हमीरपुर के राठ तहसील स्थित सरकारी सहकारी क्रय-विक्रय समिति का भवन वर्षों से बदहाली का शिकार है। जर्जर छत, टूटती ईंटों और बरसात में टपकते पानी के कारण सरकारी यूरिया और डीएपी खाद भीगकर खराब हो रही है। मजबूरी में किसानों को गीली खाद ही लेनी पड़ रही है, जिससे उन्हें गुणवत्ता और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खाद पाने के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है और बैठने के लिए इसी जर्जर भवन का सहारा लेना पड़ता है। भवन की दीवारों और छत से प्लास्टर उखड़ चुका है और ईंटें गिर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान छत के टुकड़े कई बार गिर चुके हैं, जिनमें किसान बाल-बाल बचे हैं। वहीं, कर्मचारी भी हर दिन इसी जर्जर और असुरक्षित भवन में काम करने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग की है कि समिति के लिए तत्काल नया भवन स्वीकृत किया जाए या इसका संचालन किसी safe भवन में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही जर्जर भवन में खाद भंडारण पर रोक लगाने की मांग की गई है। किसानों ने साफ कहा है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो किसी भी बड़े हादसे की सीधी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

निर्दोष राजपूत रिपोर्टर वन्दे भारत लाईव टीवी न्यूज़

राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

हमीरपुर के राठ तहसील स्थित सरकारी सहकारी क्रय-विक्रय समिति का भवन वर्षों से बदहाली का शिकार है। जर्जर छत, टूटती ईंटों और बरसात में टपकते पानी के कारण सरकारी यूरिया और डीएपी खाद भीगकर खराब हो रही है। मजबूरी में किसानों को गीली खाद ही लेनी पड़ रही है, जिससे उन्हें गुणवत्ता और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खाद पाने के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है और बैठने के लिए इसी जर्जर भवन का सहारा लेना पड़ता है। भवन की दीवारों और छत से प्लास्टर उखड़ चुका है और ईंटें गिर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान छत के टुकड़े कई बार गिर चुके हैं, जिनमें किसान बाल-बाल बचे हैं। वहीं, कर्मचारी भी हर दिन इसी जर्जर और असुरक्षित भवन में काम करने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग की है कि समिति के लिए तत्काल नया भवन स्वीकृत किया जाए या इसका संचालन किसी safe भवन में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही जर्जर भवन में खाद भंडारण पर रोक लगाने की मांग की गई है। किसानों ने साफ कहा है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो किसी भी बड़े हादसे की सीधी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।