ग्वालियर में अर्बन ग्रीन सिटी में वर्षों पुरानी पाइप लाइन फट जाने की वजह से अचानक जमीन से भारी मात्रा में पानी बाहर आया जिससे इलाके में दहशत फैल गई, घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है....

प्रशासन ने 80 बीघा शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया करैरा सब डिविजन में तहसील नरवर के ग्राम तुर्कनी में स्थित लगभग 80 बीघा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से की गई सरसों एवं गेहूं की फसल को नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्यवाही में मौके पर तहसीलदार नरवर संतोष धाकड़, चौकी प्रभारी चेतन शर्मा, राजस्व निरीक्षक डी आर काकोड़िया, पटवारी विनीत भारद्वाज, उमेश शाक्य, अखिलेश जाटव, ग्राम पंचायत सचिव लोकेंद्र रावत एवं कोटवार उपस्थित रहे।

काया अस्पताल विवाद: पार्टनरशिप से लेकर पंजीयन निरस्तीकरण तक, दोनों पक्षों के आरोप–प्रत्यारोप ग्वालियर। नवंबर 2021 तक ग्वालियर में संचालित रहे काया (कायाकल्प) अस्पताल को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। अस्पताल के संचालक रहे डॉ. मोहनलाल माहौर द्वारा हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए गए, वहीं दूसरी ओर भवन स्वामी पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सावंत सिंह माहौर का आरोप है कि डॉ. माहौर ने मनमानी तरीके से अस्पताल का संचालन किया, जिससे गंभीर अनियमितताएं हुईं और अंततः अस्पताल बंद हो गया। इसके कारण उन्हें लगभग दो करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। उनका कहना है कि यदि उक्त भवन में कोई अन्य व्यवसाय संचालित किया जाता, तो तीन वर्षों में कम से कम इतना लाभ अवश्य होता। भवन में प्रवेश रोकने के आरोपों पर सफाई देते हुए सावंत सिंह माहौर ने कहा कि उन्होंने हमेशा माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया है। इसके विपरीत, डॉ. माहौर बंदूक के दम पर भवन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। अस्पताल बंद होने के तुरंत बाद वे अपनी महंगी मशीनें स्वयं निकालकर ले गए, जिसकी पुष्टि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में भी की गई है। साथ ही, सावंत सिंह माहौर ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉ. मोहनलाल माहौर एक बार उनके कार्यालय पर बंदूक लेकर पहुंचे थे, जहां विवाद हुआ। इस घटना का वीडियो उनके पास मौजूद है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बीच अब यह मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में है। सावंत सिंह माहौर ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि सच सामने आ सके। Jitendra Pandey Laxman Parihar Gwalior Police #न्याय_की_मांग

ग्वालियर में एक मंदिर के पुजारी पर घर में घूसकर 18 वर्षीय युवती सें दुष्कर्म का आरोप है। विरोध करने पर आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। घटन सामने आने के बाद परिजन ने पुजारी को मंदिर में पकड लिया, जहां मौजूद दूसरे पुजारी ने उसे जमीन पर पटक-पटककर पीटा। आरोपी किसी तरह छुटकर भाग गया। मामला करहिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 4 जनवरी की रात युवती घर में सो रही थी। उसके भैया-भाभी बाहर गए हुए थे। घर में मानसिक रूप से अस्वस्थ मां मौजूद थी।

केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवाओं की बड़ी घोषणा अब स्पीड पोस्ट से मात्र 24 और 48 घंटे में होगी डिलीवरी- सिंधिया पिछोर में आधुनिक किया उप-डाकघर का लोकार्पण और ₹1.11 करोड़ की नई इमारत का शिलान्यास

वन विभाग की टीम ने ईंट भट्टे पर कार्यवाही के दौरान की गाली गलौंच, महिला रो रोकर लगाती रही गुहार,VIDEO हुआ वायरल सतनबाड़ा वन परिक्षेत्र के नरवर सव रेंज में वन अमले ने आज एक ईंट भट्टे पर कार्यवाही की जो वन क्षेत्र में लगाया गया था। कार्यवाही के दौरान प्रभारी डिप्टी रेंजर अरविन्द भदोरिया और पूर्व प्रभारी डिप्टी कमल किशोर शर्मा मौजूद थे, मौके पर मौजूद ईंट भट्टा लगाने वाले परिवार की महिला टीम से कार्यवाही ना करने की गुहार लगाती रहीं. कार्यवाही करते हुए कमल किशोर शर्मा महिला की मौजूदगी में उसके पति पर रौब झाड़ते हुए गाली गलौंच करते नजर आए और कार्यवाही के नाम पर एक ट्रॉली ईंट लेकर वन चौकी ले आए

शिवपुरी। बैराड़ में तहसीलदार दृगपाल सिंह बैस की मौजूदगी में 72 महिलाओं को मिला उज्ज्वला योजना 3.0 का लाभ *S shivpuri sanket news channel* *Shailendra dhakad Mo 8817841583* *शिवपुरी जिले की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूले*

*सिंधिया ने लॉन्च कीं 'स्पीड पोस्ट 24' और 'स्पीड पोस्ट 48' सेवाएं; पिछोर डाकघर का किया आधुनिकीकरण*

शिवपुरी, 11 जनवरी 2026/ केन्द्रीय संचार एवं पूर्वाेत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज शिवपुरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद द्वारा पारित ‘वीबी जीरामजी बिल’ के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न का ठोस परिणाम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पारदर्शिता, दक्षता और स्थायित्व प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने बताया कि नए प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दिनों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकारों को यह लचीलापन दिया गया है कि वे बुवाई जैसे मौसमों में जब कार्य की आवश्यकता कम होती है, रोजगार को समायोजित कर, आवश्यकता के समय अधिक अवसर उपलब्ध करा सकें, ताकि श्रमिकों को समय पर काम मिल सके। पूर्ववर्ती वर्षों में सामने आए घोटालों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले मैनुअल श्रम के नाम पर मशीनों के उपयोग जैसी अनियमितताओं से भ्रष्टाचार पनपता था। अब पूरी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण और डिजिटल ऑडिट से जोड़ा गया है। प्रत्येक कार्य का निरीक्षण डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और मैनुअल हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त होगा। समयबद्ध भुगतान, जवाबदेही तय श्री सिंधिया ने बताया कि श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिल में भुगतान की समय-सीमा को सख्ती से लागू किया गया है। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि 15 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की देरी की स्थिति में संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समाचार क्रमांक 51/2026 ---00---