बांदा जिले की दांदौ खादर खदान में अवैध खनन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदान क्षेत्र में नदी की प्राकृतिक जलधारा को बाधित कर बड़े पैमाने पर बालू और मोरम का खनन किया जा रहा है। खनन कार्य में प्रतिबंधित भारी मशीनों के इस्तेमाल की भी चर्चा है, जिससे पर्यावरणीय मानकों और खनन नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, खनन क्षेत्र में नदी के बहाव को मोड़ने और जलधारा को रोककर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो इससे न केवल नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान हो रहा है, बल्कि भविष्य में बाढ़ और कटान जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है, जैसा कि पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त, खदान से निकलने वाले ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के ओवरलोड संचालन की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नियमित जांच और निगरानी से इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अवैध खनन से एक ओर जहां पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की भी भारी हानि होती है। इन सभी सवालों के बीच, अब लोगों की नजर प्रशासन और खनन विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी है और वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का इंतजार कर रहे हैं।

Jitendra kumar

Reporter चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

बांदा जिले की दांदौ खादर खदान में अवैध खनन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदान क्षेत्र में नदी की प्राकृतिक जलधारा को बाधित कर बड़े पैमाने पर बालू और मोरम का खनन किया जा रहा है। खनन कार्य में प्रतिबंधित भारी मशीनों के इस्तेमाल की भी चर्चा है, जिससे पर्यावरणीय मानकों और खनन नियमों के पालन पर सवाल उठ

रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, खनन क्षेत्र में नदी के बहाव को मोड़ने और जलधारा को रोककर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो इससे न केवल नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान हो रहा है, बल्कि भविष्य में बाढ़ और कटान जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है, जैसा कि पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त, खदान से

निकलने वाले ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के ओवरलोड संचालन की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नियमित जांच और निगरानी से इन अवैध

गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अवैध खनन से एक ओर जहां पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की भी भारी हानि होती है। इन सभी सवालों के बीच, अब लोगों की नजर प्रशासन और खनन विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी है और वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का इंतजार कर रहे हैं।