प्रेस विज्ञप्ति (प्रकाशनार्थ) चैनपुर चिउटांहा (पारू) 1 मार्च, 2026 आज 1 मार्च , 2026 को मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के चैनपुर चिउटांहा मठ पर जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा की मुजफ्फरपुर इकाई और भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान महापंचायत का संचालन तीन सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया जिसमें अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष उदय चौधरी, भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति (पारू) के संयोजक विश्वनाथ साह तथा वरिष्ठ किसान नेता राम नन्दन राम शरीक थे। सभा को सम्बोधित करने वाले प्रमुख नेताओं में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सचिव अशोक बैठा, भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति के नेता अनिसुर रहमान, खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष त्रिभुवन राय, चैनपुर चिउटांहा के जागरूक किसान नेता जवाहर प्रसाद यादव , भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के प्रांतीय नेता अनुकूल कुमार, किसान नेता रामाधार राय , अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय नेता नन्द किशोर सिंह, भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति (पारू) के संयोजक विश्वनाथ साह, खेत मजदूर किसान सभा के वरिष्ठ किसान नेता राम नन्दन राम, बीरेंद्र पटेल, पंचायत समिति सदस्य,खेत मजदूर किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजू साहू , खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय नेता सुभाष यादव, ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान संगठन के नेता लाल बाबू राम सहित दर्जनों किसान नेता शामिल थे। सभा का संचालन चैनपुर चिउटांहा के वकील अरविन्द कुमार ने किया। वक्ताओं ने एक स्वर से किसानों की उपजाऊ जमीन को औने-पौने दाम में जबरन भूमि अधिग्रहण का जोरदार स्वर में विरोध किया। ज्ञातव्य है कि मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में चतुरपट्टी, भोजपट्टी, कपरफोरा चैनपुर चिउटांहा, विशुनपुर सरैया, आदि गांवों में तीन फसली उपजाऊ 700 एकड़ जमीन को सरकार और प्रशासन अधिग्रहण करना चाहती है। और यह भूमि अधिग्रहण सर्वसम्मति से 2013 में संसद द्वारा पारित कानून के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए किया जा रहा है। उस कानून के तहत उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं होना था। ग्राम सभा की बैठक कर 80 फीसदी किसानों की सहमति लेनी थी। उद्योग धंधे, कल-कारखाने खुलें, लोगों को रोजगार मिले , लेकिन यह बंजर , कम उपजाऊ और पठारी क्षेत्र में होना चाहिए। किसानों को बाजार मूल्य का चार गुना दाम मिलना चाहिए। लेकिन व्यवहार में हम देख रहे हैं कि सरकार के इरादे ठीक नहीं हैं। आज भी हजारों - लाखों एकड़ जमीन सरकार के पास है, लेकिन उसपर उद्योग धंधे खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन किसानों की जमीन अधिग्रहण के नाम पर छीनने का अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए यह किसान महापंचायत एक स्वर से संकल्प लेता है कि हम जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। साथी उदय चौधरी के अध्यक्षीय भाषण के बाद किसान महापंचायत की कार्रवाई समाप्त हुई।

Sabir Husain

Department of Social Services Sakra, Muzaffarpur•

5 hrs ago

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