अरावली संरक्षण के साथ आदिवासी अधिकारों की रक्षा ज़रूरी : भाजपा नेता बंशीलाल कटारा सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी को सौंपा ज्ञापन, अरावली की वैज्ञानिक मैपिंग और खनन पर कठोर नियंत्रण की मांग संवाददाता – संतोष व्यास उदयपुर/डूंगरपुर। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण और दक्षिण राजस्थान के जनजातीय अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के समक्ष डूंगरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा नेता बंशीलाल कटारा ने समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर अरावली के पारिस्थितिकी संरक्षण और स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों के बीच एक संतुलित नीति बनाने की पुरजोर वकालत की। कटारा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली केवल पत्थरों का पहाड़ नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के जल, जंगल, जमीन, जैव-विविधता और समूचे आदिवासी जीवन की जीवनरेखा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ा करने के बजाय एक वैज्ञानिक और सतत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। - ग्रामसभा की भागीदारी और वैज्ञानिक मैपिंग पर जोर उच्चस्तरीय समिति के समक्ष ज्ञापन सौंपते हुए कटारा ने अरावली के वर्गीकरण और संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण तकनीकी एवं सामाजिक बिंदु उठाए। उन्होंने सुझाव दिया कि अरावली की पहचान केवल उसकी ऊंचाई से तय करने के बजाय भू-विज्ञान, जलग्रहण क्षेत्र, जैव-विविधता और पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक मानदंडों पर की जानी चाहिए। कटारा ने पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाओं और स्थानीय आदिवासी समुदाय की वास्तविक व प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने, अरावली क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से जियो-मैपिंग और कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट करने, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों पर सख्त लगाम लगाने तथा खनन समाप्त होने के बाद भूमि का पुनर्स्थापन अनिवार्य करने, जिला खनिज फाउंडेशन, CAMPA और सीएसआर कोष का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में केवल जल संरक्षण, पर्यावरण सुधार और स्थानीय आजीविका बढ़ाने के लिए करने का सुझाव दिया। - संरक्षण के विरोधी नहीं, सबसे बड़े भागीदार हैं आदिवासी – कटारा कटारा ने कहा कि आदिवासी समाज अरावली के संरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह ऐतिहासिक रूप से इसका सबसे बड़ा संरक्षक और भागीदार रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सीधा संदेश है अरावली भी बचे, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहें और विकास का पहिया भी वैज्ञानिक व सतत तरीके से घूमता रहे। उन्होंने समिति से विशेष आग्रह किया कि दक्षिण राजस्थान और वागड़ अंचल की अरावली श्रृंखला तथा वहां निवास करने वाले जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों का एक विशेष सामाजिक-पर्यावरणीय अध्ययन भी कराया जाए।

Santosh Vyas

Court reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

22 hrs ago

अरावली संरक्षण के साथ आदिवासी अधिकारों की रक्षा ज़रूरी : भाजपा नेता बंशीलाल कटारा सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी को सौंपा ज्ञापन, अरावली की वैज्ञानिक मैपिंग और खनन पर कठोर नियंत्रण की मांग संवाददाता – संतोष व्यास उदयपुर/डूंगरपुर। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण और दक्षिण राजस्थान के जनजातीय अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के समक्ष डूंगरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा नेता बंशीलाल कटारा ने समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर अरावली के पारिस्थितिकी संरक्षण और स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों के बीच एक संतुलित नीति बनाने की पुरजोर वकालत की। कटारा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली केवल पत्थरों का पहाड़ नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के जल, जंगल, जमीन, जैव-विविधता और समूचे आदिवासी जीवन की जीवनरेखा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ा करने के बजाय एक वैज्ञानिक और सतत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। - ग्रामसभा की भागीदारी और वैज्ञानिक मैपिंग पर जोर उच्चस्तरीय समिति के समक्ष ज्ञापन सौंपते हुए कटारा ने अरावली के वर्गीकरण और संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण तकनीकी एवं सामाजिक बिंदु उठाए। उन्होंने सुझाव दिया कि अरावली की पहचान केवल उसकी ऊंचाई से तय करने के बजाय भू-विज्ञान, जलग्रहण क्षेत्र, जैव-विविधता और पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक मानदंडों पर की जानी चाहिए। कटारा ने पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाओं और स्थानीय आदिवासी समुदाय की वास्तविक व प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने, अरावली क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से जियो-मैपिंग और कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट करने, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों पर सख्त लगाम लगाने तथा खनन समाप्त होने के बाद भूमि का पुनर्स्थापन अनिवार्य करने, जिला खनिज फाउंडेशन, CAMPA और सीएसआर कोष का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में केवल जल संरक्षण, पर्यावरण सुधार और स्थानीय आजीविका बढ़ाने के लिए करने का सुझाव दिया। - संरक्षण के विरोधी नहीं, सबसे बड़े भागीदार हैं आदिवासी – कटारा कटारा ने कहा कि आदिवासी समाज अरावली के संरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह ऐतिहासिक रूप से इसका सबसे बड़ा संरक्षक और भागीदार रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सीधा संदेश है अरावली भी बचे, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहें और विकास का पहिया भी वैज्ञानिक व सतत तरीके से घूमता रहे। उन्होंने समिति से विशेष आग्रह किया कि दक्षिण राजस्थान और वागड़ अंचल की अरावली श्रृंखला तथा वहां निवास करने वाले जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों का एक विशेष सामाजिक-पर्यावरणीय अध्ययन भी कराया जाए।