संडीला तहसील के अतरौली क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान के तहत “Run For Unity” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मदारपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों में सुरक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, पॉक्सो एक्ट और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी।

मंसूरपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। कथावाचक गरुण ध्वज महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसमें गोवर्धन पूजा, छप्पन भोग, माखन चोरी, कालिया नाग दमन, अघासुर वध और चीर हरण जैसी लीलाएं प्रमुख रहीं। दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान आयोजकों एवं क्षेत्रीय श्रद्धालुओं की भी बड़ी भागीदारी रही।

HAPUR DESK:- हापुड़। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) से संबंधित प्रावधानों में किए गए बदलाव के विरोध में पेंशनर्स संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन, नई दिल्ली के आह्वान पर बुधवार को पेंशनर्स ने विरोध दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और वित्त विधेयक-2025 के प्रावधानों को वापस लेने या उसमें संशोधन की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि वित्त विधेयक-2025 के माध्यम से केंद्र सरकार को पेंशनर्स का वर्गीकरण करने और उनके बीच अंतर बनाए रखने का अधिकार दे दिया गया है, जिसे बिना पूर्व सूचना के विधेयक का हिस्सा बनाकर पारित किया गया। पेंशनर्स का आरोप है कि इस व्यवस्था के लागू होने से सेवानिवृत्ति की तिथि को पेंशन पात्रता का आधार बनाया जाएगा, जिससे पुराने पेंशनर्स को नए वेतन आयोगों की सिफारिशों के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। पेंशनर्स संगठनों ने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में यह स्थिति बुजुर्गों के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। उनका कहना है कि वर्षों तक सरकारी सेवा देने वाले कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए, लेकिन प्रस्तावित प्रावधानों से उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) का हवाला देते हुए कहा गया कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। पेंशनर्स ने तर्क दिया कि महंगाई और मुद्रा की गिरती क्रय शक्ति का प्रभाव सभी पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर लाभ में भेदभाव उचित नहीं है। संगठन का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस प्रावधान से अपूरणीय क्षति हो सकती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सातवें वेतन आयोग ने पुराने और नए पेंशनर्स के बीच समानता की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने पहले स्वीकार भी किया था। इन्हीं मुद्दों को लेकर फेडरेशन ने 25 मार्च 2026 को “विरोध दिवस” के रूप में मनाने का निर्णय लिया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। पेंशनर्स ने मांग की कि सरकार अपने “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के संकल्प के अनुरूप वित्त विधेयक-2025 में आवश्यक संशोधन करे, ताकि किसी भी वर्ग के पेंशनर्स के साथ भेदभाव न हो। संगठन ने आशा जताई कि सरकार

Post by Raju Gadrey

मच्छरदानी का प्रयोग किया जाता है तो आपको बिमारी से बचाता है

Post by Mohd asif

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संडीला तहसील के अतरौली क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान के तहत “Run For Unity” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मदारपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों में सुरक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, पॉक्सो एक्ट और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी।