पुण्यात आंदोलन; बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील कथित अत्याचार प्रकरणी चौकशीची मागणी नाशिक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू जनजागृती समिती आक्रमक; राज्यभर विशेष ऑडिट व कठोर कारवाईची मागणी पुणे : प्रतिनिधी नाशिकमधील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक शोषण, धर्मांतरासाठी दबाव आणि अन्नाच्या बाबतीत सक्ती केल्याचे गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर या प्रकरणाने राज्याचे लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू जनजागृती समितीने पुण्यात आंदोलन करत प्रशासनाकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. शहरातील विमान नगर परिसरातील शहीद हेमंत करकरे चौकाजवळ 20 एप्रिल रोजी सायंकाळी आंदोलन पार पडले. या वेळी मोठ्या संख्येने नागरिक आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान संबंधित प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच हा प्रकार केवळ नाशिकपुरता मर्यादित नसून मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांतील आयटी कंपन्यांमध्येही अशा घटना घडत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. समितीच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन तयार करण्यात आले असून त्यावर नागरिकांच्या सह्या घेण्यात आल्या. हे निवेदन मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाला सादर केले जाणार असल्याची माहिती समितीचे पदाधिकारी पराग गोखले यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांवर तडजोड केली जाणार नाही आणि दोषींना शिक्षा होईपर्यंत लढा सुरू राहील. आंदोलनात विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी सहभाग घेतला. त्यांनी या विषयातील गंभीरतेवर भाष्य करत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली. कार्यस्थळी कोणत्याही प्रकारचा छळ किंवा भेदभाव सहन केला जाणार नाही, असा संदेशही या वेळी देण्यात आला. दरम्यान, नाशिक येथील संबंधित प्रकरणात सात आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे इतर शहरांमध्येही अशा प्रकारचे प्रकार सुरू असण्याची शक्यता व्यक्त होत असून तपास अधिक व्यापक करण्याची मागणी होत आहे. समितीने सरकारकडे राज्यातील सर्व आयटी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ‘विशेष सुरक्षा आणि धार्मिक भेदभावविरोधी ऑडिट’ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ज्या कंपन्यांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचा अभाव आढळेल किंवा कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला जात असल्याचे स्पष्ट होईल, त्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर राज्यभर व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास आणि पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

NEWS 24 MAHARASHTRA

Media house पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

पुण्यात आंदोलन; बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील कथित अत्याचार प्रकरणी चौकशीची मागणी नाशिक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू जनजागृती समिती आक्रमक; राज्यभर विशेष ऑडिट व कठोर कारवाईची मागणी पुणे : प्रतिनिधी नाशिकमधील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक शोषण, धर्मांतरासाठी दबाव आणि अन्नाच्या बाबतीत सक्ती केल्याचे गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर या प्रकरणाने राज्याचे लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू जनजागृती समितीने पुण्यात आंदोलन करत प्रशासनाकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. शहरातील विमान नगर परिसरातील शहीद हेमंत करकरे चौकाजवळ 20 एप्रिल रोजी सायंकाळी आंदोलन पार पडले. या वेळी मोठ्या संख्येने नागरिक आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान संबंधित प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच हा प्रकार केवळ नाशिकपुरता मर्यादित नसून मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांतील आयटी कंपन्यांमध्येही अशा घटना घडत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. समितीच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन तयार करण्यात आले असून त्यावर नागरिकांच्या सह्या घेण्यात आल्या. हे निवेदन मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाला सादर केले जाणार असल्याची माहिती समितीचे पदाधिकारी पराग गोखले यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांवर तडजोड केली जाणार नाही आणि दोषींना शिक्षा होईपर्यंत लढा सुरू राहील. आंदोलनात विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी सहभाग घेतला. त्यांनी या विषयातील गंभीरतेवर भाष्य करत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली. कार्यस्थळी कोणत्याही प्रकारचा छळ किंवा भेदभाव सहन केला जाणार नाही, असा संदेशही या वेळी देण्यात आला. दरम्यान, नाशिक येथील संबंधित प्रकरणात सात आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे इतर शहरांमध्येही अशा प्रकारचे प्रकार सुरू असण्याची शक्यता व्यक्त होत असून तपास अधिक व्यापक करण्याची मागणी होत आहे. समितीने सरकारकडे राज्यातील सर्व आयटी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ‘विशेष सुरक्षा आणि धार्मिक भेदभावविरोधी ऑडिट’ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ज्या कंपन्यांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचा अभाव आढळेल किंवा कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला जात असल्याचे स्पष्ट होईल, त्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर राज्यभर व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास आणि पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.