ग्राम पंचायत जिगड़ी में सरपंच सचिव के द्वारा लाखों रुपए गबन का मामला, सात सालों में भी नहीं हुई कार्यवाही राजपुर। ग्राम पंचायत जिगड़ी में विभिन्न योजनाओं में लाखों रुपए में वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही व वसुली न होने के संबंध में ग्रामीणों ने बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत जिगड़ी के समस्त ग्रामवासीयों पंचायत में 19,82,123 रुपये के गबन एवं अनियमितताओं पर कार्यवाही एवँ वसूली न होने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है उन्होंने इस संबंध में बलरामपुर कलेक्टर को अंतिम आवेदन प्रस्तुत कर कहा है कि जनपद पंचायत राजपुर द्वारा की गई जाँच (क्र 5069/जाँच/2019, दिनांक 19/03/2019) में सरपंच श्रीमति मीना बखला एवं सचिव कल्लू राम के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य पाए गये तथा कुल रुपए 19,82,123/ शब्दों में उन्नीस लाख बयासी हजार एक सौ तेईस रुपए) की वसूली निर्धारित की गई थी।परंतु आज पर्यंत तक कोई कार्यवाही नहीं कि गई है। ग्रामीणों ने कहा कि वित्तीय अनियमितता की राशि 19,82,123/- की वसूली आज तक नहीं हुई और दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई एवँ बार-बार उक्त सचिव को यहाँ पदस्थ किया जा रहा है। उन्होंने माँग की है कि वित्तीय अनियमितता की राशि 19,82,123/ रुपये तत्काल वसूली की जाए,सरपंच एवँ सचिव पर एफआईआर दर्ज की जाए तथा सचिव को तत्काल हटाया जाय और इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराई जाय।ग्रामीणों ने बलरामपुर कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं कि गई तो वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने राशि में गड़बड़ी एवँ अपूर्ण कार्य कुल वसूली राशी रु. 19,82,123/-जाँच में स्पष्ट रूप से सरपंच मीना बखला एवम सचिव कल्लू राम दोषी पाए गए जिसके बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं कि गई।उन्होंने बताया की 2017-18 में वित्तीय अनियमितता करने वाला सचिव कल्लू राम 2021-22 में निलंबित होने के बाद भी आज फिर से ग्राम पंचायत जिगडी में सचिव पद पर कार्यरत। गैर तलब है कि जिगड़ी के ग्रामीणों ने पुर्व में बलरामपुर कलेक्टर एवं जनपद पंचायत राजपुर को आवेदन पत्र देकर बिन्दुवार शिकायत की गई थी। शिकायत जाँच प्रथम दृष्टया में सही पाये जाने पर कारण बताओ नोटिश भी जारी किया गया था। जिसके पश्चात प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने पर जांच दल गठित कर प्रकरण की जांच कराई गई। जाँच में 8 बिन्दुओं की अनिमितायें पाई गई। जनपद पंचायत राजपुर द्वारा की गई जाँच में स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय निर्माण) 261 शौचालय निर्माण (रु 12000 प्रति रु) 31,32,000,मनरेगा से 90 शौचालय (रु 10,80,000) 334 शौचालय में 17 अपूर्ण मजदूरी भुगतान शेष रु 99,540/- रुपये,सामग्री भुगतान 18,810 रुपये शेष,14 वां वित्त मद व्यय 11,76,182 रुपये,मुलभुत मद 4.44.889 रुपये का समायोजन नहीं किया गया। जिसमे अधिक व्यय 16,25,073 रुपये वसूली योग्य पाया गया। ग्राम सभा के रजिस्टर में दर्ज आय व्यय की जानकारी ग्रामवासियों को नहीं दी गई। आवेदन में उन्होंने बताया कि बीएसएनएल टावर राशि 25000 रुपये पंचायत को मिला था जिसे दिनांक 21.01.2017 को सरपंच के पुत्र विवेक बखला के खाते ट्रान्सफर किया गया जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। कांजी हाउस संचालन का कोई रिकार्ड नहीं,कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं।     ढोढ़ी एवँ नहानी घर निर्माण राशि आहरित किया गया जो कि अपुर्ण है।सुखद सहारा योजना (पेंशन) मई 2018 से नवम्बर 2018 तक भुगतान रिकार्ड में गड़बड़ी,प्रधानमंत्री आवास योजना 33 में से 32 पूर्ण 1 अपूर्ण होना पाया गया। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में यह मामला मेरे पास आया है चूंकि वर्ष 2019 का मामला है इसलिए फाइल को ढूंढ़वाती हूँ ऑफिस में कहाँ है और इस मामले में जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगा किया जाएगा। नयनतारा सिंह तोमर,जिला पंचायत सीईओ, बलरामपुर

