किशाऊ का फैसला केवल बांध नहीं, हिमाचल के हक की जीत*किसी पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना नूरपुर, भूषण शर्मा *किशाऊ का फैसला केवल बांध नहीं, हिमाचल के हक की जीत* किसी पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना शायद इससे बड़ी नहीं हो सकती कि उसकी नदियों का पानी मैदानों की प्यास बुझाए, उसकी पहाड़ियों पर परियोजनाएं बनें, उसकी जमीन डूबे और पर्यावरणीय कीमत भी वही चुकाए, लेकिन जब उसके हिस्से और अधिकार की बात आए तो उसे वर्षों तक इंतजार करना पड़े। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर हुआ ताजा समझौता इसलिए महज एक बांध परियोजना से जुड़ा फैसला नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि हिमाचल अब अपने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर केवल भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि आर्थिक और संवैधानिक अधिकार के आधार पर अपनी बात मजबूती से रखने की स्थिति में है। किशाऊ परियोजना की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। टौंस नदी पर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के निकट प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर वर्षों से चर्चा चलती रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच 2015 में समझौता हुआ और बाद में किशाऊ कॉरपोरेशन का गठन भी किया गया। परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिशें हुईं, लेकिन लागत के बंटवारे, पानी के उपयोग, बिजली और राज्यों के हिस्से जैसे सवालों ने इसकी राह रोक दी। कागजों पर परियोजना आगे बढ़ती रही, लेकिन जमीन पर वर्षों तक कोई निर्णायक प्रगति नहीं हो सकी। समस्या केवल यह नहीं थी कि परियोजना लंबित थी। असली सवाल यह था कि किस कीमत पर परियोजना आगे बढ़ेगी और उस कीमत का भार कौन उठाएगा? हिमाचल का तर्क स्वाभाविक था कि यदि परियोजना का प्रमुख उद्देश्य देश के दूसरे राज्यों की सिंचाई और पेयजल जरूरतें पूरी करना है, तो हिमाचल पर उसके विद्युत घटक की भारी वित्तीय लागत डालना कितना न्यायसंगत है। यही वह सवाल था जिसने पुराने समझौते की व्यावहारिकता पर पुनर्विचार की जरूरत पैदा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इसी बिंदु को मजबूती से उठाया। यहां राजनीतिक श्रेय से अधिक महत्वपूर्ण उस संघर्ष का परिणाम है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि हिमाचल अपने हितों की कीमत पर किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी हिमाचल ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। इसके बाद जिस वित्तीय व्यवस्था पर सहमति बनी, उसमें हिमाचल के हिस्से के बिजली घटक की लगभग दो हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का भार अन्य लाभार्थी राज्यों द्वारा उठाए जाने का रास्ता बना। यही वह बदलाव है जिसने वर्षों से अटकी परियोजना में हिमाचल के लिए तस्वीर बदल दी। इस निर्णय का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। समझौते के अनुसार परियोजना के जल घटक की अधिकांश लागत केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्यों पर सीमित साझा भार रहेगा। इसके बदले हिमाचल को परियोजना से बिजली का महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1000 करोड़ रुपये सालाना होगी। एक ऐसे राज्य के लिए, जिस पर पहले ही वित्तीय दबाव है, बिना भारी पूंजीगत बोझ उठाए दीर्घकालिक राजस्व और ऊर्जा लाभ हासिल करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन किशाऊ की लड़ाई को केवल आज के समझौते तक सीमित करके देखना हिमाचल की व्यापक समस्या को छोटा करना होगा। बीबीएमबी से जुड़े अधिकारों का सवाल हो, शानन परियोजना का मामला हो या प्रदेश की नदियों से पैदा होने वाली बिजली में न्यायसंगत हिस्सेदारी—हिमाचल को लंबे समय से यह अनुभव रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का लाभ राष्ट्रीय हित में बांटने की बात तो होती है, लेकिन