग प्रमाणपत्र तसेच त्याआधारे मिळालेली शासकीय नोकरी याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित कागदपत्रांची सत्यता, प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी सादर करण्यात आलेली माहिती यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या आरक्षण व सवलतींचा गैरवापर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम पात्र दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कांवर होतो. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ विभागीय चौकशी न करता, आवश्यक असल्यास सक्षम तपास यंत्रणेमार्फत कागदपत्रांची पडताळणी करून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, शासनाकडे कथित गैरप्रकारासंदर्भात भक्कम पुरावे सादर करूनही कारवाई होत नसेल, तर त्यामागे नेमके कारण काय, संबंधित प्रकरणाची चौकशी कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास विलंब का होत आहे, याचे स्पष्टीकरण शासनाने जनतेसमोर द्यावे, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता संबंधित अधिकृत कागदपत्रे, चौकशी आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निष्कर्षातूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे गणेश बापूराव शहाणे यांच्यावरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, तसेच दोष नसल्यास त्यांच्यावरील आरोपांबाबतही वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मुख्य प्रश्न मात्र कायम आहे—शासनाकडे पुरावे सादर करूनही या प्रकरणात कारवाई का होत नाही? शासन या गंभीर प्रकरणाची चौकशी कधी पूर्ण करणार आणि सत्य जनतेसमोर कधी आणणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.