छत्तीसगढ़ में बंगाली समाज के 35 लाख लोग की जनसंख्या होने के बाद भी उनका कोई राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है शून्य भागीदारी है इतने जनसंख्या होने के बावजूद भी अपंग है ये समाज *35 लाख लोग… और सत्ता में एक भी आवाज़ नहीं?ये कैसा लोकतंत्र ये कैसा अनसुना न्याय ** रिपोर्ट/रवि सरकार छत्तीसगढ़ की मिट्टी में लगभग 35 लाख बंगाली रहते हैं, यानी हर शहर में, हर बाज़ार में, हर मोहल्ले में, बंगाली समाज की मेहनत,कारोबार, नौकरी और संस्कृति दिखाई देती है लेकिन ज़रा एक सवाल पूछिए — *इतनी बड़ी आबादी…* *और विधानसभा या संसद में एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं?* आज़ादी को *78 साल* हो गए लेकिन लगता है जैसे लोकतंत्र की थाली में किसी ने बंगाली समाज के हिस्से की जगह ही नहीं रखी, अजीब विडंबना है — जिस समाज ने देश को *रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिमचंद्र और वैज्ञानिकों-विचारकों की पूरी परंपरा* दी…उसी समाज की आवाज़ आज कई राज्यों की राजनीति में लगभग *गुम* है, छत्तीसगढ़ में भी यही कहानी है, कहने को 35 लाख लोग… पर सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज़ *सुनाई ही नहीं देती* ये किसी *कुर्सी की भीख* नहीं है ये *बराबरी के हक़* की बात है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि, हर समाज, हर भाषा, हर पहचान को अपनी बात कहने का *मौका और मंच* मिले,अगर 35 लाख लोग सिर्फ *मतदाता* बनकर रह जाएँ और *निर्णय लेने वाली मेज़* पर उनकी कुर्सी खाली रहे, तो फिर सवाल उठना लाज़िमी है, आज मुद्दा सिर्फ बंगाली समाज का नहीं है… मुद्दा यह है कि *लोकतंत्र कितना न्यायपूर्ण है* और शायद समय आ गया है कि यह सवाल धीरे से नहीं, *पूरे आत्मविश्वास के साथ पूछा जाए* क्योंकि इतिहास गवाह है — जब किसी समाज की *खामोशी टूटती है,* तो वह सिर्फ आवाज़ नहीं बनती… *एक आंदोलन बन जाती है*

Ravi sarkar

बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़•

18 hrs ago

छत्तीसगढ़ में बंगाली समाज के 35 लाख लोग की जनसंख्या होने के बाद भी उनका कोई राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है शून्य भागीदारी है इतने जनसंख्या होने के बावजूद भी अपंग है ये समाज *35 लाख लोग… और सत्ता में एक भी आवाज़ नहीं?ये कैसा लोकतंत्र ये कैसा अनसुना न्याय ** रिपोर्ट/रवि सरकार छत्तीसगढ़ की मिट्टी में लगभग 35 लाख बंगाली रहते हैं, यानी हर शहर में, हर बाज़ार में, हर मोहल्ले में, बंगाली समाज की मेहनत,कारोबार, नौकरी और संस्कृति दिखाई देती है लेकिन ज़रा एक सवाल पूछिए — *इतनी बड़ी आबादी…* *और विधानसभा या संसद में एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं?* आज़ादी को *78 साल* हो गए लेकिन लगता है जैसे लोकतंत्र की थाली में किसी ने बंगाली समाज के हिस्से की जगह ही नहीं रखी, अजीब विडंबना है — जिस समाज ने देश को *रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिमचंद्र और वैज्ञानिकों-विचारकों की पूरी परंपरा* दी…उसी समाज की आवाज़ आज कई राज्यों की राजनीति में लगभग *गुम* है, छत्तीसगढ़ में भी यही कहानी है, कहने को 35 लाख लोग… पर सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज़ *सुनाई ही नहीं देती* ये किसी *कुर्सी की भीख* नहीं है ये *बराबरी के हक़* की बात है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि, हर समाज, हर भाषा, हर पहचान को अपनी बात कहने का *मौका और मंच* मिले,अगर 35 लाख लोग सिर्फ *मतदाता* बनकर रह जाएँ और *निर्णय लेने वाली मेज़* पर उनकी कुर्सी खाली रहे, तो फिर सवाल उठना लाज़िमी है, आज मुद्दा सिर्फ बंगाली समाज का नहीं है… मुद्दा यह है कि *लोकतंत्र कितना न्यायपूर्ण है* और शायद समय आ गया है कि यह सवाल धीरे से नहीं, *पूरे आत्मविश्वास के साथ पूछा जाए* क्योंकि इतिहास गवाह है — जब किसी समाज की *खामोशी टूटती है,* तो वह सिर्फ आवाज़ नहीं बनती… *एक आंदोलन बन जाती है*