बरही में रास्ता रोका तो हाईकोर्ट तक पहुँचा मामला! संवाददाता बालकिशन नामदेव क्रेशर प्लांट मालिक के दबदबे पर उठे सवाल — अब कलेक्टर और ठेकेदार होंगे कोर्ट में पेश कटनी। बरही तहसील का एक विवाद अब प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सीधे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट तक जा पहुँचा है। मामला ग्राम बिचपुरा से ददराटोला के बीच के उस कच्चे मार्ग का है, जिस पर ग्रामीण पीढ़ियों से आ-जा रहे थे। मगर, कथित प्रभावशाली क्रेशर प्लांट संचालक तिलकराज ग्रोवर ने इस रास्ते को बंद कर ग्रामीणों की ज़िंदगी ही रोक दी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। अब जब मामला अदालत तक जा पहुँचा है, तो पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। --- ₹200 वार्षिक किराए और ₹50 स्टाम्प पर 65 हेक्टेयर ज़मीन! जानकारी के मुताबिक ग्राम कन्नौर स्थित खसरा नंबर 861 की लगभग 65 हेक्टेयर भूमि को मात्र ₹200 वार्षिक शुल्क और ₹50 के साधारण स्टाम्प पर क्रेशर प्लांट के लिए आवंटित किया गया था। शर्त थी — भूमि का उपयोग सिर्फ लीज अवधि तक ही किया जा सकेगा। लेकिन लीज अवधि 28 जुलाई को समाप्त होने के बावजूद प्लांट का संचालन जारी है। यह न केवल सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाना है, बल्कि ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन भी है। अब कोर्ट में जवाब देंगे कलेक्टर और ठेकेदार ग्रामीणों – संदीप जायसवाल (करौंदीखुर्द), रंजीत सिंह (बिचपुरा), बृजभान द्विवेदी (कन्नौर) – ने इस अन्याय के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण जे. पवार और अक्षत अरजरिया ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेश के बावजूद क्रेशर संचालक विवादित स्थल पर मलबा फेंकता रहा। मुख्य न्यायाधीश संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा — > “आदेश की अवहेलना को गंभीर अवमानना माना जाएगा।” कोर्ट ने कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी और ठेकेदार तिलकराज ग्रोवर को 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों में उबाल — ‘न्याय सिर्फ अदालत से!’ ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता उनके बच्चों की पढ़ाई, खेती और अस्पताल जाने का एकमात्र मार्ग था। अब उन्हें किलोमीटरों घूमकर जाना पड़ता है। फिर भी प्रशासन मौन है। ग्रामीणों का आरोप है कि “लीज खत्म हो चुकी ज़मीन पर अगर आज भी खुदाई और मलबा फेंका जा रहा है, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के साथ खुला अन्याय है!” अब सबकी नज़र हाईकोर्ट पर है — कि बरही के ग्रामीणों को न्याय मिलेगा या प्रशासनिक प्रभाव हावी रहेगा। यह मामला न केवल बरही, बल्कि पूरे कटनी जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल बनकर उभरा है।

Balkishan Namdev

Electrician Jabalpur, Madhya Pradesh•

on 10 November

बरही में रास्ता रोका तो हाईकोर्ट तक पहुँचा मामला! संवाददाता बालकिशन नामदेव क्रेशर प्लांट मालिक के दबदबे पर उठे सवाल — अब कलेक्टर और ठेकेदार होंगे कोर्ट में पेश कटनी। बरही तहसील का एक विवाद अब प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सीधे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट तक जा पहुँचा है। मामला ग्राम बिचपुरा से ददराटोला के बीच के उस कच्चे मार्ग का है, जिस पर ग्रामीण पीढ़ियों से आ-जा रहे थे। मगर, कथित प्रभावशाली क्रेशर प्लांट संचालक तिलकराज ग्रोवर ने इस रास्ते को बंद कर ग्रामीणों की ज़िंदगी ही रोक दी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। अब जब मामला अदालत तक जा पहुँचा है, तो पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। --- ₹200 वार्षिक किराए और ₹50 स्टाम्प पर 65 हेक्टेयर ज़मीन! जानकारी के मुताबिक ग्राम कन्नौर स्थित खसरा नंबर 861 की लगभग 65 हेक्टेयर भूमि को मात्र ₹200 वार्षिक शुल्क और ₹50 के साधारण स्टाम्प पर क्रेशर प्लांट के लिए आवंटित किया गया था। शर्त थी — भूमि का उपयोग सिर्फ लीज अवधि तक ही किया जा सकेगा। लेकिन लीज अवधि 28 जुलाई को समाप्त होने के बावजूद प्लांट का संचालन जारी है। यह न केवल सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाना है, बल्कि ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन भी है। अब कोर्ट में जवाब देंगे कलेक्टर और ठेकेदार ग्रामीणों – संदीप जायसवाल (करौंदीखुर्द), रंजीत सिंह (बिचपुरा), बृजभान द्विवेदी (कन्नौर) – ने इस अन्याय के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण जे. पवार और अक्षत अरजरिया ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेश के बावजूद क्रेशर संचालक विवादित स्थल पर मलबा फेंकता रहा। मुख्य न्यायाधीश संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा — > “आदेश की अवहेलना को गंभीर अवमानना माना जाएगा।” कोर्ट ने कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी और ठेकेदार तिलकराज ग्रोवर को 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों में उबाल — ‘न्याय सिर्फ अदालत से!’ ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता उनके बच्चों की पढ़ाई, खेती और अस्पताल जाने का एकमात्र मार्ग था। अब उन्हें किलोमीटरों घूमकर जाना पड़ता है। फिर भी प्रशासन मौन है। ग्रामीणों का आरोप है कि “लीज खत्म हो चुकी ज़मीन पर अगर आज भी खुदाई और मलबा फेंका जा रहा है, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के साथ खुला अन्याय है!” अब सबकी नज़र हाईकोर्ट पर है — कि बरही के ग्रामीणों को न्याय मिलेगा या प्रशासनिक प्रभाव हावी रहेगा। यह मामला न केवल बरही, बल्कि पूरे कटनी जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल बनकर उभरा है।