उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धौलाना तहसील के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के हिम्मतनगर देहपा गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ ग्रामीणों ने भू माफियाओं द्वारा अपनी पैतृक जमीन पर कब्जा किए जाने और स्थानीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। गांव निवासी चंद्रपाल पुत्र शिवदयाल सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग लोगों ने प्रशासन की मिलीभगत से उनकी करीब 75 साल पुरानी पूर्वजों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी उनकी पुरानी पैतृक जमीन के कागजों को देखने से इनकार कर रहे हैं और विपक्षी लोगों की बातों को सच मानकर उनका साथ दे रहे हैं। आरोप है कि करीब तीन दिन पहले, जमीन पर लगे 8 पेड़ों को वन विभाग से अनुमति लेने के बाद काट दिया गया, जबकि पीड़ित ने इससे पहले वन विभाग को प्रार्थना पत्र देकर विवादित जमीन पर पेड़ न काटने देने की गुहार लगाई थी। इसके बावजूद, स्थानीय अधिकारी पीड़ितों की बात सुनने और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं हैं। स्थानीय अधिकारियों की इस कथित मिलीभगत और अनदेखी से नाराज होकर, बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराने और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन के कागजों की निष्पक्षता से जाँच कर विपक्षी लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

Gulfam Saifi prees repotar

गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धौलाना तहसील के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के हिम्मतनगर देहपा गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ ग्रामीणों ने भू माफियाओं द्वारा अपनी पैतृक जमीन पर कब्जा किए जाने और स्थानीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। गांव निवासी चंद्रपाल पुत्र शिवदयाल सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग लोगों ने प्रशासन की मिलीभगत से उनकी करीब 75 साल पुरानी पूर्वजों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी उनकी पुरानी पैतृक जमीन के कागजों को देखने से इनकार कर रहे हैं और विपक्षी लोगों की बातों को सच मानकर उनका साथ दे रहे हैं। आरोप है कि करीब तीन दिन पहले, जमीन पर लगे 8 पेड़ों को वन विभाग से अनुमति लेने के बाद काट दिया गया, जबकि पीड़ित ने इससे पहले वन विभाग को प्रार्थना पत्र देकर विवादित जमीन पर पेड़ न काटने देने की गुहार लगाई थी। इसके बावजूद, स्थानीय अधिकारी पीड़ितों की बात सुनने और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं हैं। स्थानीय अधिकारियों की इस कथित मिलीभगत और अनदेखी से नाराज होकर, बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराने और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन के कागजों की निष्पक्षता से जाँच कर विपक्षी लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।