61,814 मामलों का हुआ समझौते से निपटारा, 53 करोड़ से अधिक की राशि पर बनी सहमति हजारीबाग सिविल कोर्ट में लगी नेशनल लोक अदालत, बैंक, बिजली, चेक बाउंस और वैवाहिक विवाद समेत कई मामलों का हुआ समाधान हजारीबाग | लोगों को जल्द न्याय दिलाने और लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए शनिवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस लोक अदालत का झारखंड में ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन सुजीत नारायण प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा सहित जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। 61,814 मामलों में हुआ समझौता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में कुल 61,814 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 53 करोड़ 7 लाख 28 हजार 912 रुपये की राशि पर सहमति बनी। लोक अदालत में अलग-अलग तरह के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया गया, जिससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। बैंक से लेकर चेक बाउंस तक के मामले निपटे लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का समाधान किया गया। इनमें बैंक रिकवरी के 1,041 मामले, सुलह योग्य आपराधिक मामलों के 947, बिजली से जुड़े 548, भू-अर्जन के 608 और श्रम विवाद के 6 मामले शामिल रहे। इसके अलावा मोटर वाहन दुर्घटना दावा के 22, वैवाहिक विवाद के 17, उपभोक्ता संरक्षण के 2, पानी बिल व अन्य टैक्स के 210 और चेक बाउंस के 95 मामलों का भी निपटारा हुआ। वित्त से जुड़े 30,775 मामले, दूरसंचार विभाग के 32 मामले, स्थायी लोक अदालत के 230 मामले और अन्य 27,231 मामलों का भी आपसी सहमति से समाधान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जताया आभार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार विपुल ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा के निर्देश पर लोगों को न्याय और कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंबित पारिवारिक और वैवाहिक मामलों के जल्द समाधान के लिए न्याय सदन स्थित मध्यस्थता केंद्र, हजारीबाग में विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में प्रशिक्षित मध्यस्थ पक्षकारों से बातचीत कर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मामलों के जल्द निपटारे के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, कोर्ट कर्मचारियों और पक्षकारों का सहयोग रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने सभी के प्रति आभार जताया।

Kashif Adib

Local News Reporter हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

8 hrs ago

61,814 मामलों का हुआ समझौते से निपटारा, 53 करोड़ से अधिक की राशि पर बनी सहमति हजारीबाग सिविल कोर्ट में लगी नेशनल लोक अदालत, बैंक, बिजली, चेक बाउंस और वैवाहिक विवाद समेत कई मामलों का हुआ समाधान हजारीबाग | लोगों को जल्द न्याय दिलाने और लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए शनिवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस लोक अदालत का झारखंड में ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन सुजीत नारायण प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा सहित जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। 61,814 मामलों में हुआ समझौता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में कुल 61,814 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 53 करोड़ 7 लाख 28 हजार 912 रुपये की राशि पर सहमति बनी। लोक अदालत में अलग-अलग तरह के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया गया, जिससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। बैंक से लेकर चेक बाउंस तक के मामले निपटे लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का समाधान किया गया। इनमें बैंक रिकवरी के 1,041 मामले, सुलह योग्य आपराधिक मामलों के 947, बिजली से जुड़े 548, भू-अर्जन के 608 और श्रम विवाद के 6 मामले शामिल रहे। इसके अलावा मोटर वाहन दुर्घटना दावा के 22, वैवाहिक विवाद के 17, उपभोक्ता संरक्षण के 2, पानी बिल व अन्य टैक्स के 210 और चेक बाउंस के 95 मामलों का भी निपटारा हुआ। वित्त से जुड़े 30,775 मामले, दूरसंचार विभाग के 32 मामले, स्थायी लोक अदालत के 230 मामले और अन्य 27,231 मामलों का भी आपसी सहमति से समाधान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जताया आभार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार विपुल ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा के निर्देश पर लोगों को न्याय और कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंबित पारिवारिक और वैवाहिक मामलों के जल्द समाधान के लिए न्याय सदन स्थित मध्यस्थता केंद्र, हजारीबाग में विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में प्रशिक्षित मध्यस्थ पक्षकारों से बातचीत कर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मामलों के जल्द निपटारे के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, कोर्ट कर्मचारियों और पक्षकारों का सहयोग रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने सभी के प्रति आभार जताया।