शासकीय योजनाओं के ऋण प्रकरणों में तेजी लाएं बैंकर्स - कलेक्टर कुणाल दुदावत बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों की कलेक्टर ने की समीक्षा, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश कोरबा / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं पुनरीक्षा समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शासन प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों, ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए विभागों से प्राप्त ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि शासन की विभिन्न स्वरोजगार एवं आजीविका उन्मुख योजनाओं के माध्यम से स्व सहायता समूहों की महिलाओं, बेरोजगार युवाओं तथा स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पात्र आवेदकों के ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता से परीक्षण कर अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत किए जाएं, जिससे युवा अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बैंकर्स से कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने बैंकवार एवं शाखावार विभिन्न विभागों से प्रेषित ऋण प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ऋण आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। लंबित अथवा अस्वीकृत प्रकरणों में स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ कारण दर्ज किए जाएं तथा अपूर्ण आवेदनों को आवश्यक मार्गदर्शन के साथ संबंधित विभागों को वापस भेजा जाए, जिससे कमियों को दूर कर प्रकरणों का पुनः परीक्षण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के ऋण प्रकरणों में बैंक अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। कलेक्टर ने सभी विभागों को भी निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनके ऋण प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग और बैंक आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक विलंब न हो। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत बैंकों को प्रेषित व लम्बित आवेंदनो की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इसे शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना बताते हुए पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक आवेदनों का शीघ्र परीक्षण कर ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए लोगों को आवेदन हेतु प्रेरित करने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विभागों से प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता देकर उनके स्वरोजगार को मजबूत करना है, इसलिए पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अन्य शासन प्रायोजित योजनाओं के ऋण आवेदनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों एवं बैंकर्स को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित एवं प्रतिबद्ध होकर कार्य करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके और जिले को उत्कृष्ट उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन, लीड बैंक मैनेजर श्री कृष्णा भगत, आरबीआई, नाबार्ड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जिले की सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•

35 min ago

शासकीय योजनाओं के ऋण प्रकरणों में तेजी लाएं बैंकर्स - कलेक्टर कुणाल दुदावत बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों की कलेक्टर ने की समीक्षा, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश कोरबा / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं पुनरीक्षा समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शासन प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों, ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए विभागों से प्राप्त ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि शासन की विभिन्न स्वरोजगार एवं आजीविका उन्मुख योजनाओं के माध्यम से स्व सहायता समूहों की महिलाओं, बेरोजगार युवाओं तथा स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पात्र आवेदकों के ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता से परीक्षण कर अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत किए जाएं, जिससे युवा अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बैंकर्स से कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने बैंकवार एवं शाखावार विभिन्न विभागों से प्रेषित ऋण प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ऋण आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। लंबित अथवा अस्वीकृत प्रकरणों में स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ कारण दर्ज किए जाएं तथा अपूर्ण आवेदनों को आवश्यक मार्गदर्शन के साथ संबंधित विभागों को वापस भेजा जाए, जिससे कमियों को दूर कर प्रकरणों का पुनः परीक्षण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के ऋण प्रकरणों में बैंक अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। कलेक्टर ने सभी विभागों को भी निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनके ऋण प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग और बैंक आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक विलंब न हो। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत बैंकों को प्रेषित व लम्बित आवेंदनो की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इसे शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना बताते हुए पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक आवेदनों का शीघ्र परीक्षण कर ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए लोगों को आवेदन हेतु प्रेरित करने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विभागों से प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता देकर उनके स्वरोजगार को मजबूत करना है, इसलिए पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अन्य शासन प्रायोजित योजनाओं के ऋण आवेदनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों एवं बैंकर्स को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित एवं प्रतिबद्ध होकर कार्य करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके और जिले को उत्कृष्ट उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन, लीड बैंक मैनेजर श्री कृष्णा भगत, आरबीआई, नाबार्ड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जिले की सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।