😔😔😔😔🫟🫟🫟🫟🫟🫟😔😔😔😔🫟🫟🫟🫟🫟😔😔😔😔😔😔🫟🫟🫟 जो ये लड़की बना रही है न इसका 1 कस से दूसरा नहीं पी पाता था 500 लीटर की टंकी में 1000 लीटर पानी हो जाता था न भैया निचले लेवल के थे लेकिन थे साजिश के शिकार

22 hrs ago

🚨👑MR. SINGH

Corrections Department Pithoragarh, Uttarakhand•

22 hrs ago

भले ही इन दिनों पृथ्वी पर विश्व युद्ध जैसा माहौल बनने जा रहा हो, लेकिन चंद्रमा की धरती को लेकर अपना अलग कानून बनाए गये हैं । पिछले दिनों चंद्रमा पर जमीन खरीदने और फ्लैट बनाकर देने की खबरें इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुई। मगर चांद पर जमीन खरीदना और बेचना तो दूर, वहां की मिट्टी भी कोई नहीं बेच सकता। इसके लिए सख्त कानून दशकों पहले बनाए जाचुके हैं। कानून के तहत चंद्रमा से लाई गई मिट्टी , किसी भी तरह का धातु का सैंपल खरीदना, बेचना या निजी तौर पर रखना कानूनी रूप से गैरकानूनी है। चंद्रमा पूरी तरह से सरकारी संपत्ति हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति , यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री भी इन्हें निजी तौर पर नहीं रख सकता, न बेच सकता, न खरीद सकता है। अगर कोई खरीद फरोख्त कर रहा है तो वह नकली हो सकता या फिर चोरी की हो सकती हैं। किसी भी बाजार में चंद्रमा के पदार्थ नहीं मिलते हैं। यदि कहीं इस तरह की बिक्री होती है तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा उसके चोरी या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। कानून के अनुसार चंद्रमा की कोई भी वस्तु पूर्णतः सरकारी संपत्ति है । जिसे चुराना, बेचना या रखना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पर भारी अर्थदंड क अलावा कई वर्ष की सजा हो सकती है। चंद्रमा से लाई गई वस्तु ऐतिहासिक सैंपल हैं और इनका सांस्कृतिक महत्व हैं, इसलिए इन्हें बेचना या रखना भी अपराध माना जाता है है। NASA के नियमों के मुताबिक, ये सैंपल सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए लोन पर दिए जा सकते हैं और बाद में वापस लौटाना पड़ता है। NASA इनकी सुरक्षा के लिए बहुत सख्त है, क्योंकि ये अनमोल वैज्ञानिक खजाना हैं। कुदरती रूप से आये कानूनी रूप से खरीद बेच सकते हैं चंद्रमा से आए meteorites जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पहुंच जाते है। उन्हें कानूनी रूप से खरीद या बेच सकते हैं, क्योंकि इन्हें सरकार नहीं लाई है। NASA इनकी सुरक्षा के लिए बहुत सख्त है, क्योंकि ये अनमोल वैज्ञानिक खजाना हैं। चंद्रमा की वस्तु पूर्णरूप से सरकारी संपत्ति है। यह कानून 1948 में बन गया था , जो आज भी लागू है। इस प्रावधान के तहत 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। यह संघीय कानूनों पर आधारित है। इस कानून को लेकर 100 देशों के बीच संधि हुई थी, जिसमें भारत भी शामिल है।

NTL

Nainital, Uttarakhand•

15 hrs ago