सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि यदि कोई वयस्क महिला अपनी मर्जी और सहमति से यौन संबंध बनाती है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कानून सभी नागरिकों को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें सेक्स वर्कर भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सेक्स वर्करों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सेक्स वर्क में शामिल होने के आधार पर किसी महिला के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि कोई वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से यह कार्य कर रहा है, तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कई महिलाएं आर्थिक मजबूरियों और परिवार के भरण-पोषण के लिए इस पेशे में आती हैं, और ऐसे में उनके साथ भेदभावपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार करना संविधान की भावना के विपरीत है। पुलिस का दायित्व है कि वह सेक्स वर्करों के अधिकारों और सुरक्षा की भी उतनी ही रक्षा करे जितनी किसी अन्य नागरिक की करती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव तस्करी, जबरन देह व्यापार, नाबालिगों का शोषण और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती गंभीर अपराध हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। लेकिन वयस्क व्यक्तियों के बीच सहमति से होने वाली गतिविधियों और मजबूरी में आजीविका कमाने वाले सेक्स वर्करों को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

3 hrs ago

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि यदि कोई वयस्क महिला अपनी मर्जी और सहमति से यौन संबंध बनाती है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कानून सभी नागरिकों को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें सेक्स वर्कर भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सेक्स वर्करों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सेक्स वर्क में शामिल होने के आधार पर किसी महिला के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि कोई वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से यह कार्य कर रहा है, तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कई महिलाएं आर्थिक मजबूरियों और परिवार के भरण-पोषण के लिए इस पेशे में आती हैं, और ऐसे में उनके साथ भेदभावपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार करना संविधान की भावना के विपरीत है। पुलिस का दायित्व है कि वह सेक्स वर्करों के अधिकारों और सुरक्षा की भी उतनी ही रक्षा करे जितनी किसी अन्य नागरिक की करती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव तस्करी, जबरन देह व्यापार, नाबालिगों का शोषण और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती गंभीर अपराध हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। लेकिन वयस्क व्यक्तियों के बीच सहमति से होने वाली गतिविधियों और मजबूरी में आजीविका कमाने वाले सेक्स वर्करों को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।