उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तीन मंजिला अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग के कारण 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश छात्र और युवा प्रोफेशनल्स थे। इस बड़ी त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध और असुरक्षित व्यावसायिक इमारतों व कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक बड़ा प्रदेशव्यापी महा-अभियान शुरू हो गया है। यह दर्दनाक घटना 22 जून 2026 को अलीगंज के पुरनिया इलाके में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में घटी, जहां एक एनीमेशन ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान और गेमिंग जोन संचालित हो रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 15 बच्चों की मौत जलने से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं और दम घुटने (Asphyxia) से हुई। इस त्रासदी की मुख्य वजहों में इमारत के दरवाजों पर लगे ऑटोमैटिक बायोमेट्रिक लॉक थे, जो बिजली कटने और आग लगने पर स्वतः लॉक हो गए, जिससे छात्रों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा, तीन मंजिला इमारत में आने-जाने के लिए केवल एक ही संकरी सीढ़ी थी, जहां धुआं भर जाने से निकास पूरी तरह ठप हो गया। जाँच में यह भी सामने आया कि यह पूरी बिल्डिंग अवैध थी और इसके खिलाफ 2016 में भी ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, जिसे बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी व भवन स्वामी वीरेंद्र शुक्ला (सुरेंद्र शुक्ला) सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है; उन पर गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही, लापरवाही बरतने और अवैध इमारत को संरक्षण देने के आरोप में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और दमकल विभाग के 6 जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलडीए ने विवादित इमारत को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए भवन स्वामी को 15 दिनों का अंतिम नोटिस भी थमा दिया है। लखनऊ की इस त्रासदी के बाद जिला प्रशासन, एलडीए, पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीमें पूरे राज्य में सड़कों पर उतर आई हैं। सुरक्षा मानकों और फायर एनओसी (NOC) का उल्लंघन करने पर अब तक 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है। कानपुर के काकादेव कोचिंग हब में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने देर रात से सुबह तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में चल रहे 22 से अधिक नामचीन कोचिंग सेंटरों को सील किया, जिनमें फिजिक्स वाला (Physics Wallah) और विद्यापीठ, अर्थ एकेडमी जैसे बड़े संस्थान भी शामिल हैं। इसके साथ ही, 22 अन्य संस्थानों को रेड नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज में भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने सिविल लाइंस स्थित प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के संस्थान 'खान ग्लोबल क्लासेस' को अवैध संचालन और सुरक्षा इंतजामों की कमी के चलते सील कर दिया। छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद यह कार्रवाई की गई। मेरठ, वाराणसी, देवरिया, फिरोजाबाद और बुलंदशहर जैसे अन्य जिलों में भी संयुक्त टीमों ने करीब 48 से अधिक कोचिंग सेंटरों और मानकों के विपरीत चल रहे होटलों को सील करने की कार्रवाई की है। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है: आखिर 2016 के ध्वस्तीकरण के आदेश पर 10 साल तक धूल क्यों जमती रही? सरकार हमेशा 'हादसे के बाद' ही क्यों जागती है? क्या हर बार सिर्फ 'छोटे कर्मचारियों' को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा, जबकि 'आवासीय' कागजों पर सालों से 'व्यावसायिक' खेल चलता रहा? और बायोमेट्रिक तथा डिजिटल लॉक को लेकर कोई नियम क्यों नहीं बनाए गए? इन सवालों के बीच 15 मासूम जिंदगियां लापरवाही की भेंट चढ़ गईं।

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खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तीन मंजिला अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग के कारण 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश छात्र और युवा प्रोफेशनल्स थे। इस बड़ी त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध और असुरक्षित व्यावसायिक इमारतों व कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक बड़ा प्रदेशव्यापी महा-अभियान शुरू हो गया है। यह दर्दनाक घटना 22 जून 2026 को अलीगंज के पुरनिया इलाके में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में घटी, जहां एक एनीमेशन ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान और गेमिंग जोन संचालित हो रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 15 बच्चों की मौत जलने से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं और दम घुटने (Asphyxia) से हुई। इस त्रासदी की मुख्य वजहों में इमारत के दरवाजों पर लगे ऑटोमैटिक बायोमेट्रिक लॉक

थे, जो बिजली कटने और आग लगने पर स्वतः लॉक हो गए, जिससे छात्रों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा, तीन मंजिला इमारत में आने-जाने के लिए केवल एक ही संकरी सीढ़ी थी, जहां धुआं भर जाने से निकास पूरी तरह ठप हो गया। जाँच में यह भी सामने आया कि यह पूरी बिल्डिंग अवैध थी और इसके खिलाफ 2016 में भी ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, जिसे बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी व भवन स्वामी वीरेंद्र शुक्ला (सुरेंद्र शुक्ला) सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है; उन पर गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही, लापरवाही बरतने और अवैध इमारत को संरक्षण देने के आरोप में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और दमकल

विभाग के 6 जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलडीए ने विवादित इमारत को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए भवन स्वामी को 15 दिनों का अंतिम नोटिस भी थमा दिया है। लखनऊ की इस त्रासदी के बाद जिला प्रशासन, एलडीए, पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीमें पूरे राज्य में सड़कों पर उतर आई हैं। सुरक्षा मानकों और फायर एनओसी (NOC) का उल्लंघन करने पर अब तक 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है। कानपुर के काकादेव कोचिंग हब में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने देर रात से सुबह तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में चल रहे 22 से अधिक नामचीन कोचिंग सेंटरों को सील किया, जिनमें फिजिक्स वाला (Physics Wallah) और विद्यापीठ, अर्थ एकेडमी जैसे बड़े संस्थान भी शामिल हैं। इसके साथ ही, 22 अन्य संस्थानों को रेड नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज में भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण

(PDA) ने सिविल लाइंस स्थित प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के संस्थान 'खान ग्लोबल क्लासेस' को अवैध संचालन और सुरक्षा इंतजामों की कमी के चलते सील कर दिया। छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद यह कार्रवाई की गई। मेरठ, वाराणसी, देवरिया, फिरोजाबाद और बुलंदशहर जैसे अन्य जिलों में भी संयुक्त टीमों ने करीब 48 से अधिक कोचिंग सेंटरों और मानकों के विपरीत चल रहे होटलों को सील करने की कार्रवाई की है। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है: आखिर 2016 के ध्वस्तीकरण के आदेश पर 10 साल तक धूल क्यों जमती रही? सरकार हमेशा 'हादसे के बाद' ही क्यों जागती है? क्या हर बार सिर्फ 'छोटे कर्मचारियों' को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा, जबकि 'आवासीय' कागजों पर सालों से 'व्यावसायिक' खेल चलता रहा? और बायोमेट्रिक तथा डिजिटल लॉक को लेकर कोई नियम क्यों नहीं बनाए गए? इन सवालों के बीच 15 मासूम जिंदगियां लापरवाही की भेंट चढ़ गईं।