शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्यांनी त्यांच्या अडचणी दुप्पट केल्या असल्याचा आरोप या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही, हे लोकांनी स्वतः ठरवावे असे आवाहनही यात केले आहे. शेतकऱ्यांना 'उत्पन्न दुप्पट करू' या आश्वासनावर सत्ता मिळाली, पण आजचे वास्तव वेगळे आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ऊस उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपये अद्याप थकीत आहेत आणि अनेकांना कर्जमाफीची आश्वासने अपूर्ण राहिली आहेत. शक्तिपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राम मंदिराच्या नावाखाली देशभरातून निधी जमा करण्यात आला आणि भावनांवर मते मिळवली गेली. मात्र, मंदिर ट्रस्ट व संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेबद्दल वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. श्रद्धा आणि राजकारण यांची सरमिसळ झाल्यावर प्रश्न विचारणाऱ्यालाच देशद्रोही ठरवले जात असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे, प्रत्येक पक्षाचे हजारो कार्यकर्ते हे शेतकऱ्यांचीच मुले असूनही, आपल्या साहेबांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याचे धाडस किती जण दाखवतात, असा सवाल विचारला आहे. एखाद्या आमदाराने किंवा खासदाराने थकीत ऊस बिलांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले का, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सरकारी कंत्राटदारांची थकीत बिले ७५,००० कोटी ते ९०,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. अनेक कंत्राटदार संघटनांनी निविदा प्रक्रिया, राजकीय हस्तक्षेप आणि विविध स्तरांवरील 'कमिशन संस्कृती' याबद्दल गंभीर आरोप केले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये लाचखोरीविरोधी विभागाने अधिकाऱ्यांवर कारवाई देखील केली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र भ्रष्टाचाराच्या नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की, शेतकरी अस्वस्थ आहे, तरुण बेरोजगार आहेत, कंत्राटदार अडचणीत आहेत आणि सामान्य नागरिक वाढत्या भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीबद्दल चिंतेत आहेत. या दरम्यान, राजकारणाचा केंद्रबिंदू पक्ष फोडणे, नेते आयात करणे, सत्ता टिकवणे आणि विरोधकांना संपवणे हाच झाला आहे. ज्यांनी आयुष्यभर एका विचारधारेसाठी काम केले, ते जुने कार्यकर्ते आणि नेते आज कुठे आहेत, असा प्रश्न विचारला गेला आहे. तसेच, सत्तेसाठी कालपर्यंत विरोधात असलेले लोक आज अचानक आपले कसे झाले, यावरही भाष्य केले आहे. हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नसून, महाराष्ट्राच्या भविष्याचा आहे. त्यामुळे लोकांनी जागे होऊन प्रश्न विचारावेत, कारण लोकशाहीमध्ये जनता मालक असते, भक्त नाही, असे आवाहन शेवटी करण्यात आले आहे.

होनाई न्यूज/सा.माणदेश दर्शन

तासगाव, सांगली, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्यांनी त्यांच्या अडचणी दुप्पट केल्या असल्याचा आरोप या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही, हे लोकांनी स्वतः ठरवावे असे आवाहनही यात केले आहे. शेतकऱ्यांना 'उत्पन्न दुप्पट करू' या आश्वासनावर सत्ता मिळाली, पण आजचे वास्तव वेगळे आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ऊस उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपये अद्याप थकीत आहेत आणि अनेकांना कर्जमाफीची आश्वासने अपूर्ण राहिली आहेत. शक्तिपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राम मंदिराच्या नावाखाली देशभरातून निधी जमा करण्यात आला आणि भावनांवर मते मिळवली गेली. मात्र, मंदिर ट्रस्ट व संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेबद्दल वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. श्रद्धा आणि राजकारण यांची सरमिसळ झाल्यावर प्रश्न विचारणाऱ्यालाच देशद्रोही ठरवले जात असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे, प्रत्येक पक्षाचे हजारो कार्यकर्ते हे शेतकऱ्यांचीच मुले असूनही, आपल्या साहेबांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याचे धाडस किती जण दाखवतात, असा सवाल विचारला आहे. एखाद्या आमदाराने किंवा खासदाराने थकीत ऊस बिलांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले का, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सरकारी कंत्राटदारांची थकीत बिले ७५,००० कोटी ते ९०,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. अनेक कंत्राटदार संघटनांनी निविदा प्रक्रिया, राजकीय हस्तक्षेप आणि विविध स्तरांवरील 'कमिशन संस्कृती' याबद्दल गंभीर आरोप केले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये लाचखोरीविरोधी विभागाने अधिकाऱ्यांवर कारवाई देखील केली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र भ्रष्टाचाराच्या नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की, शेतकरी अस्वस्थ आहे, तरुण बेरोजगार आहेत, कंत्राटदार अडचणीत आहेत आणि सामान्य नागरिक वाढत्या भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीबद्दल चिंतेत आहेत. या दरम्यान, राजकारणाचा केंद्रबिंदू पक्ष फोडणे, नेते आयात करणे, सत्ता टिकवणे आणि विरोधकांना संपवणे हाच झाला आहे. ज्यांनी आयुष्यभर एका विचारधारेसाठी काम केले, ते जुने कार्यकर्ते आणि नेते आज कुठे आहेत, असा प्रश्न विचारला गेला आहे. तसेच, सत्तेसाठी कालपर्यंत विरोधात असलेले लोक आज अचानक आपले कसे झाले, यावरही भाष्य केले आहे. हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नसून, महाराष्ट्राच्या भविष्याचा आहे. त्यामुळे लोकांनी जागे होऊन प्रश्न विचारावेत, कारण लोकशाहीमध्ये जनता मालक असते, भक्त नाही, असे आवाहन शेवटी करण्यात आले आहे.