*जलेसर उर्स मेला बना ‘शोर और शोषण’ का अड्डा' सरकारी बिजली पोलों पर अवैध लाउडस्पीकर से प्राइवेट विज्ञापनों की बरसात, कानून की खुली अवहेलना।* *रवेन्द्र जादौन की खास रिपोर्ट* जलेसर (एटा) ~उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की जलेसर कस्बे में चल रहे उर्स मेले के नाम पर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेले के निर्धारित परिसर से बाहर निकलकर पूरे कस्बे में सरकारी विद्युत पोलों पर लाउडस्पीकर बांध दिए गए हैं और इनके माध्यम से निजी व्यापारियों, दुकानदारों व उद्योगपतियों के प्राइवेट विज्ञापन लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। यह मामला केवल शोर-शराबे तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग, अनाधिकृत वाणिज्यिक गतिविधि और ध्वनि प्रदूषण नियमों के गंभीर उल्लंघन का प्रतीक बन चुका है। *ध्वनि प्रदूषण नियमों की खुली अनदेखी* ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 5 के अनुसार: बिना लिखित अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग प्रतिबंधित है। अनुमति केवल जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिकृत अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित हैं (कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर)। रिहायशी क्षेत्रों में ध्वनि सीमा दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल निर्धारित है। सूत्रों के अनुसार, मेले के नाम पर यह प्रसारण पूरे कस्बे में किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से नियमों की सीमा से बाहर है। *बिजली विभाग की संपत्ति का दुरुपयोग* जलेसर विद्युत उपखंड अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मेले के लिए केवल अस्थायी विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है। सरकारी पोलों पर लाउडस्पीकर लगाने अथवा निजी विज्ञापन प्रसारण के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। *इससे स्पष्ट है कि:* सरकारी विद्युत पोलों का अनाधिकृत उपयोग किया गया। निजी विज्ञापनों के माध्यम से संभावित आर्थिक लाभ कमाया जा रहा है। इस वसूली की कोई पारदर्शी लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं है। यह आचरण सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। *संभावित दंडात्मक प्रावधान* पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना या 5 वर्ष तक कारावास या दोनों का प्रावधान है। सार्वजनिक उपद्रव के मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 268/290 (या भारतीय न्याय संहिता में समकक्ष प्रावधान) लागू हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व में अवैध लाउडस्पीकरों पर व्यापक कार्यवाही की जा चुकी है; ऐसे में यह मामला प्रशासन की निष्क्रियता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। * बड़ा सवाल :* प्रशासन की चुप्पी क्यों? जब नियम स्पष्ट हैं, अनुमति नहीं है, और सरकारी संपत्ति का उपयोग हो रहा है—तो कार्यवाही क्यों नहीं? क्या यह केवल लापरवाही है या किसी स्तर पर मिलीभगत? स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पूरे कस्बे को ‘विज्ञापन मंडी’ बना दिया गया है, जबकि निवासियों को ध्वनि प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। * प्रशासन से स्पष्ट मांग* तत्काल प्रभाव से सभी अवैध लाउडस्पीकर हटवाए जाएं। मेले कमेटी की वित्तीय जांच हो। वसूली गई राशि का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। दोषियों पर विधिसम्मत दंडात्मक कार्यवाही हो। जलेसर का उर्स मेला आस्था और परंपरा का प्रतीक है, लेकिन यदि इसी के नाम पर कानून को कुचला जाएगा, तो यह उत्सव नहीं, बल्कि अवैध कमाई और प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कानून का राज स्थापित करता है या शोर और स्वार्थ की राजनीति को संरक्षण देता है।

Ravendra Jadon पत्रकार

जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

*जलेसर उर्स मेला बना ‘शोर और शोषण’ का अड्डा' सरकारी बिजली पोलों पर अवैध लाउडस्पीकर से प्राइवेट विज्ञापनों की बरसात, कानून की खुली अवहेलना।* *रवेन्द्र जादौन की खास रिपोर्ट* जलेसर (एटा) ~उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की जलेसर कस्बे में चल रहे उर्स मेले के नाम पर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेले के निर्धारित परिसर से बाहर निकलकर पूरे कस्बे में सरकारी विद्युत पोलों पर लाउडस्पीकर बांध दिए गए हैं और इनके माध्यम से निजी व्यापारियों, दुकानदारों व उद्योगपतियों के प्राइवेट विज्ञापन लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। यह मामला केवल शोर-शराबे तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग, अनाधिकृत वाणिज्यिक गतिविधि और ध्वनि प्रदूषण नियमों के गंभीर उल्लंघन का प्रतीक बन चुका है। *ध्वनि प्रदूषण नियमों की खुली अनदेखी* ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 5 के अनुसार: बिना लिखित अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग प्रतिबंधित है। अनुमति केवल जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिकृत अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित हैं (कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर)। रिहायशी क्षेत्रों में ध्वनि सीमा दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल निर्धारित है। सूत्रों के अनुसार, मेले के नाम पर यह प्रसारण पूरे कस्बे में किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से नियमों की सीमा से बाहर है। *बिजली विभाग की संपत्ति का दुरुपयोग* जलेसर विद्युत उपखंड अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मेले के लिए केवल अस्थायी विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है। सरकारी पोलों पर लाउडस्पीकर लगाने अथवा निजी विज्ञापन प्रसारण के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। *इससे स्पष्ट है कि:* सरकारी विद्युत पोलों का अनाधिकृत उपयोग किया गया। निजी विज्ञापनों के माध्यम से संभावित आर्थिक लाभ कमाया जा रहा है। इस वसूली की कोई पारदर्शी लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं है। यह आचरण सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। *संभावित दंडात्मक प्रावधान* पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना या 5 वर्ष तक कारावास या दोनों का प्रावधान है। सार्वजनिक उपद्रव के मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 268/290 (या भारतीय न्याय संहिता में समकक्ष प्रावधान) लागू हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व में अवैध लाउडस्पीकरों पर व्यापक कार्यवाही की जा चुकी है; ऐसे में यह मामला प्रशासन की निष्क्रियता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। * बड़ा सवाल :* प्रशासन की चुप्पी क्यों? जब नियम स्पष्ट हैं, अनुमति नहीं है, और सरकारी संपत्ति का उपयोग हो रहा है—तो कार्यवाही क्यों नहीं? क्या यह केवल लापरवाही है या किसी स्तर पर मिलीभगत? स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पूरे कस्बे को ‘विज्ञापन मंडी’ बना दिया गया है, जबकि निवासियों को ध्वनि प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। * प्रशासन से स्पष्ट मांग* तत्काल प्रभाव से सभी अवैध लाउडस्पीकर हटवाए जाएं। मेले कमेटी की वित्तीय जांच हो। वसूली गई राशि का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। दोषियों पर विधिसम्मत दंडात्मक कार्यवाही हो। जलेसर का उर्स मेला आस्था और परंपरा का प्रतीक है, लेकिन यदि इसी के नाम पर कानून को कुचला जाएगा, तो यह उत्सव नहीं, बल्कि अवैध कमाई और प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कानून का राज स्थापित करता है या शोर और स्वार्थ की राजनीति को संरक्षण देता है।