मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया है कि दमोह के आबकारी विभाग में पदस्थ कुछ अधिकारियों के शराब ठेकेदारों और अवैध शराब माफियाओं से संबंध हैं, जिसके कारण वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। संगठन ने इन अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण और उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में संचालित शासकीय शराब दुकानों में निर्धारित समय से अधिक समय तक शराब की बिक्री की जा रही है और आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन ने मांग की है कि संबंधित शराब दुकान के ठेकेदारों और प्रबंधकों को सह-आरोपी बनाया जाए। इसके अलावा, संगठन ने जिले के विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा, अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण, अवैध गौवंश परिवहन और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने दावा किया है कि वह लगभग 20 वर्षों से इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरण और सहयोगात्मक रूप से शासन प्रशासन और पुलिस का सहयोग करता आ रहा है। संगठन ने ग्राम पंचायतों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगभग 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में शराब मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कराने का प्रस्ताव पारित कराया है। संगठन ने ज्ञापन में जल्द कार्रवाई की मांग की है।

भगवत सिंह लोधी पत्रकार

Photographer जबेरा, दमोह, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया है कि दमोह के आबकारी विभाग में पदस्थ कुछ अधिकारियों के शराब ठेकेदारों और अवैध शराब माफियाओं से संबंध हैं, जिसके कारण वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। संगठन ने इन अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण और उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में संचालित शासकीय शराब दुकानों में निर्धारित समय से अधिक समय तक शराब की बिक्री की जा रही है और आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन ने मांग की है कि संबंधित शराब दुकान के ठेकेदारों और प्रबंधकों को सह-आरोपी बनाया जाए। इसके अलावा, संगठन ने जिले के विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा, अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण, अवैध गौवंश परिवहन और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने दावा किया है कि वह लगभग 20 वर्षों से इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरण और सहयोगात्मक रूप से शासन प्रशासन और पुलिस का सहयोग करता आ रहा है। संगठन ने ग्राम पंचायतों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगभग 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में शराब मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कराने का प्रस्ताव पारित कराया है। संगठन ने ज्ञापन में जल्द कार्रवाई की मांग की है।