उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल जीवन मिशन की प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर घरों में साफ पानी मिलने लगे, तो अस्पतालों की भीड़ आधी हो जाएगी। यह कार्यशाला कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपये की जल जीवन मिशन योजना बनाई है, जिसके तहत गांवों तक फिल्टर किया हुआ साफ पानी पहुंचाया गया है। अब इस पानी को गांव के हर घर तक पहुंचाने और उसकी नियमित आपूर्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरपंचों की है। शासन ने हाल ही में एसओआर के नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये तक के पेयजल संबंधी कार्य बिना किसी अनुमति के कराने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही, पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद हेतु 15वें वित्त आयोग और अन्य मदों से भी अनुमति दी गई है। उन्होंने सरपंचों से आग्रह किया कि वे हर घर में नल से जल पहुंचाने की इच्छाशक्ति जगाएं, जिससे जल जीवन मिशन का उद्देश्य पूरा हो सके। उनका कहना था कि सरपंच हर घर में नल से फिल्टर किया हुआ पानी पहुंचाकर पुण्य और यश दोनों कमा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि जल जीवन मिशन के तहत अकेले रीवा जिले में ही दो हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों की है, जिसमें जल जीवन मिशन और पीएचई के इंजीनियर ग्राम पंचायतों को पूरा सहयोग करेंगे तथा अधूरी पाइपलाइनों का निर्माण पूरा कराया जाएगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि पंचायतें साफ पानी की नियमित आपूर्ति करेंगी, तो उन्हें जल कर वसूल करने में भी कठिनाई नहीं होगी, और इसके लिए महिला स्वसहायता समूहों का सहयोग भी लिया जा सकता है। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री ने समूह नलजल योजना और एकल नलजल योजना के संचालन व संधारण संबंधी जानकारी को आत्मसात करने, शंकाओं का समाधान करने और हर घर को नल से पानी देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो सरपंच कठिन चुनाव जीत सकते हैं, उनके लिए पेयजल व्यवस्था बनाना बहुत आसान काम है। हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करेंगे। कार्यशाला में सांसद जनार्दन मिश्र ने ग्राम पंचायतों को समन्वय से नलजल योजना संचालित करने और पीएचई विभाग को तकनीकी बाधाएं दूर करने की बात कही, साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बोरवेल में रिचार्ज पिट बनाने का सुझाव दिया। विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति ने कार्यशाला को विकासखंड और क्लस्टर स्तर पर भी आयोजित करने की बात रखी। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रभारी कलेक्टर तथा आयुक्त नगर निगम अक्षत जैन ने ग्राम पंचायतों से नलजल योजनाओं के संचालन की चुनौती स्वीकार करने और जल कर वसूली व जल स्रोतों में रिचार्ज पिट बनाने पर ध्यान देने को कहा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने नल जल योजना को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ग्राम पंचायतों से इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू करने और गांव की विकास कार्ययोजना में पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का आग्रह किया। कार्यशाला में अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, कार्यपालन यंत्री चित्रांशु और परियोजना प्रबंधक नीतेश सिंह ने नलजल योजना के संचालन और संधारण के तकनीकी पहलुओं तथा कार्यशाला के उद्देश्यों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नलजल योजना का सफलतापूर्वक संचालन करने वाले सरपंचों, ग्राम पंचायत सचिवों और वाल्व आपरेटरों को सम्मानित भी किया। कार्यशाला में जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष तथा सदस्य, सरपंच, सचिव और वाल्व एवं पंप आपरेटर उपस्थित रहे।

शेखर तिवारी

Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•

15 hrs ago

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल जीवन मिशन की प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर घरों में साफ पानी मिलने लगे, तो अस्पतालों की भीड़ आधी हो जाएगी। यह कार्यशाला कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपये की जल जीवन मिशन योजना बनाई है, जिसके तहत गांवों तक फिल्टर किया हुआ साफ पानी पहुंचाया गया है। अब इस पानी को गांव के हर घर तक पहुंचाने और उसकी नियमित आपूर्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरपंचों की है। शासन ने हाल ही में एसओआर के नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये तक के पेयजल संबंधी कार्य बिना किसी अनुमति के कराने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही, पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद हेतु 15वें वित्त आयोग और अन्य मदों से भी अनुमति दी गई है। उन्होंने सरपंचों से आग्रह किया कि वे हर घर में नल से जल पहुंचाने की इच्छाशक्ति जगाएं, जिससे जल जीवन मिशन का उद्देश्य पूरा हो सके। उनका कहना था कि सरपंच हर घर में नल से फिल्टर किया हुआ पानी पहुंचाकर पुण्य और यश दोनों कमा सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि जल जीवन मिशन के तहत अकेले रीवा जिले में ही दो हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों की है, जिसमें जल जीवन मिशन और पीएचई के इंजीनियर ग्राम पंचायतों को पूरा सहयोग करेंगे तथा अधूरी पाइपलाइनों का निर्माण पूरा कराया जाएगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि पंचायतें साफ पानी की नियमित आपूर्ति करेंगी, तो उन्हें जल कर वसूल करने में भी कठिनाई नहीं होगी, और इसके लिए महिला स्वसहायता समूहों का सहयोग भी लिया जा सकता है। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री ने समूह नलजल योजना और एकल नलजल योजना के संचालन व संधारण संबंधी जानकारी को आत्मसात करने, शंकाओं का समाधान करने और हर घर को नल से पानी देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो सरपंच कठिन चुनाव जीत सकते हैं, उनके लिए पेयजल व्यवस्था बनाना बहुत आसान काम है। हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करेंगे। कार्यशाला में सांसद जनार्दन मिश्र ने ग्राम पंचायतों को समन्वय से नलजल योजना संचालित करने और पीएचई विभाग को तकनीकी बाधाएं दूर करने की बात कही, साथ

ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बोरवेल में रिचार्ज पिट बनाने का सुझाव दिया। विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति ने कार्यशाला को विकासखंड और क्लस्टर स्तर पर भी आयोजित करने की बात रखी। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रभारी कलेक्टर तथा आयुक्त नगर निगम अक्षत जैन ने ग्राम पंचायतों से नलजल योजनाओं के संचालन की चुनौती स्वीकार करने और जल कर वसूली व जल स्रोतों में रिचार्ज पिट बनाने पर ध्यान देने को कहा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने नल जल योजना को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ग्राम पंचायतों से इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू करने और गांव की विकास कार्ययोजना में पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का आग्रह किया। कार्यशाला में अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, कार्यपालन यंत्री चित्रांशु और परियोजना प्रबंधक नीतेश सिंह ने नलजल योजना के संचालन और संधारण के तकनीकी पहलुओं तथा कार्यशाला के उद्देश्यों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नलजल योजना का सफलतापूर्वक संचालन करने वाले सरपंचों, ग्राम पंचायत सचिवों और वाल्व आपरेटरों को सम्मानित भी किया। कार्यशाला में जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष तथा सदस्य, सरपंच, सचिव और वाल्व एवं पंप आपरेटर उपस्थित रहे।