संसाधन उपलब्ध कराने वाले राज्य के हितों पर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाती। किशाऊ का अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने यह रास्ता दिखाया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, तथ्यात्मक पक्ष और लगातार बातचीत से पुराने समीकरण बदले जा सकते हैं। फिर भी इस उपलब्धि पर केवल उत्सव मनाकर रुक जाना उचित नहीं होगा। समझौता किसी परियोजना की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब केंद्र और संबंधित राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना की स्वीकृतियां, वित्तीय प्रबंध, पर्यावरणीय प्रक्रियाएं, पुनर्वास और निर्माण कार्य अनावश्यक देरी का शिकार न हों। हिमाचल सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि आज जिस आर्थिक हित को सुरक्षित किया गया है, उसकी भविष्य में लगातार निगरानी करे। किसी भी बड़े समझौते की वास्तविक सफलता उसके कागज पर नहीं, बल्कि उसके जमीन पर लागू होने में होती है। किशाऊ पर आया यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक माना जा सकता है कि इसमें हिमाचल ने विकास का विरोध किए बिना अपने हिस्से का सवाल उठाया है। प्रदेश को परियोजनाएं चाहिए, निवेश चाहिए और राष्ट्रीय विकास में उसकी भागीदारी भी चाहिए, लेकिन विकास का अर्थ यह नहीं हो सकता कि पहाड़ केवल संसाधन दें और लाभ कहीं और चला जाए। आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूरी प्रदेश सरकार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी यह है कि किशाऊ के बाद हिमाचल अपने जल, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हर लंबित अधिकार के मामले में इसी दृढ़ता से आगे बढ़े। किशाऊ का समझौता यदि एक नए अध्याय की शुरुआत है, तो अगला अध्याय यह होना चाहिए कि हिमाचल अपने संसाधनों का संरक्षक भी बने और उनके न्यायसंगत लाभ का हिस्सेदार भी!

भूषण शर्मा

Local News Reporter नूरपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•

2 hrs ago

किशाऊ का फैसला केवल बांध नहीं, हिमाचल के हक की जीत*किसी पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना नूरपुर, भूषण शर्मा *किशाऊ का फैसला केवल बांध नहीं, हिमाचल के हक की जीत* किसी पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना शायद इससे बड़ी नहीं हो सकती कि उसकी नदियों का पानी मैदानों की प्यास बुझाए, उसकी पहाड़ियों पर परियोजनाएं बनें, उसकी जमीन डूबे और पर्यावरणीय कीमत भी वही चुकाए, लेकिन जब उसके हिस्से और अधिकार की बात आए तो उसे वर्षों तक इंतजार करना पड़े। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर हुआ ताजा समझौता इसलिए महज एक बांध परियोजना से जुड़ा फैसला नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि हिमाचल अब अपने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर केवल भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि आर्थिक और संवैधानिक अधिकार के आधार पर अपनी बात मजबूती से रखने की स्थिति में है। किशाऊ परियोजना की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। टौंस नदी पर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के निकट प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर वर्षों से चर्चा चलती रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच 2015 में समझौता हुआ और बाद में किशाऊ कॉरपोरेशन का गठन भी किया गया। परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिशें हुईं, लेकिन लागत के बंटवारे, पानी के उपयोग, बिजली और राज्यों के हिस्से जैसे सवालों ने इसकी राह रोक दी। कागजों पर परियोजना आगे बढ़ती रही, लेकिन जमीन पर वर्षों तक कोई निर्णायक प्रगति नहीं हो सकी। समस्या केवल यह नहीं थी कि परियोजना लंबित थी। असली सवाल यह था कि किस कीमत पर परियोजना आगे बढ़ेगी और उस कीमत का भार कौन उठाएगा? हिमाचल का तर्क स्वाभाविक था कि यदि परियोजना का