पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मटियरिया में सामने आई गंभीर अव्यवस्थाओं ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय में आठ शिक्षक पदस्थापित होने के बावजूद केवल चार शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई संचालित होती मिली, जबकि प्रधान शिक्षक सहित चार शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। साथ ही, विद्यालय बिना किसी विधिवत प्रभार के संचालित हो रहा था। कार्यालय बंद रहने के कारण न तो शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो सकी और न ही बच्चों की हाजिरी बन पाई, जिससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष विक्रमा चौधरी के औचक निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। छात्रों ने बताया कि कुछ शिक्षक कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे उनकी नियमित पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना में भी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई, जहाँ बच्चों का आरोप है कि शुक्रवार को भोजन के साथ अंडा परोसने के बजाय उन्हें छुट्टी के समय कच्चा अंडा दे दिया जाता है, जो सरकारी मानकों के बिल्कुल विपरीत है। सहायक शिक्षक रामेश्वर प्रसाद ने जानकारी दी कि उनसे प्रभार पंजी पर हस्ताक्षर तो करवा लिए गए, लेकिन उन्हें कार्यालय की चाबी और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय का कार्यालय बंद रहा और उपस्थिति पंजी तक नहीं खोली जा सकी। इन स्थितियों से स्पष्ट होता है कि विद्यालय संचालन में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बरती जा रही है और संबंधित अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने पूरे मामले की शिकायत आरओ सह प्रभारी बीईओ दीपक कुमार राम से की है तथा उच्च अधिकारियों से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों की इस बदहाल व्यवस्था का सीधा असर गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है, और यदि समय रहते जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अब सबकी नजरें शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वह इस मामले में केवल जांच का आश्वासन देता है या फिर शिक्षकों की मनमानी, प्रशासनिक लापरवाही और विद्यालय की इन अव्यवस्थाओं पर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई कर शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करता है।

S9 Bihar

News Anchor बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

11 hrs ago

पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मटियरिया में सामने आई गंभीर अव्यवस्थाओं ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय में आठ शिक्षक पदस्थापित होने के बावजूद केवल चार शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई संचालित होती मिली, जबकि प्रधान शिक्षक सहित चार शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। साथ ही, विद्यालय बिना किसी विधिवत प्रभार के संचालित हो रहा था। कार्यालय बंद रहने के कारण न तो शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो सकी और न ही बच्चों की हाजिरी बन पाई, जिससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष विक्रमा चौधरी के औचक निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। छात्रों ने बताया कि कुछ शिक्षक कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे उनकी नियमित पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना में भी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई, जहाँ बच्चों का आरोप है कि शुक्रवार को भोजन के साथ अंडा परोसने के बजाय उन्हें छुट्टी के समय कच्चा अंडा दे दिया जाता है, जो सरकारी मानकों के बिल्कुल विपरीत है। सहायक शिक्षक रामेश्वर प्रसाद ने जानकारी दी कि उनसे प्रभार पंजी पर हस्ताक्षर तो करवा लिए गए, लेकिन उन्हें कार्यालय की चाबी और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय का कार्यालय बंद रहा और उपस्थिति पंजी तक नहीं खोली जा सकी। इन स्थितियों से स्पष्ट होता है कि विद्यालय संचालन में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बरती जा रही है और संबंधित अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने पूरे मामले की शिकायत आरओ सह प्रभारी बीईओ दीपक कुमार राम से की है तथा उच्च अधिकारियों से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों की इस बदहाल व्यवस्था का सीधा असर गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है, और यदि समय रहते जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अब सबकी नजरें शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वह इस मामले में केवल जांच का आश्वासन देता है या फिर शिक्षकों की मनमानी, प्रशासनिक लापरवाही और विद्यालय की इन अव्यवस्थाओं पर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई कर शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करता है।