मध्य प्रदेश के सबलगढ़ में डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर एक महिला ने शारीरिक शोषण और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर स्थानीय समाजसेवी धर्मेंद्र चतुर्वेदी, जो 'अन्ना हजारे' के नाम से जाने जाते हैं, ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सबलगढ़ एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक तीखा ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ उनके मकान को ढहाने (बुलडोजर कार्रवाई) की भी मांग की गई है। विभिन्न समाचार माध्यमों और सार्वजनिक स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर ने शादी का झांसा देकर कथित तौर पर उसका शारीरिक शोषण किया, दुष्कर्म किया, आपराधिक धमकी दी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता का दावा है कि अधिकारी ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उसे डराया-धमकाया। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर वैधानिक जांच शुरू कर दी है। ज्ञापन सौंपते हुए समाजसेवी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने जोर देकर कहा कि यदि ये आरोप जांच में सत्य पाए जाते हैं, तो यह केवल किसी व्यक्ति के निजी आचरण का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह महिला सुरक्षा, गरिमा, प्रशासनिक नैतिकता और लोकसेवा की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार होगा, जिससे जनता का शासन के प्रति विश्वास टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी से समाज उच्च नैतिक मानदंडों और पारदर्शिता की उम्मीद करता है, और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इतने गंभीर आपराधिक मामले आना पूरे प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। 'अन्ना हजारे' ने मुख्यमंत्री से इस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन मांगें की गई हैं: पहली, आरोपी डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के मकान को अन्य गंभीर अपराधियों के अवैध निर्माणों की तरह ही बुलडोजर से ढहाया जाए; दूसरी, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच पूरी की जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके; और तीसरी, जांच प्रभावित न हो, इसके लिए अधिकारी को तुरंत प्रभाव से उनके पद के दायित्वों से निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन के बाद स्थानीय प्रशासन और राजनैतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना यह होगा कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में शासन और पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।

Lokesh shukla

कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मध्य प्रदेश के सबलगढ़ में डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर एक महिला ने शारीरिक शोषण और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर स्थानीय समाजसेवी धर्मेंद्र चतुर्वेदी, जो 'अन्ना हजारे' के नाम से जाने जाते हैं, ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सबलगढ़ एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक तीखा ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ उनके मकान को ढहाने (बुलडोजर कार्रवाई) की भी मांग की गई है। विभिन्न समाचार माध्यमों और सार्वजनिक स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर ने शादी का झांसा देकर कथित तौर पर उसका शारीरिक शोषण किया, दुष्कर्म किया, आपराधिक धमकी दी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता का दावा है कि अधिकारी ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उसे डराया-धमकाया। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर वैधानिक जांच शुरू कर दी है। ज्ञापन सौंपते हुए समाजसेवी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने जोर देकर कहा कि यदि ये आरोप जांच में सत्य पाए जाते हैं, तो यह केवल किसी व्यक्ति के निजी आचरण का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह महिला सुरक्षा, गरिमा, प्रशासनिक नैतिकता और लोकसेवा की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार होगा, जिससे जनता का शासन के प्रति विश्वास टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी से समाज उच्च नैतिक मानदंडों और पारदर्शिता की उम्मीद करता है, और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इतने गंभीर आपराधिक मामले आना पूरे प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। 'अन्ना हजारे' ने मुख्यमंत्री से इस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन मांगें की गई हैं: पहली, आरोपी डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के मकान को अन्य गंभीर अपराधियों के अवैध निर्माणों की तरह ही बुलडोजर से ढहाया जाए; दूसरी, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच पूरी की जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके; और तीसरी, जांच प्रभावित न हो, इसके लिए अधिकारी को तुरंत प्रभाव से उनके पद के दायित्वों से निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन के बाद स्थानीय प्रशासन और राजनैतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना यह होगा कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में शासन और पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।