भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। काशी द्वार योजना पर किसान बनाम सरकार: मुआवज़े को लेकर टकराव, विपक्ष किसानों के साथ, विधायक बोले— जबरदस्ती नहीं वाराणसी। काशी द्वार योजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों की जमीन ली जा रही है, जिन्होंने सहमति दी है। अब तक करीब 400 किसानों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी किसान पर सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, और न ही जबरन जमीन ली जा रही है। उनका आरोप है कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। डॉ. अवधेश सिंह ने बताया कि काशी द्वार योजना के अंतर्गत क्षेत्र का व्यापक विकास किया जाना है, जिसमें प्रमुख रूप से कॉन्वेंट स्कूल, ट्रामा सेंटर, हॉस्टल, स्टेडियम सहित कई बड़े विकास कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वहीं दूसरी तरफ किसानों का मुख्य विरोध मुआवज़े की दर को लेकर है। किसानों का कहना है कि उन्हें साल 2013 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवज़ा दिया जा रहा है, जबकि वे 2025 के वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मुआवज़ा चाहते हैं। इसी मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने अपने बयान में 2013 के सर्किल रेट से मुआवज़ा दिए जाने के मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, और न ही इस सवाल पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने आई। इधर समाजवादी पार्टी से सांसद प्रिया सरोज समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिलने पहुंचा और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध करने का भरोसा दिलाया। सपा नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा और उन्हें एक बार फिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि आज भी किसान को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, जबकि ज़मीन अधिग्रहण जैसे गंभीर मामलों में उनके हितों की अनदेखी होती है। उनका साफ कहना है कि जब जमीन वर्तमान दर पर खरीदी जा रही है, तो मुआवज़ा भी वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। फिलहाल काशी द्वार योजना विकास बनाम मुआवज़े के सवाल पर सियासी टकराव का केंद्र बन गई है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है।

गजेन्द्र कुमार सिंह

Pindra, Varanasi•

3 hrs ago

भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। काशी द्वार योजना पर किसान बनाम सरकार: मुआवज़े को लेकर टकराव, विपक्ष किसानों के साथ, विधायक बोले— जबरदस्ती नहीं वाराणसी। काशी द्वार योजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों की जमीन ली जा रही है, जिन्होंने सहमति दी है। अब तक करीब 400 किसानों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी किसान पर सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, और न ही जबरन जमीन ली जा रही है। उनका आरोप है कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। डॉ. अवधेश सिंह ने बताया कि काशी द्वार योजना के अंतर्गत क्षेत्र का व्यापक विकास किया जाना है, जिसमें प्रमुख रूप से कॉन्वेंट स्कूल, ट्रामा सेंटर, हॉस्टल, स्टेडियम सहित कई बड़े विकास कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वहीं दूसरी तरफ किसानों का मुख्य विरोध मुआवज़े की दर को लेकर है। किसानों का कहना है कि उन्हें साल 2013 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवज़ा दिया जा रहा है, जबकि वे 2025 के वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मुआवज़ा चाहते हैं। इसी मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने अपने बयान में 2013 के सर्किल रेट से मुआवज़ा दिए जाने के मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, और न ही इस सवाल पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने आई। इधर समाजवादी पार्टी से सांसद प्रिया सरोज समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिलने पहुंचा और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध करने का भरोसा दिलाया। सपा नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा और उन्हें एक बार फिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि आज भी किसान को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, जबकि ज़मीन अधिग्रहण जैसे गंभीर मामलों में उनके हितों की अनदेखी होती है। उनका साफ कहना है कि जब जमीन वर्तमान दर पर खरीदी जा रही है, तो मुआवज़ा भी वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। फिलहाल काशी द्वार योजना विकास बनाम मुआवज़े के सवाल पर सियासी टकराव का केंद्र बन गई है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है।