पालघरच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी 'एल्गार'! पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निर्मितीसाठी प्रमोद पवारांची मुंबई उच्च न्यायालयात 'लेटर पिटिशन' पालघर/ गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (TDC Bank) विभाजनाचा प्रश्न आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी ठाणे बँकेच्या बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रियेला आणि नोकरभरतीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात लेटर पिटिशन' (पत्राद्वारे याचिका)दाखल केली आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली, मात्र १२ वर्षे उलटूनही जिल्ह्याची स्वतंत्र सहकारी बँक स्थापन झालेली नाही. ७,३०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या ठाणे जिल्हा बँकेवर आजही ठाण्यातील राजकीय नेत्यांचेच वर्चस्व आहे. पालघरमधील शेतकरी आणि कष्टकरी भूमिपुत्रांचा पैसा ठाण्याच्या राजकारणासाठी वापरला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप प्रमोद पवार यांनी केला आहे. बँकेचे कार्यक्षेत्र बदललेले असताना, नवीन मतदार यादी आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना न करताच निवडणूक घेतली जात आहे. मालमत्ता आणि दायित्वाचे वाटप होण्यापूर्वी निवडणूक घेणे म्हणजे पालघरच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यासारखे आहे. बँक विभाजनापूर्वीच घाईघाईने केली जाणारी नोकरभरती ही पालघरच्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हक्कावर घाला घालणारी आहे. "विभाजन आधी - भरती नंतर" अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या मध्ये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून बँकांचे विभाजन करणे अनिवार्य असताना सहकार विभागाने डोळे झाकून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पत्राद्वारे प्रमोद पवार यांनी उच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की: १. बँकेची विद्यमान बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी. २. सुरू असलेली संशयास्पद नोकरभरती थांबवण्यात यावी. ३. कलम ७७-अ अन्वये बँकेवर आय.ए.एस. (IAS) दर्जाच्या प्रशासकाची नियुक्ती करावी. एकीकडे मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि निबंधकांना दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर आता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रशासन हबकले आहे. जर तातडीने विभाजनाचा निर्णय झाला नाही, तर संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालय या 'लेटर पिटिशन'ची दखल घेऊन पालघरला न्याय देणार का? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री तसेच सर्व संबंधिताना याबाबत निवेदन देण्यात आले असून ठाणे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी आज अध्यक्ष प्रमोद पवार, कार्याध्यक्ष सुनील लोणे, सरचिटणीस स्वप्निल वाघ, जिल्हा संघटक महेश ठाकरे, पालघर तालुका अध्यक्ष विकास धोडी इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

4 hrs ago

पालघरच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी 'एल्गार'! पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निर्मितीसाठी प्रमोद पवारांची मुंबई उच्च न्यायालयात 'लेटर पिटिशन' पालघर/ गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (TDC Bank) विभाजनाचा प्रश्न आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी ठाणे बँकेच्या बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रियेला आणि नोकरभरतीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात लेटर पिटिशन' (पत्राद्वारे याचिका)दाखल केली आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली, मात्र १२ वर्षे उलटूनही जिल्ह्याची स्वतंत्र सहकारी बँक स्थापन झालेली नाही. ७,३०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या ठाणे जिल्हा बँकेवर आजही ठाण्यातील राजकीय नेत्यांचेच वर्चस्व आहे. पालघरमधील शेतकरी आणि कष्टकरी भूमिपुत्रांचा पैसा ठाण्याच्या राजकारणासाठी वापरला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप प्रमोद पवार यांनी केला आहे. बँकेचे कार्यक्षेत्र बदललेले असताना, नवीन मतदार यादी आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना न करताच निवडणूक घेतली जात आहे. मालमत्ता आणि दायित्वाचे वाटप होण्यापूर्वी निवडणूक घेणे म्हणजे पालघरच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यासारखे आहे. बँक विभाजनापूर्वीच घाईघाईने केली जाणारी नोकरभरती ही पालघरच्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हक्कावर घाला घालणारी आहे. "विभाजन आधी - भरती नंतर" अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या मध्ये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून बँकांचे विभाजन करणे अनिवार्य असताना सहकार विभागाने डोळे झाकून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पत्राद्वारे प्रमोद पवार यांनी उच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की: १. बँकेची विद्यमान बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी. २. सुरू असलेली संशयास्पद नोकरभरती थांबवण्यात यावी. ३. कलम ७७-अ अन्वये बँकेवर आय.ए.एस. (IAS) दर्जाच्या प्रशासकाची नियुक्ती करावी. एकीकडे मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि निबंधकांना दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर आता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रशासन हबकले आहे. जर तातडीने विभाजनाचा निर्णय झाला नाही, तर संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालय या 'लेटर पिटिशन'ची दखल घेऊन पालघरला न्याय देणार का? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री तसेच सर्व संबंधिताना याबाबत निवेदन देण्यात आले असून ठाणे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी आज अध्यक्ष प्रमोद पवार, कार्याध्यक्ष सुनील लोणे, सरचिटणीस स्वप्निल वाघ, जिल्हा संघटक महेश ठाकरे, पालघर तालुका अध्यक्ष विकास धोडी इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.