आजमगढ़ मंडलायुक्त विवेक ने शनिवार देर शाम मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं, राजस्व कार्यों और नगरीय निकायों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य शासनादेशों और वित्तीय नियमों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएँ। एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिनकी समयसीमा बढ़ाई गई है, उन्हें हर हाल में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही, 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण परियोजनाओं को तत्काल पूरा कर हैंडओवर की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया। बलिया में उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा एक ठेकेदार को डिबार किए जाने के बावजूद उससे कार्य कराए जाने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधीक्षण अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजने के निर्देश दिए। वहीं, आवास विकास परिषद और यूपी सिडको की कुछ परियोजनाओं में देरी को लेकर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की पाँच परियोजनाएँ ठेकेदारों की वजह से प्रभावित मिलने पर, मंडलायुक्त ने ऐसे ठेकेदारों की पहचान करने और भविष्य में उन्हें काम आवंटित न करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार द्वारा एक परियोजना में तकनीकी कमी की जानकारी दिए जाने पर, मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त (प्रशासन) को विशेषज्ञ टीम के साथ निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राजस्व एवं कर वसूली की समीक्षा में, मंडलायुक्त ने आबकारी विभाग को मंडल में किसी भी स्थिति में अवैध शराब की बिक्री न होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने लगातार प्रवर्तन कार्रवाई चलाकर कच्ची शराब पर प्रभावी रोक लगाने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर 'बी', 'सी' और 'डी' ग्रेड वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए, उद्योग विभाग को बलिया और मऊ को अगले माह तक 'ए' ग्रेड में लाने का लक्ष्य दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर बैंकों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग की समीक्षा में मऊ में ट्रेड सर्टिफिकेट का एक आवेदन लंबित मिलने और संभागीय परिवहन अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए उनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। नगरीय निकायों की समीक्षा के दौरान, मंडलायुक्त ने सभी अधिशासी अधिकारियों को वित्तीय नियमावली का पालन करने, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और ई-टेंडर प्रणाली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, बरसात को देखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नालों की सफाई, पेयजल व्यवस्था और डेंगू नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। अपर आयुक्त (प्रशासन) प्रमोद कुमार पाण्डेय ने निकायों को सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के लंबित कार्य शीघ्र पूरा कराने, प्लास्टिक जब्ती अभियान तेज करने और मुख्य सड़कों की सफाई व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी सफाई वाहनों पर जीपीएस लगाने और नियमित फॉगिंग कराने पर भी जोर दिया।

शैलेन्द्र पत्रकार

आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

आजमगढ़ मंडलायुक्त विवेक ने शनिवार देर शाम मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं, राजस्व कार्यों और नगरीय निकायों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य शासनादेशों और वित्तीय नियमों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएँ। एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिनकी समयसीमा बढ़ाई गई है, उन्हें हर हाल में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही, 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण परियोजनाओं को तत्काल पूरा कर हैंडओवर की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया। बलिया में उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा एक ठेकेदार को डिबार किए जाने के बावजूद उससे कार्य कराए जाने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधीक्षण अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजने के निर्देश दिए। वहीं, आवास विकास परिषद और यूपी सिडको की कुछ परियोजनाओं में देरी को लेकर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की पाँच परियोजनाएँ ठेकेदारों की वजह से प्रभावित मिलने पर, मंडलायुक्त ने ऐसे ठेकेदारों की पहचान करने और भविष्य में उन्हें काम आवंटित न करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार द्वारा एक परियोजना में तकनीकी कमी की जानकारी दिए जाने पर, मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त (प्रशासन) को विशेषज्ञ टीम के साथ निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राजस्व एवं कर वसूली की समीक्षा में, मंडलायुक्त ने आबकारी विभाग को मंडल में किसी भी स्थिति में अवैध शराब की बिक्री न होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने लगातार प्रवर्तन कार्रवाई चलाकर कच्ची शराब पर प्रभावी रोक लगाने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर 'बी', 'सी' और 'डी' ग्रेड वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए, उद्योग विभाग को बलिया और मऊ को अगले माह तक 'ए' ग्रेड में लाने का लक्ष्य दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर बैंकों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग की समीक्षा में मऊ में ट्रेड सर्टिफिकेट का एक आवेदन लंबित मिलने और संभागीय परिवहन अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए उनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। नगरीय निकायों की समीक्षा के दौरान, मंडलायुक्त ने सभी अधिशासी अधिकारियों को वित्तीय नियमावली का पालन करने, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और ई-टेंडर प्रणाली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, बरसात को देखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नालों की सफाई, पेयजल व्यवस्था और डेंगू नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। अपर आयुक्त (प्रशासन) प्रमोद कुमार पाण्डेय ने निकायों को सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के लंबित कार्य शीघ्र पूरा कराने, प्लास्टिक जब्ती अभियान तेज करने और मुख्य सड़कों की सफाई व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी सफाई वाहनों पर जीपीएस लगाने और नियमित फॉगिंग कराने पर भी जोर दिया।