गुमला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए 50 से अधिक नागरिकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों को लेकर उपायुक्त के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व अभिलेखों में सुधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रमाण-पत्र निर्गत करने सहित कई जनहित से जुड़े मामलों पर विस्तार से सुनवाई की गई। विशिष्ट शिकायतों के क्रम में, रायडीह प्रखंड के जरजट्टा पंचायत अंतर्गत महुआटोली निवासी आशिफ नैयर ने गांव में जल चुके ट्रांसफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की, ताकि अत्यधिक भार के कारण दो महीने से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल हो सके। इसी महुआटोली गांव के ग्रामीणों ने भी गांव में गहराते पेयजल संकट की समस्या को सामने रखा और बताया कि 100 से 150 घरों की आबादी के लिए केवल एक जलमीनार उपलब्ध है। ग्रामीणों ने कोंदा बगीचा और महुआडांड़ बस्ती में अतिरिक्त जलमीनार के निर्माण की मांग की। शिक्षा विभाग से जुड़े एक अन्य मामले में, एक आवेदक ने जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा कथित रूप से जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति पत्र को अमान्य बताते हुए अप्रैल 2023 से लंबित निलंबन भत्ते के भुगतान की गुहार लगाई। इसके अलावा, बसिया प्रखंड के झारखंड आंदोलनकारियों ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद भी सम्मान राशि और पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, गुमला प्रखंड के करौंदा सरनाटोली की सुमित्रा कुमारी और करौंदा लिटाटोली की सरोज सपना कुमारी ने जमीन की खरीद-बिक्री के नाम पर कथित रूप से ₹21 लाख 37 हजार 500 की ठगी का मामला उठाया और संबंधित बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई व राशि वापस दिलाने की मांग की। इसी तरह, चैनपुर प्रखंड के प्रेमनगर स्थित दैनिक मजदूर परिवारों ने करीब 50 वर्षों से निवासरत भूमि का सामूहिक बंदोबस्ती पट्टा प्रदान करने का आग्रह किया, जिस पर वन विभाग और अंचल कार्यालय द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुमला नगर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने हिस्से के मकान में प्रवेश की अनुमति और बाहरी गेट की चाबी दिलाने की मांग की। इन सभी आवेदनों को सुनने के बाद उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले की आवश्यक जांच कर नियमानुसार त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और पात्र लाभुकों को समयबद्ध राहत प्रदान करने पर बल देते हुए कहा कि प्राप्त प्रत्येक आवेदन का पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परीक्षण कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

Hemant dubey

Local News Reporter गुमला, गुमला, झारखंड•

6 hrs ago

गुमला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए 50 से अधिक नागरिकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों को लेकर उपायुक्त के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व अभिलेखों में सुधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रमाण-पत्र निर्गत करने सहित कई जनहित से जुड़े मामलों पर विस्तार से सुनवाई की गई। विशिष्ट शिकायतों के क्रम में, रायडीह प्रखंड के जरजट्टा पंचायत अंतर्गत महुआटोली निवासी आशिफ नैयर ने गांव में जल चुके ट्रांसफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की, ताकि अत्यधिक भार के कारण दो महीने से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल हो सके। इसी महुआटोली गांव के ग्रामीणों ने भी गांव में गहराते पेयजल संकट की समस्या को सामने रखा और बताया कि 100 से 150 घरों की आबादी के लिए केवल एक जलमीनार उपलब्ध है। ग्रामीणों ने कोंदा बगीचा और महुआडांड़ बस्ती में अतिरिक्त जलमीनार के निर्माण की मांग की। शिक्षा विभाग से जुड़े एक अन्य मामले में, एक आवेदक ने जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा कथित रूप से जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति पत्र को अमान्य बताते हुए अप्रैल 2023 से लंबित निलंबन भत्ते के भुगतान की गुहार लगाई। इसके अलावा, बसिया प्रखंड के झारखंड आंदोलनकारियों ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद भी सम्मान राशि और पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, गुमला प्रखंड के करौंदा सरनाटोली की सुमित्रा कुमारी और करौंदा लिटाटोली की सरोज सपना कुमारी ने जमीन की खरीद-बिक्री के नाम पर कथित रूप से ₹21 लाख 37 हजार 500 की ठगी का मामला उठाया और संबंधित बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई व राशि वापस दिलाने की मांग की। इसी तरह, चैनपुर प्रखंड के प्रेमनगर स्थित दैनिक मजदूर परिवारों ने करीब 50 वर्षों से निवासरत भूमि का सामूहिक बंदोबस्ती पट्टा प्रदान करने का आग्रह किया, जिस पर वन विभाग और अंचल कार्यालय द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुमला नगर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने हिस्से के मकान में प्रवेश की अनुमति और बाहरी गेट की चाबी दिलाने की मांग की। इन सभी आवेदनों को सुनने के बाद उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले की आवश्यक जांच कर नियमानुसार त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और पात्र लाभुकों को समयबद्ध राहत प्रदान करने पर बल देते हुए कहा कि प्राप्त प्रत्येक आवेदन का पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परीक्षण कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।