12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत सुलह-समझौते से निपटेंगे लंबित मामले कन्नौज। जिले में 12 सितंबर शनिवार को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पौमेला श्रीवास्तवा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर सहित संबंधित सभी तालुका न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति, सुलह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निस्तारण करना है। इससे आम लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ ही समय और धन की भी बचत होगी। लोक अदालत में बैंक रिकवरी एवं ऋण वसूली, चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, श्रम एवं सेवा संबंधी विवाद, बिजली-पानी एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं के बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक मामले तथा यातायात चालान समेत विभिन्न मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई पक्षकार अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखना चाहता है, तो वह 12 सितंबर से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सादे कागज पर आवेदन देकर अपना मामला लोक अदालत की सूची में शामिल करा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने जिले के सभी नागरिकों, वादकारियों एवं संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि “सुलह ही सबसे बड़ा समाधान” के संकल्प को साकार करने के लिए सभी लोग इस अवसर का लाभ उठाएं।

Mujahid majidi

कन्नौज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत सुलह-समझौते से निपटेंगे लंबित मामले कन्नौज। जिले में 12 सितंबर शनिवार को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पौमेला श्रीवास्तवा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर सहित संबंधित सभी तालुका न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों एवं

प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति, सुलह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निस्तारण करना है। इससे आम लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ ही समय और धन की भी बचत होगी। लोक अदालत में बैंक रिकवरी एवं ऋण वसूली, चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, श्रम एवं सेवा संबंधी विवाद, बिजली-पानी एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं के बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद

(तलाक के मामलों को छोड़कर), मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक मामले तथा यातायात चालान समेत विभिन्न मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई पक्षकार अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखना चाहता है, तो वह 12 सितंबर से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सादे कागज पर आवेदन देकर अपना

मामला लोक अदालत की सूची में शामिल करा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने जिले के सभी नागरिकों, वादकारियों एवं संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि “सुलह ही सबसे बड़ा समाधान” के संकल्प को साकार करने के लिए सभी लोग इस अवसर का लाभ उठाएं।