प्रमुख उद्देश्य देश के दूसरे राज्यों की सिंचाई और पेयजल जरूरतें पूरी करना है, तो हिमाचल पर उसके विद्युत घटक की भारी वित्तीय लागत डालना कितना न्यायसंगत है। यही वह सवाल था जिसने पुराने समझौते की व्यावहारिकता पर पुनर्विचार की जरूरत पैदा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इसी बिंदु को मजबूती से उठाया। यहां राजनीतिक श्रेय से अधिक महत्वपूर्ण उस संघर्ष का परिणाम है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि हिमाचल अपने हितों की कीमत पर किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी हिमाचल ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। इसके बाद जिस वित्तीय व्यवस्था पर सहमति बनी, उसमें हिमाचल के हिस्से के बिजली घटक की लगभग दो हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का भार अन्य लाभार्थी राज्यों द्वारा उठाए जाने का रास्ता बना। यही वह बदलाव है जिसने वर्षों से अटकी परियोजना में हिमाचल के लिए तस्वीर बदल दी। इस निर्णय का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। समझौते के अनुसार परियोजना के जल घटक की अधिकांश लागत केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्यों पर सीमित साझा भार रहेगा। इसके बदले हिमाचल को परियोजना से बिजली का महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1000 करोड़ रुपये सालाना होगी। एक ऐसे राज्य के लिए, जिस पर पहले ही वित्तीय दबाव है, बिना भारी पूंजीगत बोझ उठाए दीर्घकालिक राजस्व और ऊर्जा लाभ हासिल करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन किशाऊ की लड़ाई को केवल आज के समझौते तक सीमित करके देखना हिमाचल की व्यापक समस्या को छोटा करना होगा। बीबीएमबी से जुड़े अधिकारों का सवाल हो, शानन परियोजना का मामला हो या प्रदेश की नदियों से पैदा होने वाली बिजली में न्यायसंगत हिस्सेदारी—हिमाचल को लंबे समय से यह अनुभव रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का लाभ राष्ट्रीय हित में बांटने की बात तो होती है, लेकिन संसाधन उपलब्ध कराने वाले राज्य के हितों पर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाती। किशाऊ का अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने यह रास्ता दिखाया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, तथ्यात्मक पक्ष और लगातार बातचीत से पुराने समीकरण बदले जा सकते हैं। फिर भी इस उपलब्धि पर केवल उत्सव मनाकर रुक जाना उचित नहीं होगा। समझौता किसी परियोजना की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब केंद्र और संबंधित राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना की स्वीकृतियां, वित्तीय प्रबंध, पर्यावरणीय प्रक्रियाएं, पुनर्वास और निर्माण कार्य अनावश्यक देरी का शिकार न हों। हिमाचल सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि आज जिस आर्थिक हित को सुरक्षित किया गया है, उसकी भविष्य में लगातार निगरानी करे। किसी भी बड़े समझौते की वास्तविक सफलता उसके कागज पर नहीं, बल्कि उसके जमीन पर लागू होने में होती है। किशाऊ पर आया यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक माना जा सकता है कि इसमें हिमाचल ने विकास का विरोध किए बिना अपने हिस्से का सवाल उठाया है। प्रदेश को परियोजनाएं चाहिए, निवेश चाहिए और राष्ट्रीय विकास में उसकी भागीदारी भी चाहिए, लेकिन विकास का अर्थ यह नहीं हो सकता कि पहाड़ केवल संसाधन दें और लाभ कहीं और चला जाए। आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूरी प्रदेश सरकार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी यह है कि किशाऊ के बाद हिमाचल अपने जल, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हर लंबित अधिकार के मामले में इसी दृढ़ता से आगे बढ़े। किशाऊ का समझौता यदि एक नए अध्याय की शुरुआत है, तो अगला अध्याय यह होना चाहिए कि हिमाचल अपने संसाधनों का संरक्षक भी बने और उनके न्यायसंगत लाभ का हिस्सेदार भी!