Puran Dewangan

Rajpur, Balrampur•

2 hrs ago

ग्राम पंचायत जिगड़ी में सरपंच सचिव के द्वारा लाखों रुपए गबन का मामला, सात सालों में भी नहीं हुई कार्यवाही राजपुर। ग्राम पंचायत जिगड़ी में विभिन्न योजनाओं में लाखों रुपए में वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही व वसुली न होने के संबंध में ग्रामीणों ने बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत जिगड़ी के समस्त ग्रामवासीयों पंचायत में 19,82,123 रुपये के गबन एवं अनियमितताओं पर कार्यवाही एवँ वसूली न होने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है उन्होंने इस संबंध में बलरामपुर कलेक्टर को अंतिम आवेदन प्रस्तुत कर कहा है कि जनपद पंचायत राजपुर द्वारा की गई जाँच (क्र 5069/जाँच/2019, दिनांक 19/03/2019) में सरपंच श्रीमति मीना बखला एवं सचिव कल्लू राम के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य पाए गये तथा कुल रुपए 19,82,123/ शब्दों में उन्नीस लाख बयासी हजार एक सौ तेईस रुपए) की वसूली निर्धारित की गई थी।परंतु आज पर्यंत तक कोई कार्यवाही नहीं कि गई है। ग्रामीणों ने कहा कि वित्तीय अनियमितता की राशि 19,82,123/- की वसूली आज तक नहीं हुई और दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई एवँ बार-बार उक्त सचिव को यहाँ पदस्थ किया जा रहा है। उन्होंने माँग की है कि वित्तीय अनियमितता की राशि 19,82,123/ रुपये तत्काल वसूली की जाए,सरपंच एवँ सचिव पर एफआईआर दर्ज की जाए तथा सचिव को तत्काल हटाया जाय और इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराई जाय।ग्रामीणों ने बलरामपुर कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं कि गई तो वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने राशि में गड़बड़ी एवँ अपूर्ण कार्य कुल वसूली राशी रु. 19,82,123/-जाँच में स्पष्ट रूप से सरपंच मीना बखला एवम सचिव कल्लू राम दोषी पाए गए जिसके बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं कि गई।उन्होंने बताया की 2017-18 में वित्तीय अनियमितता करने वाला सचिव कल्लू राम 2021-22 में निलंबित होने के बाद भी आज फिर से ग्राम पंचायत जिगडी में सचिव पद पर कार्यरत। गैर तलब है कि जिगड़ी के ग्रामीणों ने पुर्व में बलरामपुर कलेक्टर एवं जनपद पंचायत राजपुर को आवेदन पत्र देकर बिन्दुवार शिकायत की गई थी। शिकायत जाँच प्रथम दृष्टया में सही पाये जाने पर कारण बताओ नोटिश भी जारी किया गया था। जिसके पश्चात प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने पर जांच दल गठित कर प्रकरण की जांच कराई गई। जाँच में 8 बिन्दुओं की अनिमितायें पाई गई। जनपद पंचायत राजपुर द्वारा की गई जाँच में स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय निर्माण) 261 शौचालय निर्माण (रु 12000 प्रति रु) 31,32,000,मनरेगा से 90 शौचालय (रु 10,80,000) 334 शौचालय में 17 अपूर्ण मजदूरी भुगतान शेष रु 99,540/- रुपये,सामग्री भुगतान 18,810 रुपये शेष,14 वां वित्त मद व्यय 11,76,182 रुपये,मुलभुत मद 4.44.889 रुपये का समायोजन नहीं किया गया। जिसमे अधिक व्यय 16,25,073 रुपये वसूली योग्य पाया गया। ग्राम सभा के रजिस्टर में दर्ज आय व्यय की जानकारी ग्रामवासियों को नहीं दी गई। आवेदन में उन्होंने बताया कि बीएसएनएल टावर राशि 25000 रुपये पंचायत को मिला था जिसे दिनांक 21.01.2017 को सरपंच के पुत्र विवेक बखला के खाते ट्रान्सफर किया गया जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। कांजी हाउस संचालन का कोई रिकार्ड नहीं,कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं।     ढोढ़ी एवँ नहानी घर निर्माण राशि आहरित किया गया जो कि अपुर्ण है।सुखद सहारा योजना (पेंशन) मई 2018 से नवम्बर 2018 तक भुगतान रिकार्ड में गड़बड़ी,प्रधानमंत्री आवास योजना 33 में से 32 पूर्ण 1 अपूर्ण होना पाया गया। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में यह मामला मेरे पास आया है चूंकि वर्ष 2019 का मामला है इसलिए फाइल को ढूंढ़वाती हूँ ऑफिस में कहाँ है और इस मामले में जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगा किया जाएगा। नयनतारा सिंह तोमर,जिला पंचायत सीईओ, बलरामपुर