आशा कार्यकत्रियों के आंदोलन में शामिल मजदूर नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, आशा कार्यकत्रियों का बकाया भुगतान और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की भी उठाई आवाज पलियाकलां। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने लखनऊ में आशा कार्यकत्रियों के आंदोलन के दौरान मजदूर नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए उसे तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है। इस संबंध में संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पलिया उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। ज्ञापन में मुकदमा वापस लेने के साथ ही आशा कार्यकत्रियों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के ईको गार्डन में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री की मध्यस्थता में मिशन निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ आशा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की सकारात्मक वार्ता के बाद कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान दो अन्य पंजीकृत संगठनों की कुछ आशा कार्यकत्री धरने पर बैठी थीं। ज्ञापन के अनुसार, शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच विधानसभा रोड से पुलिस ने लगभग 30 आशा कार्यकत्रियों को पकड़कर ईको गार्डन पहुंचाया था। संगठन का दावा है कि ईको गार्डन के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकती है। तीसरी मांग में 7 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वार्ता और 23 अक्टूबर को मिशन निदेशक की ओर से दिए गए आश्वासनों को लागू करने की मांग की गई है। संगठन ने आशा कार्यकत्रियों की प्रोत्साहन राशि में 4500 रुपये की बढ़ोतरी, तीन नवंबर के बाद एवं दीपावली से पूर्व राज्य वित्त से भुगतान, मातृत्व अवकाश, साप्ताहिक एवं त्योहारों पर अवकाश सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग उठाई है। चौथी मांग में प्रदेश के सभी गांवों में आशा संगिनी और एएनएम को टीकाकरण सहित अन्य विभागीय कार्यों के संचालन के लिए पंचायत भवनों में एक कक्ष आवंटित करने की मांग की गई है, ताकि उनके कार्यों के लिए स्थायी एवं तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। संगठन ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए मजदूर नेताओं का उत्पीड़न रोकने एवं आशा कार्यकत्रियों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समाधान कराने की मांग की है।

निर्जेश मिश्र "पत्रकार"

लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

आशा कार्यकत्रियों के आंदोलन में शामिल मजदूर नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, आशा कार्यकत्रियों का बकाया भुगतान और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की भी उठाई आवाज पलियाकलां। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने लखनऊ में आशा कार्यकत्रियों के आंदोलन के दौरान मजदूर नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए उसे तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है। इस संबंध में संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पलिया उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। ज्ञापन में मुकदमा वापस लेने के साथ ही आशा कार्यकत्रियों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के ईको गार्डन में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री की मध्यस्थता में मिशन निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ आशा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की सकारात्मक वार्ता के बाद कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान दो अन्य पंजीकृत संगठनों की कुछ आशा कार्यकत्री धरने पर बैठी थीं। ज्ञापन के अनुसार, शाम करीब

6:30 से 7 बजे के बीच विधानसभा रोड से पुलिस ने लगभग 30 आशा कार्यकत्रियों को पकड़कर ईको गार्डन पहुंचाया था। संगठन का दावा है कि ईको गार्डन के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकती है। तीसरी मांग में 7 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वार्ता और 23 अक्टूबर को मिशन निदेशक की ओर से दिए गए आश्वासनों को लागू करने की मांग की गई है। संगठन ने आशा कार्यकत्रियों की प्रोत्साहन राशि में 4500 रुपये की बढ़ोतरी, तीन नवंबर के बाद एवं दीपावली से पूर्व राज्य वित्त से भुगतान, मातृत्व अवकाश, साप्ताहिक एवं त्योहारों पर अवकाश सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग उठाई है। चौथी मांग में प्रदेश के सभी गांवों में आशा संगिनी और एएनएम को टीकाकरण सहित अन्य विभागीय कार्यों के संचालन के लिए पंचायत भवनों में एक कक्ष आवंटित करने की मांग की गई है, ताकि उनके कार्यों के लिए स्थायी एवं तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। संगठन ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए मजदूर नेताओं का उत्पीड़न रोकने एवं आशा कार्यकत्रियों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समाधान कराने की मांग की है।