पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) में आईटी उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बनाने और युवाओं को राज्य में ही रोजगार के नए अवसर देने के लिए जल्द ही 'बिहार टेक' पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले पाँच वर्षों में बिहार अपनी कानून व्यवस्था के साथ-साथ उद्योग और व्यापार के लिए भी जाना जाएगा। संवाद कार्यक्रम के दौरान आईएमजेड कॉरपोरेट, टाइगर कंपनी, NIRO जीआईएफ, आईटी एसोसिएशन फेडरेशन, हाईप्रोटेक, केआरआईएम एसएसआई लैब्स, जीलो हेल्प और सर्वो सुविधा सहित विभिन्न स्टार्टअप्स और आईटी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी उद्यमियों की बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों को लागू करने के लिए कानूनी व प्रशासनिक बाधाओं को तुरंत दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि राज्य में 2 लाख एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। साथ ही, बिहार को नई रफ्तार देने के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को जमीन अधिग्रहण के एवज में उचित मुआवजा दिया जा रहा है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'समृद्ध बिहार' के सपने को पूरा करने के लिए चौतरफा काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जवाबदेही पर कड़ा रुख अपनाते हुए 'सहयोग शिविर' और 'सहयोग पोर्टल' की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि सहयोग पोर्टल पर आवेदन आने के 30 दिनों के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे निलंबित करने का आदेश चला जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक इस पोर्टल पर 3 लाख 26 हजार आवेदन आए हैं, जिनका समाधान किया जा चुका है, जबकि 7 हजार ऐसे मामले हैं जहाँ अधिकारियों के आदेश त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिनमें वरीय अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर सही आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ऐसी मजबूत व्यवस्था बना रही है जिससे बिहार की प्रतिभा का पलायन रुके और बच्चे उच्च शिक्षा तथा स्टार्टअप के जरिए नए रोजगार पैदा करने के लिए राज्य में ही रहें, जिससे बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टार्टअप स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस भव्य संवाद कार्यक्रम को बिहार के नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया।

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Local News Reporter Dinapur-Cum-Khagaul, Patna•

1 day ago

पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) में आईटी उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बनाने और युवाओं को राज्य में ही रोजगार के नए अवसर देने के लिए जल्द ही 'बिहार टेक' पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले पाँच वर्षों में बिहार अपनी कानून व्यवस्था के साथ-साथ उद्योग और व्यापार के लिए भी जाना जाएगा। संवाद कार्यक्रम के दौरान आईएमजेड कॉरपोरेट, टाइगर कंपनी, NIRO जीआईएफ, आईटी एसोसिएशन फेडरेशन, हाईप्रोटेक, केआरआईएम एसएसआई लैब्स, जीलो हेल्प और सर्वो सुविधा सहित विभिन्न स्टार्टअप्स और आईटी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी उद्यमियों की बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों को लागू करने के लिए कानूनी व प्रशासनिक बाधाओं को तुरंत दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि राज्य में 2 लाख एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। साथ ही, बिहार को नई रफ्तार देने के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को जमीन अधिग्रहण के एवज में उचित मुआवजा दिया जा रहा है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'समृद्ध बिहार' के सपने को पूरा करने के लिए चौतरफा काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जवाबदेही पर कड़ा रुख अपनाते हुए 'सहयोग शिविर' और 'सहयोग पोर्टल' की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि सहयोग पोर्टल पर आवेदन आने के 30 दिनों के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे निलंबित करने का आदेश चला जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक इस पोर्टल पर 3 लाख 26 हजार आवेदन आए हैं, जिनका समाधान किया जा चुका है, जबकि 7 हजार ऐसे मामले हैं जहाँ अधिकारियों के आदेश त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिनमें वरीय अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर सही आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ऐसी मजबूत व्यवस्था बना रही है जिससे बिहार की प्रतिभा का पलायन रुके और बच्चे उच्च शिक्षा तथा स्टार्टअप के जरिए नए रोजगार पैदा करने के लिए राज्य में ही रहें, जिससे बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टार्टअप स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस भव्य संवाद कार्यक्रम को बिहार के नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया।