प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भव्य और जोरदार स्वागत किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में ललिता गौतम के परिजनों से मिलने जा रहे आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने घेराला टोल पर रोक लिया। इस दौरान उनके साथ भीम आर्मी के जिला प्रभारी सन्नी गौतम और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

राजस्थान के नागौर जिले में मेड़ता विधानसभा के रियाबड़ी उपखंड स्थित मेढ़ास गांव में एक मानसिक रूप से बीमार महिला को 18 वर्षों की कैद से मुक्त कराया गया है। महिला पिछले 18 वर्षों से बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, जिसे अब इन बेड़ियों से आजादी मिल गई है। यह महत्वपूर्ण कार्रवाई राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 'बेड़ियों से मुक्ति, सम्मानजनक जीवन' अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंजाम दी गई है। इस अभियान के माध्यम से महिला को लंबी अवधि की जकड़न से बाहर निकालकर सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है।

राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में कुछ कलाकार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।

नागौर जिले के रियांबड़ी में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदीप भाटी (माली) ने अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एसीबीईओ) के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। उनके साथ सुरेन्द्र सिंह ने भी संदर्भ व्यक्ति के तौर पर कार्यभार संभाला। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा आयोजित समारोह में नवपदस्थापित अधिकारियों का स्वागत किया गया और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी गईं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रहलाद राम तानाण ने स्वागत करते हुए टीम भावना के साथ काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यालयों की नियमित निगरानी और नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी लाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मदन लाल भदाल, संजीव पुरोहित, दीपक पाराशर, जयप्रकाश पादूकलां, सलीमुद्दीन चौहान, भावेश सारस्वत और पुरुषोत्तम पुरोहित सहित क्षेत्र के कई व्याख्याता और शिक्षक मौजूद रहे। उपस्थित शिक्षकों ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के हित में बेहतर कार्य करने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

नागौर जिले में संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़ ने टेहला और मांडल जोधा ग्राम पंचायतों में आयोजित राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का निरीक्षण किया। टेहला में आयोजित शिविर में 22 विभागों ने भाग लिया, जहाँ राजस्व विभाग ने बंटवारे, नामांतरण, शुद्धिकरण और प्रमाण पत्रों से जुड़े कुल 127 प्रकरणों का निस्तारण किया। पंचायत राज विभाग ने इस दौरान दो पट्टे वितरित किए, 15 शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 आवेदन प्राप्त किए, साथ ही मनरेगा के तहत 10 नए जॉब कार्ड बनाए गए। शिविर में परिवहन विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के 15 बस पास आवेदन भी स्वीकार किए, जबकि कृषि और आयुर्वेद विभागों ने क्रमशः फसल प्रबंधन की जानकारी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। डेगाना उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांडल जोधा में आयोजित शिविर के दौरान श्री राठौड़ ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभार्थियों से योजनाओं की प्रगति के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान शिविर स्थल पर ही सुनिश्चित किया जाए ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध रूप से पहुँचे। इन शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, जलदाय और विद्युत विभागों के साथ-साथ उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र की हदा पंचायत समिति के अंतर्गत खिंदासर ग्राम पंचायत में भारी बारिश के कारण सरकारी कार्यालयों और बैंक परिसर में पानी भर गया है। जलभराव के चलते ग्राम पंचायत भवन और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिससे स्थानीय निवासियों, बैंक ग्राहकों और कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी सीधे ग्राम पंचायत कार्यालय के भीतर घुस गया, जिससे वहां मौजूद कम्प्यूटर, ई-मित्र प्लस मशीन, कूलर और जरूरी सरकारी दस्तावेज पानी में पूरी तरह भीग गए। इससे न केवल सरकारी संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा है, बल्कि कार्यालय का दैनिक कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, एसबीआई बैंक परिसर में पानी जमा होने से ग्राहकों का आवागमन बाधित रहा और लोगों को बैंक तक पहुँचने के लिए जलभराव के बीच से गुजरना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण यह समस्या हर साल बरसात के दौरान उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों ने अब प्रशासन से इस संकट का स्थायी समाधान निकालने की पुरजोर मांग की है, ताकि भविष्य में सरकारी दफ्तरों और आम नागरिकों को इस प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

नागौर के ग्राम पंचायत टेहला में राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने किया। शिविर के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए आम जनता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के निर्देश दिए। शिविर में 22 विभागों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए कई सरकारी योजनाओं के मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। राजस्व विभाग ने 31 नामांतरण, 25 शुद्धिकरण, 21 जाति प्रमाण पत्र, 25 मूल निवास प्रमाण पत्र, 5 बंटवारे और 20 पंजीकरण (जन्म व मृत्यु) संबंधी प्रकरणों का समाधान किया। वहीं, पंचायत राज विभाग ने दो पट्टे वितरित करने के साथ ही शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्राप्त किए। मनरेगा के अंतर्गत 10 नए जॉब कार्ड भी बनाए गए। अन्य सेवाओं के तहत परिवहन विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के 15 बस पास आवेदन स्वीकार किए, जबकि कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसल प्रबंधन की जानकारी दी। आयुर्वेद विभाग ने मरीजों की जांच कर औषधियां वितरित कीं। इसके अलावा शिविर में गोद भराई और बालिका जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रम भी आयोजित हुए। संभागीय आयुक्त राठौड़ ने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाना है। इस अवसर पर तहसील स्तर के अधिकारियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

नागौर जिले के मेड़ता में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 'मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विधिक सेवाएं योजना, 2024' के तहत एक बड़ी मानवीय पहल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता द्वारा चलाए जा रहे 'बेड़ियों से मुक्ति, सम्मानजनक जीवन' अभियान के अंतर्गत मैडास गांव की सानू देवी को 18 वर्षों की कैद से मुक्त कराया गया। मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से असक्षम सानू देवी लंबे समय से बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गरिमापूर्ण जीवन, पुनर्वास और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता की अध्यक्ष तारा अग्रवाल और सचिव संजय कुमार मालवीया के निर्देशन में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सचिव संजय कुमार मालवीया ने चिकित्सा और पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर मौके पर ही महिला का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया और उसे निःशुल्क उपचार के लिए जोधपुर के मथुरादास माथुर राजकीय चिकित्सालय के मनोविकार विभाग में रेफर किया।