शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; राजकीय झेंडे बाजूला ठेवून हक्कांसाठी एकजूट होऊन लढा- उत्तमराव माने *शेतकरी भावा, जागा हो; कष्ट शेतकऱ्यांचे, नफा इतरांचा- उत्तमराव माने* *शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; राजकीय झेंडे बाजूला ठेवून हक्कांसाठी एकजूट होऊन लढा- उत्तमराव माने* *शेतकऱ्यांच्या कष्टाला दाम नाही; नफा मात्र इतरांच्या खिशात : उत्तमराव माने* परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) :- शेतीमध्ये कष्ट करून उत्पादन घेतलेल्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नसून, त्यांच्या मालाचा भाव सरकार आणि व्यापारी ठरवतात. मात्र हाच कच्चा माल प्रक्रिया करून पक्का झाल्यानंतर त्या मालाची किंमत कारखानदार आणि व्यापारी ठरवतात. ही केवळ भावनिक बाब नसून भारतीय शेती व्यवस्थेतील विसंगतीचे वास्तव उदाहरण आहे, असे मत शेतकरी नेते उत्तमराव माने यांनी व्यक्त केले. शेतकरी बाप व भाऊ पिढ्यान्‌पिढ्या आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीत रात्रंदिवस कष्ट करून शेतीमाल पिकवतो. वर्षभर निसर्गाच्या संकटांचा सामना करून स्वतःजवळील भांडवल तसेच बँक व सावकार यांचे कर्ज घेऊन शेतीत गुंतवणूक करतो. त्याच्या उत्पादनातून अनेक घटकांना उत्पन्न मिळते; मात्र शेती उद्योगाचा पाया असलेल्या शेतकऱ्यालाच स्वतःकष्ट करून काढलेल्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळत नाही, ही भारतीय शेतकऱ्यांसमोरील मोठी शोकांतिका आहे. जमिनीची मशागत, बियाणे खरेदी, लागवड खर्च, खते, औषधे, वीज, खुरपणी व तण नियंत्रण, सिंचन, मजुरी आणि स्वतःची मेहनत यांचा हिशोब केला, तर शेतकऱ्याला शेती करणेही कठीण होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही शेतकऱ्याची हीच वास्तविक परिस्थिती असल्याचे सांगितले. अनुदान, कर्जमाफी, वीज सवलत आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांवर उपकार केल्याचे चित्र निर्माण करते. मात्र शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी स्वावलंबी करण्याऐवजी त्याला मदतीवर अवलंबून ठेवण्याचे धोरण केंद्र व राज्य सरकारांकडून राबवले जात असल्याची आजतागयात परिस्थिती आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी साखर कारखान्याचा कागदोपत्री मालक असला, तरी प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत त्याला डावलले जात आहे. कारखान्याच्या व्यवहाराबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी जागरूक होणे गरजेचे आहे. देशातील उद्योगपतींच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते, कर्जावरील व्याज कमी केले जाते आणि विविध सवलती दिल्या जातात. वेळप्रसंगी कर्जमाफीही केली जाते. मात्र जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याच्या कर्जाबाबत निर्णय घेताना सरकार हात आखडता घेत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. “शेतकरी भावांनो, आपल्या शेतात मेहनत व कष्ट करून पिकवलेल्या मालाच्या घामाचा योग्य आर्थिक मोबदला मिळवायचा असेल, तर राजकीय झेंडे बाजूला ठेवा आणि आपल्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढा. अन्यथा पिढ्यान्‌पिढ्या सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले, तरी शेतीमालाची लूट थांबणार नाही. या फसव्या व्यवस्थेविरोधात शेतकरी भावांनो जागे होण्याची गरज आहे,”असे मत शेतकरी नेते उत्तमराव माने यांनी व्यक्त केले.

M. p. gitte

परळी, बीड, महाराष्ट्र•

21 hrs ago

शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; राजकीय झेंडे बाजूला ठेवून हक्कांसाठी एकजूट होऊन लढा- उत्तमराव माने *शेतकरी भावा, जागा हो; कष्ट शेतकऱ्यांचे, नफा इतरांचा- उत्तमराव माने* *शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; राजकीय झेंडे बाजूला ठेवून हक्कांसाठी एकजूट होऊन लढा- उत्तमराव माने* *शेतकऱ्यांच्या कष्टाला दाम नाही; नफा मात्र इतरांच्या खिशात : उत्तमराव माने* परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) :- शेतीमध्ये कष्ट करून उत्पादन घेतलेल्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नसून, त्यांच्या मालाचा भाव सरकार आणि व्यापारी ठरवतात. मात्र हाच कच्चा माल प्रक्रिया करून पक्का झाल्यानंतर त्या मालाची किंमत कारखानदार आणि व्यापारी ठरवतात. ही केवळ भावनिक बाब नसून भारतीय शेती व्यवस्थेतील विसंगतीचे वास्तव उदाहरण आहे, असे मत शेतकरी नेते उत्तमराव माने यांनी व्यक्त केले. शेतकरी बाप व भाऊ पिढ्यान्‌पिढ्या आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीत रात्रंदिवस कष्ट

करून शेतीमाल पिकवतो. वर्षभर निसर्गाच्या संकटांचा सामना करून स्वतःजवळील भांडवल तसेच बँक व सावकार यांचे कर्ज घेऊन शेतीत गुंतवणूक करतो. त्याच्या उत्पादनातून अनेक घटकांना उत्पन्न मिळते; मात्र शेती उद्योगाचा पाया असलेल्या शेतकऱ्यालाच स्वतःकष्ट करून काढलेल्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळत नाही, ही भारतीय शेतकऱ्यांसमोरील मोठी शोकांतिका आहे. जमिनीची मशागत, बियाणे खरेदी, लागवड खर्च, खते, औषधे, वीज, खुरपणी व तण नियंत्रण, सिंचन, मजुरी आणि स्वतःची मेहनत यांचा हिशोब केला, तर शेतकऱ्याला शेती करणेही कठीण होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही शेतकऱ्याची हीच वास्तविक परिस्थिती असल्याचे सांगितले. अनुदान, कर्जमाफी, वीज सवलत आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांवर उपकार केल्याचे चित्र निर्माण करते. मात्र शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी स्वावलंबी करण्याऐवजी त्याला मदतीवर अवलंबून ठेवण्याचे धोरण केंद्र व राज्य सरकारांकडून राबवले जात असल्याची आजतागयात परिस्थिती आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी साखर कारखान्याचा

कागदोपत्री मालक असला, तरी प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत त्याला डावलले जात आहे. कारखान्याच्या व्यवहाराबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी जागरूक होणे गरजेचे आहे. देशातील उद्योगपतींच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते, कर्जावरील व्याज कमी केले जाते आणि विविध सवलती दिल्या जातात. वेळप्रसंगी कर्जमाफीही केली जाते. मात्र जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याच्या कर्जाबाबत निर्णय घेताना सरकार हात आखडता घेत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. “शेतकरी भावांनो, आपल्या शेतात मेहनत व कष्ट करून पिकवलेल्या मालाच्या घामाचा योग्य आर्थिक मोबदला मिळवायचा असेल, तर राजकीय झेंडे बाजूला ठेवा आणि आपल्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढा. अन्यथा पिढ्यान्‌पिढ्या सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले, तरी शेतीमालाची लूट थांबणार नाही. या फसव्या व्यवस्थेविरोधात शेतकरी भावांनो जागे होण्याची गरज आहे,”असे मत शेतकरी नेते उत्तमराव माने यांनी व्यक्त केले.