पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के उत्तरी क्षेत्र में स्थित पलामू किला के पास एक सुरक्षा घेराव से सैकड़ों लोहे के एंगल चोरी हो गए हैं। चोरों ने लगभग 6 फीट ऊंचे 75 मिमी के इन लोहे के एंगलों को हेक्सा ब्लेड से काटकर निकाल लिया। वन विभाग को इस चोरी की जानकारी लगभग 15 दिन पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अब तक न तो घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है और न ही उच्च अधिकारियों को इसकी कोई औपचारिक जानकारी दी गई है। घटनास्थल के आसपास अवैध बालू धुलाई और बालू उठाव के निशान भी मिले हैं, जिससे इस चोरी और अवैध खनन गतिविधियों के बीच संभावित संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। प्रभारी वनपाल नंदलाल ने स्वीकार किया है कि उन्हें घटना की जानकारी थी, परंतु वे अभी तक स्थल का निरीक्षण नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद ही एक विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और मामले की जांच की जाएगी। इस घटना के बाद से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि 15 दिन पहले सूचना मिलने के बावजूद अब तक निरीक्षण और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो वन विभाग की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

अपडेट पलामू न्यूज़

Press advisory Medininagar(Daltonganj), Palamu•

9 hrs ago

पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के उत्तरी क्षेत्र में स्थित पलामू किला के पास एक सुरक्षा घेराव से सैकड़ों लोहे के एंगल चोरी हो गए हैं। चोरों ने लगभग 6 फीट ऊंचे 75 मिमी के इन लोहे के एंगलों को हेक्सा ब्लेड से काटकर निकाल लिया। वन विभाग को इस चोरी की जानकारी लगभग 15 दिन पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अब तक न तो घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है और न ही उच्च अधिकारियों को इसकी कोई औपचारिक जानकारी दी गई है। घटनास्थल के आसपास अवैध बालू धुलाई और बालू उठाव के निशान भी मिले हैं, जिससे इस चोरी और अवैध खनन गतिविधियों के बीच संभावित संबंध होने की आशंका जताई जा

रही है। प्रभारी वनपाल नंदलाल ने स्वीकार किया है कि उन्हें घटना की जानकारी थी, परंतु वे अभी तक स्थल का निरीक्षण नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद ही एक विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और मामले की जांच की जाएगी। इस घटना के बाद से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि 15 दिन पहले सूचना मिलने के बावजूद अब तक निरीक्षण और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो वन विभाग की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।