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बाणियावास में ग्राम रथ अभियान के तहत ग्रामविकास रात्रि चौपाल आयोजित कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सुनी जनसमस्याएं पाली, 11 मई। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने रविवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बाणियावास में ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत रात्रि चौपाल में किसानों और युवाओं से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। मंत्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। कुमावत ने कहा कि यह चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव, हर ढाणी तक विकास की किरण पहुंचे। पशुपालन, गोपालन और डेयरी क्षेत्र हमारे ग्रामीण जीवन की रीढ़ हैं। इन्हें मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है, ताकि हमारे किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होने लोगों से आग्रह किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ लें और अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम वासियों से कहा कि आपकी समस्याएं हमारी प्राथमिकता हैं, और उनका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। आपके सहयोग औरविश्वास से ही हम राजस्थान को और अधिक समृद्ध और विकसित बना सकते हैं। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित संबंधित अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। ——————

3 hrs ago
user_Manish Rathore
Manish Rathore
Newspaper publisher पाली, पाली, राजस्थान•
3 hrs ago
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बाणियावास में ग्राम रथ अभियान के तहत ग्रामविकास रात्रि चौपाल आयोजित कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सुनी जनसमस्याएं पाली, 11 मई। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने रविवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बाणियावास में ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत रात्रि चौपाल में किसानों और युवाओं से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं सुझाव मंत्री

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के समक्ष रखे। मंत्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। कुमावत ने कहा कि यह चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि

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सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव, हर ढाणी तक विकास की किरण पहुंचे। पशुपालन, गोपालन और डेयरी क्षेत्र हमारे ग्रामीण जीवन की रीढ़ हैं। इन्हें मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है, ताकि हमारे किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होने लोगों से आग्रह किया

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कि सरकार की योजनाओं का लाभ लें और अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम वासियों से कहा कि आपकी समस्याएं हमारी प्राथमिकता हैं, और उनका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। आपके सहयोग औरविश्वास से ही हम राजस्थान को और अधिक समृद्ध और विकसित बना सकते हैं। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित संबंधित अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। ——————

