शाहजहांपुर में दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है, जिसमें ₹5000 मासिक पेंशन, मुफ्त बिजली और आश्रय स्थल सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को उठाते हुए सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया है। यह कदम दिव्यांगों की आर्थिक, सामाजिक और मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए उठाया गया है, और इसे दिव्यांग अधिकारों की एक बुलंद आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्थान के प्रदेश सचिव नीरज बाजपेई ने जोर देकर कहा कि दिव्यांगजन इस समय सबसे अधिक उपेक्षा और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मात्र ₹1000 मासिक पेंशन में परिवार चलाना असंभव हो गया है। ज्ञापन में ₹1000 की दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर ₹5000 प्रतिमाह करने की प्रमुख मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी पात्र दिव्यांगों को अंत्योदय और आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने, आवास और शौचालय की सुविधा प्रदान करने, रोडवेज बसों में सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने, तथा सरकारी परिसरों में दुकान, कैंटीन और स्टैंड के ठेके दिव्यांगों को दिए जाने की मांग भी शामिल है। पुनर्वास हेतु ऋण सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करने, दिव्यांगों के लिए आश्रय स्थल और कुटीर उद्योग स्थापित करने, बिजली बिल माफ करने और राज्य स्तर पर दिव्यांग बोर्ड का गठन करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि दिव्यांगजनों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो प्रदेशभर के दिव्यांगजन आंदोलन और भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इस ज्ञापन के बाद दिव्यांग अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, और अब सबकी नजर शासन-प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।

तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल

शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

शाहजहांपुर में दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है, जिसमें ₹5000 मासिक पेंशन, मुफ्त बिजली और आश्रय स्थल सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को उठाते हुए सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया है। यह कदम दिव्यांगों की आर्थिक, सामाजिक और मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए उठाया गया है, और इसे दिव्यांग अधिकारों की एक बुलंद आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्थान के प्रदेश सचिव नीरज बाजपेई ने जोर देकर कहा कि दिव्यांगजन इस समय सबसे अधिक उपेक्षा और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मात्र ₹1000 मासिक पेंशन में परिवार चलाना असंभव हो गया है। ज्ञापन में ₹1000 की दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर ₹5000 प्रतिमाह करने की प्रमुख मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी पात्र दिव्यांगों को अंत्योदय और आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने, आवास और शौचालय की सुविधा प्रदान करने, रोडवेज बसों में सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने, तथा सरकारी परिसरों में दुकान, कैंटीन और स्टैंड के ठेके दिव्यांगों को दिए जाने की मांग भी शामिल है। पुनर्वास हेतु ऋण सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करने, दिव्यांगों के लिए आश्रय स्थल और कुटीर उद्योग स्थापित करने, बिजली बिल माफ करने और राज्य स्तर पर दिव्यांग बोर्ड का गठन करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि दिव्यांगजनों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो प्रदेशभर के दिव्यांगजन आंदोलन और भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इस ज्ञापन के बाद दिव्यांग अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, और अब सबकी नजर शासन-प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।