“तौल में भी घटे सपने, दाम में भी छली फसल, रैपुरा में किसान रोया… और मुस्काया दलाल।” रैपुरा धान खरीदी केंद्र पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सवाल सिर्फ अव्यवस्था का नहीं, बल्कि किसानों के हक पर खुलेआम डकैती का बन गया है। मामला फतेहपुर समिति द्वारा संचालित धान खरीदी केंद्र रैपुरा का है, जहां शासन के नियम कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 40 किलो धान + 700 ग्राम जूट वारदाना = कुल तौल 40 किलो 700 ग्राम होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि यहां 200 ग्राम प्लास्टिक वारदाना में 41 किलो 200 ग्राम तक धान तौलवाया जा रहा है, यानी हर बोरी पर किसान से सीधी कटौती और लूट। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि प्रति बोरी 6 रुपये की अवैध वसूली भी खुलेआम की जा रही है। जो मना करे, उसका धान रिजेक्ट… जो सवाल पूछे, उसका भुगतान रोका जा रहा है। किसानों का कहना है कि व्यापारियों की धान खरीदी और भुगतान समय पर हो रहा है, जबकि असली किसान महीने भर से भुगतान के लिए भटक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रेडिंग के बाद खरीदी गई धान को भी बाद में रिजेक्ट बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ, जब सत्ता धारी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता खुद सरकार के खिलाफ बोलने को मजबूर हो गए। कार्यकर्ताओं का कहना है— “अगर यही हाल है तो साहब, किसानों को परेशान करने से बेहतर है खरीदी केंद्र सीधे व्यापारियों को ही सौंप दो।” अब सवाल यह है— 👉 क्या शासन को इस खुली लूट की जानकारी नहीं? 👉 या फिर जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंदी जा रही हैं? 👉 क्या किसानों को उनके हक का भुगतान मिलेगा या फिर वे यूं ही शोषण का शिकार बनते रहेंगे? रैपुरा खरीदी केंद्र आज व्यवस्था नहीं, सवाल बन चुका है… और किसान पूछ रहा है— “हम अपराधी हैं क्या, जो हमें ही सजा दी जा रही है?”

VISHAL GUPTA

Reporter Durg, Chhattisgarh•

6 hrs ago

“तौल में भी घटे सपने, दाम में भी छली फसल, रैपुरा में किसान रोया… और मुस्काया दलाल।” रैपुरा धान खरीदी केंद्र पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सवाल सिर्फ अव्यवस्था का नहीं, बल्कि किसानों के हक पर खुलेआम डकैती का बन गया है। मामला फतेहपुर समिति द्वारा संचालित धान खरीदी केंद्र रैपुरा का है, जहां शासन के नियम कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 40 किलो धान + 700 ग्राम जूट वारदाना = कुल तौल 40 किलो 700 ग्राम होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि यहां 200 ग्राम प्लास्टिक वारदाना में 41 किलो 200 ग्राम तक धान तौलवाया जा रहा है, यानी हर बोरी पर किसान से सीधी कटौती और लूट। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि प्रति बोरी 6 रुपये की अवैध वसूली भी खुलेआम की जा रही है। जो मना करे, उसका धान रिजेक्ट… जो सवाल पूछे, उसका भुगतान रोका जा रहा है। किसानों का कहना है कि

व्यापारियों की धान खरीदी और भुगतान समय पर हो रहा है, जबकि असली किसान महीने भर से भुगतान के लिए भटक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रेडिंग के बाद खरीदी गई धान को भी बाद में रिजेक्ट बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ, जब सत्ता धारी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता खुद सरकार के खिलाफ बोलने को मजबूर हो गए। कार्यकर्ताओं का कहना है— “अगर यही हाल है तो साहब, किसानों को परेशान करने से बेहतर है खरीदी केंद्र सीधे व्यापारियों को ही सौंप दो।” अब सवाल यह है— 👉 क्या शासन को इस खुली लूट की जानकारी नहीं? 👉 या फिर जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंदी जा रही हैं? 👉 क्या किसानों को उनके हक का भुगतान मिलेगा या फिर वे यूं ही शोषण का शिकार बनते रहेंगे? रैपुरा खरीदी केंद्र आज व्यवस्था नहीं, सवाल बन चुका है… और किसान पूछ रहा है— “हम अपराधी हैं क्या, जो हमें ही सजा दी जा रही है?”