More news from राजस्थान and nearby areas
  • जिला कलक्टर ने गत सप्ताह के कामों की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, पंच गौरव, जनगणना आदि की समीक्षा की पाली,ब्यूरो चीफ मनीष राठौड़। जिला कलक्टर पाली की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला कलक्टर ने सांख्यिकी, पंच गौरव, विभिन्न फलैगशिप योजनाओं की बजट घोषणाओं 2025-2026-2027, सम्पर्क 181 व सम्पर्क पोर्टल प्रकरणो के निस्तारण की, स्वजनगणना आदि की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्दैश दिये। बैठक में जिला कलक्टर ने गर्मी के समय में पानी पीएचईडी समर कटिजेन्सी प्लान, बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों व बांगड चिकित्सालय के बारे में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को स्वजनगणना के लिये, बाल गोपाल दूध योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग को संबधित कामों के लिये व आईसीडीएस विभाग में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जर्जर भवनों बारे में व नगर निगम के कार्याे, डिस्काम संबधी कार्य व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में निर्दैश दिये। उन्होंने जल संसाधन विभाग में बांधों की स्थिति व योजनाओं प्रगति की लाडो प्रोत्साहन योजना, नगर निगम में पीएम स्वनिधि, वन विभाग में हरियालो राजस्थान के लिये पौधरोपण के लिये, कृषि बागवानी विभाग के कामों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। इसी प्रकार बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, पालनहार, कृषि उपज मंडी, पेंशन सत्यापन, उधोग केन्द्र की विश्वकर्मा रसद विभाग मे एनएफएसए, एलपीजी, आदि की समीक्षा कर निर्देश दिये। साथ ही सैन्ट्रल कापरेटिव बैक लिमि. को विभिन्न गत सालो के कामो व वर्तमान प्रगति, बजट घोषणााओं, डेयरी, पशुपालन मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, बीमा पालिसी, निराश्रित पशुओं को हटाने के बारे में व नगर निगम यूआईटी के कामों की समीक्षा कर आवश्यक निर्दैश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग ओम प्रभा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी अन्य सभी विभागो के अधिकारी मौजूद रहे।
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    जिला कलक्टर ने गत सप्ताह के कामों की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश            
विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, पंच गौरव, जनगणना आदि की समीक्षा की
पाली,ब्यूरो चीफ मनीष राठौड़। जिला कलक्टर पाली की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला कलक्टर ने सांख्यिकी, पंच गौरव, विभिन्न फलैगशिप योजनाओं की बजट घोषणाओं 2025-2026-2027, सम्पर्क 181 व सम्पर्क पोर्टल प्रकरणो के निस्तारण की, स्वजनगणना आदि की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्दैश दिये।
बैठक में जिला कलक्टर ने गर्मी के समय में पानी पीएचईडी समर कटिजेन्सी प्लान, बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों व बांगड चिकित्सालय के बारे में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को स्वजनगणना के लिये, बाल गोपाल दूध योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग को संबधित कामों के लिये व आईसीडीएस विभाग में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जर्जर भवनों बारे में व नगर निगम के कार्याे, डिस्काम संबधी कार्य व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में निर्दैश दिये।
उन्होंने जल संसाधन विभाग में बांधों की स्थिति व योजनाओं प्रगति की लाडो प्रोत्साहन योजना, नगर निगम में पीएम स्वनिधि, वन विभाग में हरियालो राजस्थान के लिये पौधरोपण के लिये, कृषि बागवानी विभाग के कामों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये।
इसी प्रकार बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, पालनहार, कृषि उपज मंडी, पेंशन सत्यापन, उधोग केन्द्र की विश्वकर्मा रसद विभाग मे एनएफएसए, एलपीजी, आदि की समीक्षा कर निर्देश दिये। साथ ही सैन्ट्रल कापरेटिव बैक लिमि. को विभिन्न गत सालो के कामो व वर्तमान प्रगति, बजट घोषणााओं, डेयरी, पशुपालन मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, बीमा पालिसी, निराश्रित पशुओं को हटाने के बारे में व नगर निगम यूआईटी के कामों की समीक्षा कर आवश्यक निर्दैश दिये। 
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग ओम प्रभा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी अन्य सभी विभागो के अधिकारी मौजूद रहे।
    user_Manish Rathore
    Manish Rathore
    Newspaper publisher पाली, पाली, राजस्थान•
    1 hr ago
  • अंतिम बार अपने घर पहुंचे भाई यार देवेंद्र शिवपुरा! हजारों आंखों को रुलाया? मचा कोहराम उनके मासूम बच्चे और परिजनों का हुआ रो -रोकर बुरा हाल।
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    अंतिम बार अपने घर पहुंचे भाई यार देवेंद्र शिवपुरा! हजारों आंखों को रुलाया? मचा कोहराम उनके मासूम बच्चे और परिजनों का हुआ रो -रोकर बुरा हाल।
    user_जगदीश माली पत्रका र
    जगदीश माली पत्रका र
    पाली, पाली, राजस्थान•
    2 hrs ago
  • पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है। प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे। बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें। इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।
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    पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई
मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़
पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है।
प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे।
बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें।
इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं।
प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए।
नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।
    user_मनोज शर्मा
    मनोज शर्मा
    Court reporter पाली, पाली, राजस्थान•
    4 hrs ago
  • पाली जिले के जेतपुरा गांव के मुख्य तालाब में एक नाग और नागिन को एक साथ नृत्य करते देखा गया। इस हैरतअंगेज़ नज़ारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
