ठेका कर्मचारियों के आर्थिक शोषण का आरोप, प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन श्रमिकों का शोषण करने का आरोप, 6 सूत्रीय मांग उठाईं। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर संघ के राजस्थान प्रदेश इंटक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व ठेका इंटक के अध्यक्ष डीपी सिंह और महा सचिव संदीप लॉट कार्यकारी अध्यक्ष संजय हाड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी (एसडीएम) कृति व्यास को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रावतभाटा स्थित नाभिकीय विद्युत निगम की इकाइयों 1 से 8, भारी पानी संयंत्र (कोटा) और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में कार्यरत हजारों ठेका कर्मियों का शोषण हो रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार की जीईएम (GeM) पोर्टल के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया के तहत कंपनियों और ठेकेदारों को कार्य आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नीति के अनुरूप भुगतान नहीं किया जा रहा और कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। श्रमिकों ने प्रशासन से मांग की कि जिन श्रमिकों के मामले खारिज हो चुके हैं या आपसी समझौते से समाप्त हो गए हैं, उनकी पीवीसी पर संबंधित धाराएं दर्ज नहीं की जाएं। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों की पीवीसी स्थानीय पुलिस थाने से सत्यापित करवाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन श्रमिकों पर मामले न्यायालय में लंबित हैं, उनके भी गेट पास बनाए जाएं ताकि वे काम कर सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। श्रमिकों ने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि इकाइयों 1 से 8, भारी पानी संयंत्र और एनएफसी प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए तथा शटडाउन के दौरान भी स्थानीय श्रमिकों को ही काम मिले। इसके अलावा ठेकेदारों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए श्रमिकों ने कहा कि इकाइयों में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसे तुरंत बंद कराया जाए और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी मांग रखी गई कि इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, रिगर, वेल्डर, फीटर और खलासी जैसे पदों पर स्थानीय श्रमिकों को ही रखा जाए तथा सभी कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन और ओवरटाइम का डबल भुगतान दिया जाए। ज्ञापन देने में इंटक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी.पी सिंह,कार्यकारी अध्यक्ष संजय हाडा,महासचिव संदीप लोट और कुंदन सिंह,परमजीतसिंह ढिल्लों,पांडुरंग शार्दुल,जाहिद अंसारी,लियाकत अली,मनीष पवार,कमलेश सिंह,धर्मराज बारेशा,विकास आदिवाल, विशाल घावरी,दीपक संगत विनोद बारेशा,गौरव चौहान, निखिल घुसर,गोलू पगारे,गौरव रेगर,राकेश,भीमराव सोनवणे, पप्पू सिंह, व सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। आपका ही भवनिष्ट संदीप लोट

Pawan Mehar

रिपोर्टर रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

2 hrs ago

ठेका कर्मचारियों के आर्थिक शोषण का आरोप, प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन श्रमिकों का शोषण करने का आरोप, 6 सूत्रीय मांग उठाईं। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर संघ के राजस्थान प्रदेश इंटक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व ठेका इंटक के अध्यक्ष डीपी सिंह और महा सचिव संदीप लॉट कार्यकारी अध्यक्ष संजय हाड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी (एसडीएम) कृति व्यास को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रावतभाटा स्थित नाभिकीय विद्युत निगम की इकाइयों 1 से 8, भारी पानी संयंत्र (कोटा) और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में कार्यरत हजारों ठेका कर्मियों का शोषण हो रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार की जीईएम (GeM) पोर्टल के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया के तहत कंपनियों और ठेकेदारों को कार्य आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नीति के अनुरूप भुगतान नहीं किया जा रहा और कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। श्रमिकों ने प्रशासन से मांग की कि जिन श्रमिकों के मामले खारिज हो चुके हैं या आपसी समझौते से समाप्त हो गए हैं, उनकी पीवीसी पर संबंधित धाराएं दर्ज नहीं की जाएं। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों की

पीवीसी स्थानीय पुलिस थाने से सत्यापित करवाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन श्रमिकों पर मामले न्यायालय में लंबित हैं, उनके भी गेट पास बनाए जाएं ताकि वे काम कर सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। श्रमिकों ने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि इकाइयों 1 से 8, भारी पानी संयंत्र और एनएफसी प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए तथा शटडाउन के दौरान भी स्थानीय श्रमिकों को ही काम मिले। इसके अलावा ठेकेदारों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए श्रमिकों ने कहा कि इकाइयों में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसे तुरंत बंद कराया जाए और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी मांग रखी गई कि इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, रिगर, वेल्डर, फीटर और खलासी जैसे पदों पर स्थानीय श्रमिकों को ही रखा जाए तथा सभी कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन और ओवरटाइम का डबल भुगतान दिया जाए। ज्ञापन देने में इंटक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी.पी सिंह,कार्यकारी अध्यक्ष संजय हाडा,महासचिव संदीप लोट और कुंदन सिंह,परमजीतसिंह ढिल्लों,पांडुरंग शार्दुल,जाहिद अंसारी,लियाकत अली,मनीष पवार,कमलेश सिंह,धर्मराज बारेशा,विकास आदिवाल, विशाल घावरी,दीपक संगत विनोद बारेशा,गौरव चौहान, निखिल घुसर,गोलू पगारे,गौरव रेगर,राकेश,भीमराव सोनवणे, पप्पू सिंह, व सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। आपका ही भवनिष्ट संदीप लोट