उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला अंतर्गत चायल तहसील के मोहम्मदपुर असवा गाँव में गाटा संख्या 245 और 244/1000 के बीच भूमि विवाद के चलते भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। विवादित भूमि पर निर्माण सामग्री गिरते ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि, सूचना मिलते ही भरवारी चौकी और यूपी-112 पुलिस ने मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों को समझाया और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ ही विवाद का स्थायी समाधान न करने के लिए राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता शशिकान्त तिवारी के अनुसार, यह भूमि विवाद काफी पुराना है। उनकी निजी भूमिधरी भूमि पर जबरन रास्ता बनाने के प्रयास को लेकर पहले भी कोखराज थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश की जा चुकी है। तहसील स्तर की पूर्व जांच आख्या में भी इस स्थान पर किसी सार्वजनिक रास्ते का अस्तित्व नहीं पाया गया था। इसके बावजूद विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिलाधिकारी को एक माह के भीतर CH-45 नक्शे के अनुसार सीमांकन कराने के लिए तीन बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन राजस्व टीम ने विवादित स्थल की पैमाइश करना जरूरी नहीं समझा। इस बीच विपक्षी पक्ष ने वहाँ निर्माण की तैयारी शुरू कर दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि मौके पर CH-45 नक्शा होने के बावजूद राजस्व विभाग के अधिकारी सीमा स्पष्ट करने के बजाय मामले को टाल रहे हैं और पुराने अभिलेख मंगाकर पीडब्ल्यूडी विभाग के दस्तावेजों से मिलान की बात कर रहे हैं। जबकि फील्ड बुक में गाटा संख्या 245 का फ्रंट 45 लठा और CH-45 नक्शे में 46 लठा स्पष्ट रूप से दर्ज है। शिकायतकर्ता ने संबंधित कानूनगो के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है, जिसमें उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले का तुरंत संज्ञान लेकर राजस्व टीम को मौके पर भेजा जाए और CH-45 नक्शे के आधार पर निष्पक्ष सीमांकन कराकर इस विवाद का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

Bhanu Pratap Sing

Local News Reporter घाटमपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला अंतर्गत चायल तहसील के मोहम्मदपुर असवा गाँव में गाटा संख्या 245 और 244/1000 के बीच भूमि विवाद के चलते भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। विवादित भूमि पर निर्माण सामग्री गिरते ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि, सूचना मिलते ही भरवारी चौकी और यूपी-112 पुलिस ने मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों को समझाया और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ ही विवाद का स्थायी समाधान न करने के लिए राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता शशिकान्त तिवारी के अनुसार, यह भूमि विवाद काफी पुराना है। उनकी निजी भूमिधरी भूमि पर जबरन रास्ता बनाने के प्रयास को लेकर पहले भी कोखराज थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश की जा चुकी है। तहसील स्तर की पूर्व जांच आख्या में भी इस स्थान पर किसी सार्वजनिक रास्ते का अस्तित्व नहीं पाया गया था। इसके बावजूद विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिलाधिकारी को एक माह के भीतर CH-45 नक्शे के अनुसार सीमांकन कराने के लिए तीन बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन राजस्व टीम ने विवादित स्थल की पैमाइश करना जरूरी नहीं समझा। इस बीच विपक्षी पक्ष ने वहाँ निर्माण की तैयारी शुरू कर दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि मौके पर CH-45 नक्शा होने के बावजूद राजस्व विभाग के अधिकारी सीमा स्पष्ट करने के बजाय मामले को टाल रहे हैं और पुराने अभिलेख मंगाकर पीडब्ल्यूडी विभाग के दस्तावेजों से मिलान की बात कर रहे हैं। जबकि फील्ड बुक में गाटा संख्या 245 का फ्रंट 45 लठा और CH-45 नक्शे में 46 लठा स्पष्ट रूप से दर्ज है। शिकायतकर्ता ने संबंधित कानूनगो के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है, जिसमें उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले का तुरंत संज्ञान लेकर राजस्व टीम को मौके पर भेजा जाए और CH-45 नक्शे के आधार पर निष्पक्ष सीमांकन कराकर इस विवाद का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।