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    पाली जिले के जेतपुरा गांव के मुख्य तालाब में एक नाग और नागिन को एक साथ नृत्य करते देखा गया। इस हैरतअंगेज़ नज़ारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
    user_Madansa Parmar
    Madansa Parmar
    Animal rescue service पाली, पाली, राजस्थान•
    20 hrs ago
  • पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित गाँव सफलता में भाजपा का ग्राम रथ अभियान पहुंचा। इस दौरान जनता ने भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं और कार्यशैली के प्रति अपार उत्साह व खुशी का प्रदर्शन किया।
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    पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित गाँव सफलता में भाजपा का ग्राम रथ अभियान पहुंचा। इस दौरान जनता ने भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं और कार्यशैली के प्रति अपार उत्साह व खुशी का प्रदर्शन किया।
    user_भरत बाबू लाल सोनी
    भरत बाबू लाल सोनी
    मारवाड़ जंक्शन, पाली, राजस्थान•
    21 hrs ago
  • पाली के नाडोल में स्थित सियाराम गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल अब एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। यह आसपास के क्षेत्र में बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए एक मनमोहक व सुरक्षित मनोरंजन स्थल है, जहाँ शादियाँ और समारोह भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जाते हैं।
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    पाली के नाडोल में स्थित सियाराम गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल अब एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। यह आसपास के क्षेत्र में बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए एक मनमोहक व सुरक्षित मनोरंजन स्थल है, जहाँ शादियाँ और समारोह भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जाते हैं।
    user_Umed Joya
    Umed Joya
    Voice of people रानी, पाली, राजस्थान•
    22 hrs ago
  • पानी की बर्बादी पर वाटर बॉक्स मोन जोधपुर*एक तरफ शहर में पानी किल्लत क्लोजर दे परेशान पानी के तरसती जनता वही दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से सिवांची गेट मसाला मार्केट के पास बाबा नाड़ी में सड़क पर व्यर्थ बहता पानी जिसपे किसी की नजर नहीं जलदाय विभाग को समय रहते इसका निवारण नहीं करना चाहिए।
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    पानी की बर्बादी पर वाटर बॉक्स मोन 
जोधपुर*एक तरफ शहर में पानी किल्लत क्लोजर दे परेशान पानी के तरसती जनता वही    दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से सिवांची गेट मसाला मार्केट के पास बाबा नाड़ी में सड़क पर व्यर्थ बहता पानी जिसपे किसी की नजर नहीं जलदाय विभाग को समय रहते इसका निवारण नहीं करना चाहिए।
    user_Jitendra dave
    Jitendra dave
    Journalist Jodhpur, Rajasthan•
    1 hr ago
  • पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है। प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे। बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें। इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।
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    पाली नगर निगम आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग, 14 मई को होगी सुनवाई
पाली। जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं होने पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने नगर निगम पाली के आयुक्त को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजने की मांग करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही कुर्क किए गए वाहन, टेबल-कुर्सी एवं अन्य सामान की नीलामी कर उसकी राशि वादी को दिलाने तथा न्यायालय के माध्यम से पट्टा जारी करवाने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने नगर निगम को जवाब पेश करने हेतु 14 मई 2026 तक का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 मई नियत की है।
प्रकरण के अनुसार दीवानी मूल वाद संख्या 45/2022 “विनोद तेजी बनाम नगर परिषद पाली” में जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम पाली को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से एक माह के भीतर असरफो रजा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली स्थित भूखंड संख्या 615 का पट्टा विनोद तेजी के पक्ष में जारी करे।
बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मई 2026 को नगर निगम पाली के आयुक्त के कार्यालय एवं वाहन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। आदेश की पालना में उसी दिन आयुक्त का कार्यालय और वाहन कुर्क किए गए तथा आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि वे 11 मई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर कुर्क संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा के निबंधनों के संबंध में अपनी बात रखें।
इसके बावजूद आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पट्टा जारी किया गया। इस पर वादी विनोद तेजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने आदेश 21 नियम 32 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आयुक्त नवीन भारद्वाज जानबूझकर न्यायालय की डिक्री एवं आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं तथा न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं।
प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि आयुक्त नवीन भारद्वाज को गिरफ्तार कर सिविल कारावास भेजा जाए, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर उसकी राशि वादी को दिलाई जाए तथा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता को नियुक्त कर नगर निगम की लागत पर विवादित भूखंड का पट्टा तैयार करवाकर उसका पंजीयन कराते हुए वादी को सुपुर्द करवाए। साथ ही इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च कुर्क संपत्ति की नीलामी से वसूल किया जाए।
नगर निगम की ओर से न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई 2026 को तय की है।
    user_Manish Rathore
    Manish Rathore
    Newspaper publisher पाली, पाली, राजस्थान•
    3 hrs ago
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